Author: login-dignity

महिनावारी एक प्राकृतिक प्रक्रिया हो, जसले सृष्टि र जीवनलाई चलाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउँछ । महिनावारी विभेदका कारण र प्रभावका विषयमा दर्जनौँ प्रश्नहरू छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मर्यादित महिनावारी दिवस मनाइरहँदा यो पवित्र प्रक्रिया, जसले सृष्टि चलाउँछ, उसैलाई किन अपवित्र बनाइयो ? शुद्धता र अशुद्धताको ट्याग कसले लगायो ? कल्पना गरौँ, महिनावारी नै भएन भने के होला ? सृष्टि कसरी चल्ला रु सृष्टि चलाउने यो प्राकृतिक प्रक्रियालाई सम्मान गर्नुको सट्टा समाजले किन अपमान गरिरहेको छ ? महिनावारी हुने व्यक्तिलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक किन बनाइएको होला ? के महिनावारी नभएको भए संसारमा जीवनको अस्तित्वमा रहन्थ्यो त ? महिनावारी र प्रजनन प्रक्रियासँगै, जीवनको उत्पत्ति र भविष्यलाई निर्धारण गर्ने यस प्राकृतिक चक्रलाई ध्यानमा राख्ने हो भने महिनावारी हुनेहरूमाथिको विभेदले सृष्टिको अस्तित्वसँग मेल खाँदैन ।

जात, धर्म, भाषा, धनी-गरिब, पढेको-नपढेको, सहर-गाउँ, सबै परिस्थितमा महिनावारी हुँदा महिनावारी हुने व्यक्तिहरूले केही न केही देखिने र नदेखिने खालका बार्ने चलनहरू छन् । गोठमा बस्ने कि नबस्ने भत्रे कुरालाई मात्रै महिनावारी विभेद मान्न सकिन्न ।

महिनावारी विभेदको अन्त्य र मर्यादित महिनावारीमा पुरुषको पनि उत्तिकै भूमिका रहेको हुन्छ । हाम्रो समाजमा महिनावारी हुने व्यक्तिलाई गर्ने विभेद, अपमानले महिला शरीरको स्वामित्व र स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्दैन । महिनावारीलाई अपवित्र ठान्नु भनेको महिलाको शरीर र जीवनलाई सामाजिक रूपमा त्याग्नु हो । हामीले महिनावारीलाई अपवित्र र अशुद्ध ठान्दा हामीले प्राकृतिक प्रक्रियासँग अन्याय गरिरहेको हुनेछ । आफ्नै अस्तित्व र प्रजननको आधारलाई नष्ट पार्ने काम पुरुषबाट पनि हुनु हुँदैन । महिनावारीको कारण शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारका अवसरहरूमा असर गरिरहेको छ भने समावेशी र समतामूलक समाज निर्माणको यात्रामा अगाडि बढ्न सकिँदैन ।

समाज र मौनता
महिनावारी विभेद हाम्रो समाजको सामान्य लाग्ने गम्भीर समस्या हो । यसले महिनावारी हुने व्यक्तिको  सम्मान, स्वतन्त्रता र मौलिक अधिकारलाई असर गर्छ । जात, धर्म, भाषा, धनी-गरिब, पढेको-नपढेको, सहर-गाउँ, सबै परिस्थितमा महिनावारी हुँदा महिनावारी हुने व्यक्तिहरूले केही न केही देखिने र नदेखिने खालका बार्ने चलनहरू छन् । विशेष गरी खान हुने कि नहुने, छुन हुने कि नहुने अथवा सहभागी हुने कि नहुने, हिँडडुल गर्न हुने कि नहुने भत्रे कुराहरूसँग सम्बन्धित छन् । गोठमा बस्ने कि नबस्ने भत्रे कुरालाई मात्रै महिनावारी विभेद मान्न सकिन्न । महिनावारीमा नभएको २५ दिन र महिनावारी भएको पाँच दिने क्रियाकलापमा छुट्टिने (भान्सामा नजाने, पूजा नगर्ने, खाना छुट्टै खाने) व्यवहार सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा मात्रै नभएर अन्यत्र पनि रहेको देखिन्छ ।

