सौराहाबाट मर्यादित महिनावारीको ऐतिहासिक घोषणापत्र जारी

चितवन  ।

महिनावारीलाई अपवित्रता होइन, मर्यादाको विषयका रूपमा स्थापित गर्न यस सम्बन्धी सामाजिक विभेदको अन्त्य गर्न मर्यादित महिनावारी अभियान नेपालले सौराहाबाट बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ।

देशका सातै प्रदेशका प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा सम्पन्न ऐतिहासिक भेलाले अभियानको केन्द्रीय कार्यसमिति गठन गर्ने निर्णयसहित घोषणापत्र जारी गरेको हो। अभियानको केन्द्रीय संयोजकमा समिर परियार चयन भएका छन्।

घोषणापत्रमार्फत अभियानले महिनावारीलाई लज्जा, अपमान वा सामाजिक कलङ्कको विषय होइन, सृष्टिसँग जोडिएको पवित्र सम्माननीय जैविक अवस्था को रूपमा बुझ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।

कार्यक्रममा वक्ताहरूले महिनावारी हुने व्यक्तिहरू (महिला, ट्रान्सम्यान) माथि हुने छुवाछूत, अपमान हिंसालाई लैंगिक हिंसा मानव अधिकार हनन को रूपमा परिभाषित गर्दै, त्यसको अन्त्यका लागि राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।

घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका आठ बुँदामार्फत अभियानले नीतिगत सुधारदेखि व्यवहार परिवर्तनसम्मका विस्तृत कार्यदिशा प्रस्तुत गरेको छ। विशेषतः छाउपडी’ शब्दको औपचारिक निषेध गर्दै, महिनावारीको प्राकृतिक अवस्थालाई प्रथा वा असुरक्षित व्यवहार को रूपमा बुझाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न सरकार समाजसँग आग्रह गरिएको छ।

-घोषणापत्रका मुख्य बुँदाहरू:

  1. महिनावारी विभेद अन्त्यलाई राष्ट्रिय अभियान बनाइने

  2. महिनावारी मैत्री समाज निर्माण गरिने

  3. छाउपडी’ शब्दको औपचारिक निषेध गरिने

  4. महिनावारीलाई बहुआयामिक प्रश्नका रूपमा सम्बोधन गरिने

  5. नीति कानूनी सुधारका लागि तीनै तहका सरकारमाथि दबाव सिर्जना गरिने

  6. समुदाय युवाको नेतृत्व सशक्त बनाइने

  7. मिडिया शिक्षामा महिनावारी संवेदनशीलता प्रवर्द्धन गरिने

  8. सहकार्य, साझेदारी एकता विस्तार गरिने

घोषणापत्रमा भनिएको छ, “महिनावारी हुने प्रत्येक व्यक्तिले मर्यादित, सुरक्षित, सम्मानित समान अधिकारयुक्त जीवन बाँच्न पाउनुपर्छ। त्यसका लागि हाम्रो अभियान सधैं अग्रपङ्क्तिमा रहनेछ।”  कार्यक्रमको नेतृत्व गरेका समिर परियारले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै भने, “महिनावारी केवल शारीरिक प्रक्रिया होइन, यो सृष्टिको निरन्तरतासँग जोडिएको विषय हो। समाजले यसलाई अपवित्र होइन, सम्मानको दृष्टिले हेर्नुपर्ने समय यही हो।”

मर्यादित महिनावारीलाई सस्थागत गर्न महिनावारी विभेदमुक्त अभियानको थालनी

महिनावारी भएको ५ दिन र महिनावारी नभएको २५ दिन एउटै ब्यबहार गर्नुपर्नेमा सहभागिहरुले जोड दिएका थिए ।

साँफेबगर ।

महिनावारी हुँदा गरिने विभेद अन्त्य गर्दैः चौरपाटी गाउँपालिका–२ मा सकारात्मक परिवर्तनको सरुवात गरिएको छ । सम विकास नेपाल र गाउँपालिकाको सहकार्यमा भएको कार्यक्रममा मर्यादित महिनावारीका लागि महिनावारीसँग जोडिएको सबै विभेद अन्त्य गर्ने निस्कर्ष निकालिएको छ । १३ वर्षको उमेरमा पहिलो पटक महिनावारी भएपछि सामाजिक दबाबका कारण छुट्टै असुरक्षित स्थानमा बस्नुपरेको अनुभव बोकेकी अछामको चौरपाटी गाउँपालिका–२ की जानकी साउद अहिले १६ वर्षकी हुनुहुन्छ । विगतमा महिनावारी हुँदा विभेद भएर गोठमा बस्नुपर्ने बाध्यताबाट गुज्रिएकी जानकी अहिले भने आफ्नो घरमै सुरक्षित र मर्यादित रूपमा बस्न थाल्नु भएको छ ।

“महिनावारी त बार्ने होइन रहेछ, ब्यवस्थापन र आत्ममर्यादाको ख्याल राख्ने कुरा रहेछ,” उहाँ भन्नुहुन्छ । अहिले उहाँ आफैं आफ्नो समुदायमा अरु किशोरी र महिलाहरूलाई महिनावारीको समयमा कुनैपनि खालको विभेद गर्न नहुने सिकाउनुहुन्छ ।

चौरपाटी–२, सोकटकी किशोरी विनिशा भूल पनि महिनावारी हुँदा छुट्टै गोठमा बस्नुपर्ने विभेदपूर्ण अभ्यासबाट मुक्त हुँदै गएको बताउनुहुन्छ । कानुनको उल्लंघन गर्नेहरूमाथि कानुन अनुसार कारबाही गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

मूलीगाउँकी उर्मिला साउद पनि महिनावारी भएका बेला सात वर्षदेखि घरमै बस्दै आउनुभएको छ । शिक्षा, जनचेतना र कानुनी हस्तक्षेपको प्रभावले अहिले चौरपाटी–२ मा महिनावारीसम्बन्धी विभेदपूर्ण अभ्यासहरू क्रमशः घट्दै गएका छन् । यसै सन्दर्भमा, चौरपाटी गाउँपालिकाले मर्यादित महिनावारी अभ्यासलाई प्रोत्साहन गर्न ‘महिनावारी सम्मान कार्यक्रम’ अन्तर्गत विभेदमुक्त अभियानको थालनी गरेको छ ।

समविकास नेपालको सहजीकरण र रेडियो जनप्रिय एफएमको समन्वयमा सञ्चालन गरिएको अभियानमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय अछामका प्रमुख डिएसपी ईश्वरीप्रसाद भण्डारीसहितको टोली पुगेको थियो । अछाममा महिनावारी विभेदका कारण गोठमा बस्नुपर्ने गलत चलनका कारण १५ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । चौरपाटी गाउँपालिकामै पनि तीन जना महिलाले ज्यान गुमाइसकेका छन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी आनन्द सारूले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ बमोजिम महिनावारीको समयमा विभेदपूर्ण व्यवहार गर्नेलाई कानुनी कारबाही हुने बताउनुभयो गाउँपालिका अध्यक्ष भीमबहादुर साउदले महिनावारीका बेला अपहेलना गराउने र बस्न बाध्य पार्ने दुवैको सेवासुविधा रोकिने चेतावनी दिनुभयो । महिनावारी भएको ५ दिन र महिनावारी नभएको २५ दिन एउटै ब्यबहार गर्नुपर्नेमा सहभागिहरुले जोड दिएका थिए ।

संविधाकका हक र महिनावारी विभेद

महिनावारीसम्बन्धी भेदभावका कारण प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा अधिकांश मौलिक अधिकारहरू हनन भएका छन् । संविधानको हक, निर्देशक सिद्धान्त, राज्यको नीति र दायित्व कार्यान्वयन नभए के गर्ने भन्ने कुरा संविधानमै लेखिएको छ ।

नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएको ३१ मौलिक हकहरु छन् । मौलिक हक नागरिकका आधारभूत मानव अधिकारहरू हुन् । जुन सबै व्यक्तिहरूलाई सामान्यतया संविधान वा समान आधारभूत कानुनी दस्तावेजद्वारा ग्यारेन्टी गरिन्छ । मर्यादित महिनावारीसँग ३१ मौलिक हकमध्ये १४ वटा पत्यक्ष र १९ वटा अपत्यक्ष जोडिएका छ । यदि नागरिकले मौलिक हक पाप्त गर्न नसकेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतमा न्यायका लागि जान पाउने व्यवस्था पनि संवैधानिक रुपमै ग्यारेन्टी गरिएको छ ।

नेपालको संविधान धारा १६ मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक छ । महिनावारीको समयमा सामान्य ओछ्यानमा सुत्न, भान्साकोठामा जान, आफूले चाहेजस्तो खाना खान, परिवारसँग बसेर खाना खानका व्यवस्था गरिएको छ । त्यो हुन नसकेमा सम्मानपूर्वक बाँच्ने हक हनन हुनपुग्छ ।
संविधानको धारा १७ ले कुनै पनि व्यक्तिलाई व्यक्तिगत स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने छैन भनी उल्लेख गरेको छ । महिनावारी भएको पाँच दिनसम्म रजस्वलाले आफ्नो इच्छाले जहाँ पनि जान पाउनुपर्छ । संविधानको धारा १८ मा समानताको अधिकारको प्रत्याभूत गरिएको छ । महिनावारी वा अरु जस्तोसुकै अवस्थामा पनि व्यक्ति सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनुपर्छ ।

महिनावारीसम्बन्धी भेदभावका कारण प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा अधिकांश मौलिक अधिकारहरू हनन भएका छन् । संविधानको हक, निर्देशक सिद्धान्त, राज्यको नीति र दायित्व कार्यान्वयन नभए के गर्ने भन्ने कुरा संविधानमै लेखिएको छ । कार्यान्वयन नभएको खण्डमा कार्यान्वयन भए नभएको प्रतिवेदन तयार गर्न, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न संघीय संसदमा समिति गठन गर्नुपर्ने संविधानमा उल्लेख छ । तर, संसदमा यस विषयमा छलफल हुन सकेको छैन ।

संविधान सबै नागरिकको अधिकारको रक्षा गर्ने र सबै प्रकारका भेदभावको अन्त्य गर्ने दस्तावेज हो तर महिनावारीसम्बन्धी विभेदको विषयमा संविधान मौन छ । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नौ महिने सरकारको पालनामा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङ्ले मर्यादित महिनावारीसम्बन्धी कानुन बनाउने भनेर मस्यादौ तयार गरेका थिए । त्यो मस्यौदा मन्त्रालयमा नै थन्किएको छ ।