महिनावारीका नाममा हुने विभेदले किशोरी र महिलाको शिक्षामा असर, स्वास्थ्य जोखिम र मनोवैज्ञानिक तनाव निम्त्याउँछ । तर, समाज महिनावारीका विषयमा खुलेर कुरा गर्न किन तयार छैन ? यो मौनताका पछाडि अज्ञानता, लाज, र परम्परागत धारणाको खास के हो रु यो मौनता अज्ञानताको उपज हो कि परम्पराको नाममा लाज छोप्ने प्रयास ? सबै प्रकारका विभेद र हिंसाविरुद्ध मौनता तोड्नुपर्छ भन्ने सचेत समाज किन महिनावारी विभेदको सवालमा मौन छ ? शिक्षित मानिने मानिसहरूले पनि महिनावारीबारे खुलेर कुरा गर्न नचाहनु र यसलाई सामाजिक विषयको रूपमा नउठाउनुको कारण के होला ? त्यसो भए के उनीहरूले महिनावारीलाई समाजको कलंक बनाउने जिम्मा लिएका हुन् ? यस्ता थुप्रै प्रश्नहरूले नेपाली समाजलाई विश्वसामु शिर निहुराउने बनाएको छ ।

हाम्रो संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार दिएको छ । तर महिनावारीको कारण कसैलाई भान्सामा जान नदिँदा, घरभित्र बस्न नदिँदा मौलिक हकको उल्लंघन भएको छ । यो विषय बलियोसँग संसददेखि सडकको बहसमा आउन सकेको छैन । यस्तो संवेदनशील विषयलाई किन संवाद र सहकार्यको माध्यमबाट समाधान गर्न खोजिँदैन ? अहिले समाजमा महिनावारीलाई स्वास्थ्य र सरसफाइसँग जोडेर बहस गरिएको छ । धेरै व्यक्ति, संघ–संस्था, सरकारले पनि त्यसै अनुसार काम गरिरहेका छन् । त्यसैसँग जोडेर नेपालमा अहिले महिनावारी प्याड बाँड्ने कार्यक्रम चलेको छ । तर, यसले मात्रै किन महिनावारी विभेद अन्त्य भएको छैन ?

किन छाउपडीको ट्यागमा महिनावारी विभेद सुदूरपश्चिम र कर्णालीका जिल्लामा मात्रै छ जस्तो भाष्य बनाएको छ रु के अभाव, गरिबी अशिक्षाका कारणले ती ठाउँलाई हपेको ? संघ-संस्थाहरूले मर्यादित महिनावारीमैत्री समाज निर्माण गर्नुको सट्टा किन विभेदलाई मात्र प्रचार गरिरहेका छन् ?

महिनावारी विभेदले महिलाहरूलाई शारीरिक, मानसिक र सामाजिक रूपमा प्रताडित गरेर लैंगीक हिंसाका विभिन्न रूपलाई जन्म दिन्छ । यो मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन हो, जसले समानताका अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, र सम्मानजनक जीवनयापन गर्ने अधिकारलाई प्रत्यक्ष असर पुर्‍याउँछ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३८ मा महिलालाई समानता र भेदभावरहित जीवन जिउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । साथै, लैंगीक हिंसाविरुद्ध ऐन २०६७ र मानव अधिकार संरक्षण ऐन २०५३ अनुसार यस्ता कार्यहरू कानुनी अपराधमा पर्छन् । महिनावारी विभेदलाई छाउपडीको नामसँग जोडेर २०७४ सालमा गैर कानुनी घोषित गरिएको थियो । महिला अधिकारसँग जोडिएका यी महिनावारी विभेदका दर्जनौँ अभ्यासहरूले कानुनलाई चुनौती दिँदै समाजलाई अझै पनि पुरातन सोचको जालमा फसाइरहेको छ । भान्सामा जान नपाउने एउटा मात्रै विभेदले संविधानका कति मौलिक हक, धारा र त्यसअन्तर्गत बनेका कानुनको उल्लंघन भइरहेको छ ।