महिनावारी: विभेद होइन, अधिकारको सवाल

यो राजनीतिक विषय हो । राजनीतिक दल, दलमा आवद्ध नेता कार्यकर्ता र सिंगो समाजले साझा सवाल बनाएर नेपाललाई मर्यादित महिनावारीको देश बनाउन हातेमालो आबश्यक छ ।

महिनावारी पाठ्यघर लिएर जन्मिएका व्यक्ति(महिला, ट्रान्सम्यान)लाई मानव जीवनमा छुट्टै परिचय दिने सशक्त माध्यम हो । यो एक प्राकृतिक प्रक्रिया मात्रै होइन सृष्टि चलाउने महत्वपूर्ण, नभइ नहुने अर्को प्रक्रिया पनि हो । महिनावारी हुने व्यक्ति मात्रै आमा बन्न तयार हुन्छ । स्वास्थ्य विज्ञानको सामान्य भाषालाई सापटी लिएर सभार गर्ने हो भने ‘पाठेघर तीन वटा पत्र मिलेर बनेको हुन्छ । जसमध्ये सबैभन्दा भित्री तह बच्चा बस्न सक्छ कि भनेर तयार अवस्थामा रहेको हुन्छ । पाठेघरको यो तह वा पत्रमा कलिलो, मुलायम रक्त संकलन भएर बच्चा आउने वातावरण कुरेर बसेको हुन्छ ।

तर, सबै समयमा त्यो लागू हुँदैन र बच्चा बस्न पाउदैन । त्यसपछि निश्चित समयमा त्यो पत्र फाट्छ वा भनौं च्यातिन्छ । त्योबेला महिलाको योनीबाट बगेर बाहिरिने रगत नै महिनावारीको रगत हो ।’ प्रक्रियाबाटै प्रष्ट हुन्छ त्यो रगत एकदम शुद्ध रगत हो । पवित्र रगत हो । यसबाटै तपाई हामी जन्मिउका हों । यो नै सृष्टि चलाउने ठूलो प्रक्रिया अथवा हतियार हो ।

मान्छेलाई मान्छे बनाउन तयार हुने पवित्र विषयलाई हाम्रो समाजमा अझै पनि एक “अपवित्र“ र “लाजमर्दो“ विषय मानिन्छ । यस कारण महिलाहरूले विभेद, असमानता, र अपमानजनक व्यवहार सहनुपर्दछ। विशेष गरी ग्रामीण भेगका महिलाहरूलाई महिनावारीको समयमा छुवाछूत, सामाजिक अलगाव, र असमान व्यवहारको सामना गर्न बाध्य बनाइन्छ । मान्छे भएर बाच्न पाउन अधिकार नै खोसिएको छ ।

महिनावारीलाई अपव्याख्या गर्दै लगेर सृष्टि चलाउने व्यक्तिलाई सृष्टिको दोस्रो दर्जाको रुपमा उभ्याइएको छ । जसका कारणले यो सृष्टि चल्छ उही व्यक्ति दोस्रो दर्जामा ? सुन्दा र सोच्दा नै पीडादायी छ । नेपालमा सामाजिक विभेदले महिलालाई अरुसामू शीर निहुराउन बाध्य बनाइएको छ ।

मर्यादित महिनावारी र महिनावारीका बेला गरिने छुवाछूतको विभेद नितान्त फरक हो । महिनावारीका बेला गरिने छुवाछूत वा विभेद महिलामाथि हुने संस्कृतिको नाममा सामाजिक दमन हो । छुवाछूतको नाममा घरको कुनामा, गोठमा बसेर महिनाको ५ दिन र २५ दिनमा फरक ब्यबहार भोग्नुपर्ने पीडा अनुमान गर्नुहोस् त ? कति पीडादायी छ । महिनावारी हुँदा तीन दिन अहिले पनि कयौ ठाउँमा किशोरीहरु विद्यालय जाँदैनन्, दूरदराज गाउँमा पोषणयुक्त खाना, दूध, दहीसमेत बार्नुपर्छ भन्ने चलन छ । यो पूर्णतया महिलामाथि हुने दमन हो, हिंसा हो ।

नेपालमा थुप्रै राजनीतिक परिवर्तन भए । तर, सांस्कृतिक, सामाजिक परिवर्तन हुन सकेका छैनन् । महिनावारीलाई अपव्याख्या गर्दै लगेर सृष्टि चलाउने व्यक्तिलाई सृष्टिको दोस्रो दर्जाको रुपमा उभ्याइएको छ । जसका कारणले यो सृष्टि चल्छ उही व्यक्ति दोस्रो दर्जामा ? सुन्दा र सोच्दा नै पीडादायी छ । नेपालमा सामाजिक विभेदले महिलालाई अरुसामू शीर निहुराउन बाध्य बनाइएको छ ।

महिनावारीको विभेदले देशमा दिगो विकासकै लक्ष्य पूरा गर्न नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । त्यसैले यी सब समस्याबाट मुक्तिका लागि सरकारले ल्याउन खोजेको भनिएको मर्यादित महिनावारी नीति पाँच बर्षदेखि अलपत्र छ । अब महिनावारी विभेदलाई पूर्णतः अन्त्य गरेर महिनावारीको सवाललाई मानवअधिकारको रुपमा स्थापित गर्दै शिक्षा र जनचेतनाको अभिवृद्धि गर्ने, महिनावारी सम्बन्धमा समाजमा देखिएको रुढीवादी, कूसंस्कार, कुरीति अन्धविश्वाससम्बन्धी धारणा र अभ्यासहरुलाई निरुत्साहित गर्दै निर्मूल गर्ने नागरिकतहबाट हस्तषेपकारी पहलको खाँचो छ ।

महिनावारी विभेद अन्त्य गर्न सबैभन्दा पहिलो र प्रभावकारी कदम भनेको शिक्षाको विस्तार हो । विद्यालयस्तरमा महिनावारी शिक्षाः कक्षा ३ देखि नै महिनावारीका बारेमा विद्यार्थीलाई वैज्ञानिक र व्यवहारिक ज्ञान दिनुपर्छ । पुरुष र बालबालिकालाई पनि शिक्षित बनाउनेः महिनावारी महिलामात्रको विषय होइन । यो राजनीतिक विषय हो । राजनीतिक दल, दलमा आवद्ध नेता कार्यकर्ता र सिंगो समाजले साझा सवाल बनाएर नेपाललाई मर्यादित महिनावारीको देश बनाउन हातेमालो आबश्यक छ । अब ढिला नगरौ महिनावारीलाई मर्यादित बनाउन र महिनावारी हुनेहरुलाई मर्यादित भएर बाच्ने पाउने सवालको ग्यारेन्टी गर्न आजैबाट पाइला चालौ ।

सृष्टि चलाउने महिनावारीलाई सम्मान र मर्यादाको दृष्टिले हेर्नुपर्छ । यसलाई लज्जा, अपराधबोध, वा अपवित्रतासँग जोडेर हेर्ने गलत प्रवृत्ति समाजको समग्र विकासका लागि बाधक छ । महिनावारी विभेद अन्त्य गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति, र कानूनी पहललाई एकसाथ अघि बढाउनुपर्छ । महिला र पुरुष दुवैको सक्रिय सहभागिताले मात्र महिनावारी मर्यादित र विभेदमुक्त बनाउन सकिन्छ । समाजले जब महिनावारीलाई एक सम्मानजनक र खुला विषयको रूपमा स्वीकार गर्छ, तब मात्र महिलाहरूले समान अधिकार, स्वतन्त्रता, र अवसर प्राप्त गर्न सक्छन् ।

‘DM framework largely missing in media’

Kathmandu, April: The fourth-day international media training organized by the Global South Coalition for Dignified Menstruation concluded here today.

The participants, who belonged to diverse genders and communities, from home and abroad, stated that they explored throughout the session the significance of dignified menstruation in all aspects of life throughout the life cycle by assessing it through human rights, feminist, transformative, holistic, and inclusive perspectives.

The participants who were from Kashmir, Pakistan, Sri Lanka, India, and Kenya meticulously assessed policy and legal gaps in regard with discriminatory practices around menstruation.

They dedicated time to explore their own experiences regarding menstruation as both menstruators and non-menstruators, and were convinced that menstrual discrimination is more or less the same whether it be in Sri Lanka, eastern Nepal, or Western Nepal, said training facilitator and dignified menstruation activist Govinda Khadka.

Going through the media coverage on menstruation through the lens of dignified menstruation, the participants reached a conclusion that so far, media contents are largely focused on ‘menstrual hygiene’,  or ‘sanitary pads’, forgetting to deal with through a comprehensive approach.

This media trend on the coverage of news about menstruation is just capable of further institutionalising false narratives around menstruation, according to Khadka. ” The media has largely missed a policy when it comes to dignity in menstruation.”

The participants said the training was insightful, making them aware of absolute gaps in our national and international polices, rights conventions, and development efforts when they are viewed through the essence of dignified menstruation.

They were unanimous that the training was fruitful for them to have a conceptual clarity of dignified menstruation, to understand myths surrounding menstruation, to realize the roles of menstrual discrimination in creating unequal power relations, and systematic inequalities by hurting the dignity of menstruators throughout their life cycle.

They said dignified menstruation is urgent for the empowerment of menstruators, and the role of media is highly needed to address the situation.

” Menstruation is not something to be hidden, ashamed of, or to be considered a condition for treating menstruators differently in a degrading way,” said one of the participants. The gathering also highlighted the need to challenge demeaning discrimination through a media campaign.

“Menstrual discrimination is a gender-based violence,  a human rights issue, and a systematic discrimination,” said media professor Dr Samiksha Koirala while sharing her understanding with the gathering.

Menstruation is a global issue that transcends the gender binary, according to her.

She proposed the gathering to design news coverage on menstruation within a dignity-based framework. For instance, a potential headline like “School girls miss school due to a lack of sanitary pads” could be reframed as “Menstrual discrimination denies girls their right to education and bodily autonomy” under this framework. She further stressed that referring to menstrual pads as “sanitary pads” and menstrual management as “menstrual hygiene” implies that menstruation is something unclean that needs to be sanitized.

Noted rights activist, writer Dr Radha Paudel and the founder of Global South Coalition for Dignified Menstruation said,” Media has a significant role in strengthening the voice for dignified menstruation; therefore, the organization has been conducting training for journalists on Dignified Menstruation in Nepal and beyond. “More importantly, dignified menstruation is everyone’s business.”—   RSS

 

International Media Training on Dignified Menstruation kicks off

Kathmandu, April 16: Today’s four-day international media training on Dignified Menstruation kicked off.

17 journalists, including from Kenya, Pakistan, Sri Lanka, India, and Nepal, are attending the event.  According to Lals Chalaune, who takes charge of the communication department of the Global South Coalition for Dignified Menstruation, the event aims to orient participants about concepts around Dignified Menstruation and reinforce policymakers towards the urgency of Dignified Menstruation through media advocacy.

Sapna Paudel, the programme head for the Coalition, said the applications for the programme were sought through the announcements on social media platforms. It received applications from 20 countries around the world, and participants were selected based on certain criteria. For example, they should have content contributions to the international media/magazines and produce content centering on menstruation, and their ideas and understanding should match with the objectives of the campaign for Dignified Menstruation.

According to writer, noted rights activist and trainer Dr Radha Paudel, media has a significant role in strengthening the advocacy on dignified menstruation; therefore, GSCDM has been conducting training for journalists on Dignified Menstruation in Nepal and beyond. “More importantly, dignified menstruation is everyone’s business,” she asserted.

During the training, the participants who are from diverse genders and communities will be oriented on the concepts of Dignified Menstruation through human rights, feminist, and gender perspectives, it is said. Global South Coalition. RSS

मर्यादित महिनावारी सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया तालिम काठमाडौंमा सुरु

काठमाडौं, ।
मर्यादित महिनावारी सम्बन्धि चारदिने अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया तालिम काठमाडौंमा सुरु भएको छ । नेपालसहित भारत, श्रीलंका, केन्या, पाकिस्तानका १५ पत्रकारहरू सहभागी रहेका छन् । तालिममा नेपालसहित केन्या, पाकिस्तान, श्रीलंका, भारतकागरी १७ जना पत्रकारहरू सहभागी छन् । दक्षिण गोलाद्र्धीय मर्यादित महिनावारी सञ्जालGlobal South Coalition for Dignified Menstruation (GSCDM)ले आयोजना गरेको तालिममा महिनावारी विभेदका बहुआयामिक पक्षबारे छलफल हुनेछ । तालिमका विश्वमा नै नयाँ अबधारणाका रुपमा रहेको मर्यादित महिनावारी सम्बन्धी सवालमा विशेष छलफल हुनेछ ।

ग्लोबल साउथ कोलिसनका कार्यक्रम संयोजक २० देशबाट आवेद आएकोमा प्राथमिकता, रुची र सहजताका आधारमा ५ देशका सहभागि छनौट गरिएको जानकारी दिनुभयो । सहभागिता छनोटमा अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया÷म्यागजिनमा सामग्री प्रकाशन गर्ने, महिनावारी केन्द्रित सामग्री उत्पादन गर्ने, र उनीहरूको सोच तथा बुझाइ मर्यादित महिनावारी अभियानको उद्देश्यसँग मेल खानेजस्ता मापदण्ड अपनाइएको थियो ।

महिनावारी सिद्धान्तका प्रतिपादक तालिमका मुख्य प्रशिक्षक डा. राधा पौडेलका अनुसार, मर्यादित महिनावारीको पैरवीलाई सशक्त बनाउन सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ । उहाँले मर्यादित महिनावारी विश्वका लागि नै नयाँ अबधारणा रहेकाले यो सबैको सरोका हो भने बुझाउन सञ्चार माध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण रहेका बताउनुभयो । तालिममा सहभागीहरूलाई मानव अधिकार, नारीवादी र लैंगिक दृष्टिकोणबाट मर्यादित महिनावारीका अवधारणाबारे जानकारी दिने कार्यक्रम रहेको छ ।

सँगै तालिममा महिनावारी विभेदलाई संरचनागत, सामाजिक, राजनीतिक र मानवअधिकारसँग गाँसिएको बहुआयामिक मुद्दाका रूपमा खोतलिने प्रयास गरिनेछ । मुख्य प्रशिक्षकको रूपमा विश्व अभियानकर्ता राधा पौडेल रहनु भएको छ । जसले महिनावारी सम्बन्धी मौनता तोड्ने र त्यसलाई मर्यादाको विमर्शमा रूपान्तरण गर्ने कार्यमा झण्डै चार दशकदेखि संघर्ष गरिरहनु भएको छ ।

तालिममा सञ्चार माध्यमले महिनावारी विभेदका सवालहरु कसरी उठाएका छन्, कुन मुद्दाहरू ओझेलमा छन् र कसरी यसलाई शक्तिशाली सामाजिक परिवर्तनको औजार बनाइन्छ भन्नेबारे गहिरो छलफल हुनेछ ।

महिनावारी विभेद, सञ्चारको हस्तक्षेप र मर्यादित महिनावारी संकल्प

नेपाली समाजमा महिनावारी सम्बन्धी विभेद गहिरो रूपमा जरा गाडेर बसेको छ। महिनावारीलाई अशुद्ध र अपवित्र ठान्ने, महिनावारी भएका व्यक्तिलाई छुट्टै बसाल्ने, खानपानमा रोक लगाउनेजस्ता व्यवहार अझै प्रशस्त देखिन्छन्। संविधानले समानता र सम्मानको अधिकार सुनिश्चित गरे तापनि व्यवहारमा महिनावारी हुनेहरू हिंसा, अपमान र विभेदको शिकार भइरहेका छन्।

यस्तो संवेदनशील र मौन बनाइँदै आएको विषयमा पहिलो पटक मुलधारको राष्ट्रिय पत्रिका अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले ‘सहन सकिन्न सामाजिक विभेद’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेर सार्वजनिक बहसको एजेण्डा बनाएको छ। यसलाई नेपाली सञ्चार इतिहासमा एउटा सशक्त हस्तक्षेपका रूपमा लिन सकिन्छ। किनभने महिनावारी सम्बन्धी विषयहरू प्रायः व्यक्तिगत, पारिवारिक वा सीमित महिला अधिकारवादी वृत्तमै सीमित हुँदै आएका थिए।

यसै सन्दर्भमा, संघीय संसदले पारित गरेको ‘मर्यादित महिनावारी संकल्प प्रस्ताव’ निकै ऐतिहासिक छ। उक्त प्रस्तावले महिनावारीलाई सम्मानपूर्वक व्याख्या गर्दै यस सम्बन्धी विभेद अन्त्य गर्न राज्यका तीनवटै तहलाई निर्देश दिएको छ। संकल्प प्रस्तावले नीति निर्माणदेखि व्यवहार परिवर्तनसम्म मार्गनिर्देशन गर्ने आशा गरिएको छ।

अन्नपूर्ण पोस्टको सम्पादकीय र यो संकल्प प्रस्ताव एक अर्काका परिपूरक छन्। सञ्चारले मुद्दा उठायो, संसदले नीतिगत प्रतिबद्धता जनायो। अब यो विषय सञ्चार, नागरिक समाज र राज्य संयन्त्रले मिलेर व्यवहारिक कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बेला आएको छ।

सञ्चार माध्यमको यो ऐतिहासिक कदम र संसदको संकल्पले नेपाली समाजमा महिनावारी सम्बन्धी विभेद अन्त्यतर्फ सकारात्मक र दिगो बाटो खोल्ने विश्वास लिने आधार तयार गरेको छ।

मर्यादित महिनावारी अभियानका ऐतिहासिक पाइला : नेपालदेखि न्यूयोर्कसम्म

विश्वव्यापी बहसको केन्द्रमा मर्यादित महिनावारी

काठमाडौं । नेपाली वर्ष २०८१ ‘मर्यादित महिनावारी’ अभियानको दृष्टिले अत्यन्तै उत्साहजनक रह्यो । महिनावारी विभेदलाई मानव अधिकार, लैंगिक न्याय र सामाजिक संरचनाको मुद्दा बनाउँदै अघि बढाइएको यस अभियानले राष्ट्रिय मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत गहिरो प्रभाव छोड्न सफल भएको छ । महिनावारीसँग जोडिएको सामाजिक विभेद, मौनता र संरचनात्मक हिंसाविरुद्ध नेपालबाट सुरु भएको ‘मर्यादित महिनावारी अभियान’ अहिले विश्वव्यापी बहसको केन्द्रबिन्दुमा पुगेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघदेखि फ्रेन्च सरकार, विकिपिडिया, कोलोम्बो प्लान, र दर्जनभन्दा बढी देशमा यस अभियानले विशेष स्थान बनाइसकेको छ । महिनावारी विभेदको अन्त्यगरि महिनावारीलाई मानव अधिकार र मर्यादाको सवाल बनाउँदै, नेपालले यस विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय नेतृत्व लिएको छ । जसको नेतृत्व डा. राधा पौडेलले गरिरहनु भएको छ । सन् २०१७ मा स्थापना भएको डा. पौडेलको नामबाट स्थापना भएको राधा पौडेल फाउन्डेसनले महिनावारीलाई मर्यादित बनाउने अभियानको नेतृत्व गरिरहेको छ ।

राष्ट्रसंघमा विशेष प्रस्ताव, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता तर्फ अग्रसरता

२०८१ सालमा न्यूयोर्कमा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघको महिला स्थिति आयोग  (CSW) को ६८औं अधिवेशनमा नेपालले मर्यादित महिनावारीसँग सम्बन्धित विशेष प्रस्ताव प्रस्तुत गर्यो । उक्त प्रस्तावमा महिनावारी विभेदलाई मानव अधिकार उल्लङ्घन र संरचनागत लैंगिक हिंसाका रूपमा औंल्याइएको थियो । प्रस्तावमाथि व्यापक छलफल भएको धेरै । छलफलमा सहभागि राष्ट्रहरु विश्वभरी रहेको महिनावारी विभेद अन्त्य गर्न मर्यादित महिनावारीको आँखाबाट हेर्नुपनेृमा सहमत भएका थिए । डिसेम्बर ८ लाई ‘मर्यादित महिनावारी दिवस’का रूपमा घोषणा गर्न आग्रहसहित राष्ट्रसंघलाई औपचारिक ध्यानाकर्षण पत्रसमेत बुझाइएको छ ।

अमेरिकाको प्रतिष्ठित हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा मर्यादित महिनावारी विषयमा बहस सुरु भएको छ। विश्वविद्यालयकै सहकार्यमा विश्वविद्यालय परिसरमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गर्दै मर्यादित महिनावारी दिवस मनाइएको हो। हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा भएको यो बहसले दिगो विकास लक्ष्य (SDG) मानव अधिकार र लैङ्गिक समानताका क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास आयोजकले व्यक्त गरेका छन्। मर्यादित महिनावारी विषयमा नेपाल, भारत, अफ्रिकी मुलुक हुँदै अमेरिका जस्ता राष्ट्रमा बढ्दो सचेतनाले यो मुद्दा ग्लोबल एजेन्डा बन्दै गएको छ।

फ्रेन्च नीति र विकिपिडियामा नेपाली सिद्धान्तको प्रवेश
डा. राधा पौडेलद्वारा प्रतिपादित मर्यादित ‘महिनावारी सिद्धान्त’ अहिले अन्तर्राष्ट्रिय चिनारी प्राप्त गर्न सफल भएको छ। यसै वर्ष उक्त सिद्धान्त विकिपिडियामा समावेश भएपछि बौद्धिक, शैक्षिक तथा नीतिगत तहमा यसले विश्वभरको ध्यान आकर्षण गरेको छ । उक्त अवधारणालाई फ्रान्स सरकारले आफ्ना नीति निर्माण प्रक्रियामा समावेश गर्दै नौ देशमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिसकेको छ । डिसेम्बर ८ मा विश्वका ६० भन्दा बढी देशले सहभागिता जनाउँदै विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् ।

श्रीलंकाको कोलोम्बोमा आयोजना गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय तालिम, तथा कोलोम्बो प्लानले मर्यादित महिनावारी सिद्धान्तलाई आफ्नो आगामी रणनीतिमा समावेश गर्नुले यस अभियानलाई दक्षिण एशियामै मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा स्थापित गराउँदैछ ।

नेपालमै नीति बहस सुरु
नेपालभित्र पनि यस विषयले राजनीतिक र नीतिगत मान्यता पाउन थालेको छ । राष्ट्रिय सभाले महिनावारीसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको छ, जुन नेपाली इतिहासमै पहिलोपटक भएको घटनाक्रम हो । यो निर्णयले महिनावारीसँग सम्बन्धित नीति र कानुन निर्माणमा शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम, पूर्वाधार, महिला सशक्तिकरण जस्ता क्षेत्रमा प्राथमिकता दिने ढोका खोलेको छ ।

महिनावारी विभेद अन्त्यका लागि मर्यादित महिनावारी संकल्प प्रस्ताव पारितको घोषणा गर्दै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल

अब पाठेघर भएका सबै व्यक्तिहरूका हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने कानूनी आधार तयार भएको छ । महिनावारी विभेदको रुपमा राज्य प्रयोग गर्दै आएको ‘छाउपडी’ शब्दलाई विस्थापितगरि सांस्कृतिक र सामाजिक संरचना परिवर्तन को सम्भावनासहित आएको संकल्प प्रस्तावको आधारमा अब राज्यले कानुन बनाउनुपर्नेछ । त्यसो भयो भने विश्वमा नै मर्यादित महिनावारी कानुन बनाउने नेपाल पहिलो देश हुनेछ । संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा महिनावारी विभेद, पहुँच र मर्यादासम्बन्धी नीतिगत बहस सुरु भएका छन । गैरसरकारी तथा नागरिक क्षेत्रहरू समेत प्याड वितरणमा सीमित नरही, संरचनात्मक दृष्टिकोणबाट अभियानमा जोडिन थालेका छन् ।

२०८२ मर्यादित महिनावारी अभियानको बर्ष
२०८२ साललाई ‘मर्यादित महिनावारीको वर्ष’ का रूपमा मनाउने निर्णय गरिएको छ । राधा पौडेल फाउन्डेशन र मर्यादित महिनावारी अभियान नेपालले आगामी वर्षभित्र निम्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । बर्षको सुरुवातमा नै नेपालसहित १५ देशका पत्रकारहरूलाई लक्षित गरी विशेष तालिम सञ्चालन हुँदैछ । बैशाख ३ गतेबाट काठमाडौ.मा तालिम सुरु हुनेछ । ५२ वटा रेडियो कार्यक्रम र ५२ वटा भिडियो पडकास्ट उत्पादन तथा प्रसारणको तयारी छ ।

संघीय संसद, प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा ५० वटा नीति संवाद आयोजना गर्ने लक्ष्य लियएको छ । यसका साथै, विद्यालयदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म महिनावारीलाई अधिकार, सम्मान र समानताको सवाल बनाउँदै नागरिक तहमा बहसको लहर सुरु भएको अभियानको मूल्याङ्कन गरिएको छ ।

नेपाल महिनावारीमैत्री राष्ट्रतर्फ अग्रसर
नीति, कूटनीति र जनचेतनाको त्रिकोणमा उभिएको नेपाल अब ‘मर्यादित महिनावारीमैत्री राष्ट्र’ बन्ने दिशातर्फ अघि बढेको छ । शुरुआतमा मौनता र अपहेलना झेलिरहेको महिनावारी सम्बन्धी बहस अब अधिकार, न्याय र गरिमाको अभियानमा रूपान्तरण हुँदैछ । विशेषज्ञहरूका अनुसार, यदि वर्तमान प्रयास स्थायीत्व, पहुँच र समावेशिताका आधारमा अघि बढाइयो भने, नेपालले महिनावारी अधिकारको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय नेतृत्व स्थापित गर्न सक्छ ।

Lawmakers pledge to carry on Resolution Motion on Dignified Menstruation through perspectives of social justice, gender equality

Kathmandu: 

A legislator representing the Sudurpashchim Province in the National Assembly (NA) was disturbed for having to witness a family from Gandaki Province practicing a severe form of menstrual discrimination in the federal capital, Kathmandu.

The lawmaker herself, along with other female members of her family, faces no restrictions in following their daily routines during menstruation. However, to her surprise, the family living next door in Kathmandu went so far as to forbid menstruating women from even touching the floor carpet.

At that point, she felt puzzled, starting to question herself about the ‘justification’ of the term ‘Chhaupadi’ that was largely used at the national and international level to talk about the menstrual discrimination in the context of Nepal.

The lawmakers present at the event expressed the view that the Resolution had come at a time when the State had largely overlooked menstrual discrimination in the definition of, and response to, gender-based violence.

The term that simply means the timing of menstruation or duration of menstruation in the local Achhami language in the Sudurpashim Province has been ‘misinterpreted’ to paint a pathetic picture of the Sudurpashim Province in a way that menstrual discriminations are just prevalent in the Province and the rest of the country is free from such discriminations.

“This is a discriminatory approach towards the Sudurpashim,” she said, adding that the prevailing law has also supported this perspective.

She is none other than Madan Kumari Shah (Garima) who on March 21 presented the Resolution Motion to End Menstrual Discriminations for Establishing the Dignified Menstruation. To its historic move, the NA had endorsed the document unopposed.

Taking the NA-endorsed resolution one step ahead, MPs on Tuesday sat for a ‘Policy Dialogue on Dignified Menstruation’ to further explore ways among themselves to find the destination envisaged by the document.

During the discussion, lawmaker Shah stressed, “It is urgent to define and redefine the menstrual discriminations in a broader and holistic way.”

Maya Prasad Sharma, President of the Public Policy and Delegated Legislation Committee, who was among the lawmakers contributing to the document’s unanimous endorsement stated, “It is not necessary for us to adhere to the discriminatory practices imposed by society over a natural and biological process.”

He added that such biased traditions have no place in a civilized society, and that efforts must be made both at the individual and institutional levels to break the silence and ignorance surrounding menstruation.

As the President of the Committee, he also pledged to do his best to review the implementation of the Motion and take necessary measures to address the issue.

The lawmakers present at the event expressed the view that the Resolution had come at a time when the State had largely overlooked menstrual discrimination in the definition of, and response to, gender-based violence. They believed that the Resolution would help lay the foundation for addressing this gap and bring about a change in both mindsets and actions.

President of the Committee on Development, Economic Affairs, and Good Governance, Kamala Panta, said that menstrual discrimination is a serious issue as it directly violates at least 14 fundamental rights guaranteed by the Constitution.

“The Parliament and the government have yet to fully recognise the depth and gravity of this issue,” she said, pledging to raise the matter through broader discussions with a rights-based and gender-sensitive perspective.
According to her, the document represents the collective resolution of the entire National Assembly (NA), and all committees under it are expected to play a coordinating role in ensuring its effective implementation.

Sumitra BC, one of the lawmakers who seconded the Resolution Motion, said that menstrual discrimination is a violation of human rights and a form of gender-based violence. “Now, the relevant committees are expected to monitor whether the government delivers on its commitments and implements the directives accordingly,” she added.

Bagmati Province lawmaker Sona Pariyar said that menstrual discrimination and caste-based discrimination cannot be justified under any circumstances. She called for an effective role of the Parliament, along with the active engagement of the youth, to dismantle such discrimination. She also expressed her commitment to consider the introduction of a similar resolution document in the Bagmati Provincial Assembly.

Former Madhesh Province member Manju Yadav shared with the forum that menstrual discrimination also exists in the Madhesh region, though its forms and practices may differ from other areas.

Executive Vice-Chair of the National Youth Council of Nepal, Surendra Basnet, emphasized the need for sensitivity in the use of terminology while addressing menstrual discrimination. He promised to fully utilize his remaining term at the Council to incorporate the issues of dignified menstruation in its deliveries including in the Youth Vision 2025-2035.

Dr Radha Paudel, the propounder of the principle of dignified menstruation said, “ The dignified menstruation which is a feminist, transformative and holistic approach is totally a decolonized idea and initiation.”

According to her, any forms of menstrual discriminations: either visible or less visible or intense or moderate, lie on the (mis) belief that menstrual blood is ‘impure’, ‘dirty’ and menstruators are not a complete human being.” This discrimination snatches away the confidence of the menstruators, forming unequal power relations and patriarchy between the menstruators and non-menstruators throughout the life cycle.

With the upper house owing up the agenda of dignified menstruation, it has been the “assets” of the parliament, Dr Paudel said , expressing her hope that the parliament will deliver on its resolution.

It may be noted that following the endorsement of the Motion, NA Chair Narayan Prasad Dahal had directed the government to implement it and the relevant committees were assigned to monitor the implementation status of the document.

The Resolution Motion that had been registered in the NA on January 31 and passed on March 21 was seconded by Sumitra BC, Bishnu Kumari Sapkota, Ganga Belbase, Puja Chaudhary and Dr Anjan Shakya. RSS