संविधानले समानुपातिक समावेशी र सहभागिताको सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माणका लागि वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगीक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको छ । संविधानमा उल्लेख भएका मौलिक अधिकारका धाराहरू: सम्मानपूर्वक जिउन पाउने अधिकार, स्वतन्त्रताको अधिकार, समानताको अधिकार, खानाको अधिकार, शिक्षाको अधिकार, स्वास्थ्यको अधिकार, बासको अधिकार, छुवाछुत विरुद्धको अधिकार, महिला हकको अधिकारहरू लेखिएका छन् । यी सबै अधिकारहरू महिनावारी भएको बेलामा बार्ने चलनले एकसाथ हनन् भएको अवस्था देखिएको छ । त्यसो भए महिनावारीको विभेदलाई महिला हिंसा किन नभन्ने ? भन्ने प्रश्नको उत्तर समाजले दिन सकेको छैन ।

महिनावारी विभेद नेपालमा सबै ठाउँमा छन् । यसका अभियन्ता डा। राधा पौडेलको अध्ययन र अनुसन्धानमा आधारित किताबको अध्ययन गर्दा महिनावारी विभेद रूपमा फरक भए पनि सारमा संसारभरि छ । सुदूरपश्चिम र कर्णालीका कयौँ गाउँमा अझै महिनावारी भएका बेला गोठमा पठाइन्छ । त्यहाँ विभेद बाहिर आँखाले प्रस्ट देखिन्छ, अन्त देखिन्न । तर, गर्न हुने र नहुनेको अध्ययनको सूची हेर्ने हो भने मेरो जिल्ला अछाम भन्दा काठमाडौँमा धेरै महिनावारी विभेद छ ।

तर, किन छाउपडीको ट्यागमा महिनावारी विभेद सुदूरपश्चिम र कर्णालीका जिल्लामा मात्रै छ जस्तो भाष्य बनाएको छ रु के अभाव, गरिबी अशिक्षाका कारणले ती ठाउँलाई हपेको ? संघ-संस्थाहरूले मर्यादित महिनावारीमैत्री समाज निर्माण गर्नुको सट्टा किन विभेदलाई मात्र प्रचार गरिरहेका छन् ? पहिलो ‘अन्तर्राष्ट्रिय मर्यादित महिनावारी दिवस’ नेपाल सरकारको नेतृत्वमा मनाइएको थियो । छैटौँ मर्यादित महिनावारी दिवस मनाइएको छ । डिग्नीफाइट मेन्सुरेसन ग्लोबल साथ कोलिसनका अनुसार नेपालसहित विश्वका ७३ देशमा अन्तर्राष्ट्रिय मर्यादित महिनावारी दिवस मनाइएको छ ।

नेपालले मर्यादित महिनावारी अभियानमा नेतृत्व गर्दै पहिलो पटक सरकारी तहमा र तेस्रो पटक राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको स्वामित्वमा यो दिवस मनाएर विश्वमा सकारात्मक सन्देश दिएको थियो । त्यसपछि राज्य र राज्यका निकायले अग्रसरता देखाएका छैनन् । महिनावारी विभेदको अन्त्यका लागि सरकारी नीति, योजना, र क्रियाकलापको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनु आवश्यक छ । समाजको पुरातन सोच र विभेदकारी व्यवहारलाई तोड्ने जिम्मेवारी सरकारको मात्रै नभएर आम समुदायको पनि हो ।

मर्यादित महिनावारीको अभियानलाई निरन्तरता दिने र विभेदको अन्त्य केवल नारा र औपचारिकताबाट मात्र हुँदैन । पहिलो पहलकर्ता भएको नाताले सयुक्त राष्ट्रसंघलाई दिवसको मान्यताका लागि आग्रह गर्दै नेपाललाई मर्यादित महिनावारीमैत्री देशका रूपमा चिनाउने सुनौलो अवसर रहेको छ ।

“नछुने भइ भनेर अलग्गै ढोका एक छेउमा पाँचदिनसम्म बस्नुपथ्र्यो, चुलामा आफूले केही छुन नहुने, कलकल पानी खान मन लाग्थ्यो, भोक लाग्थ्यो, पकाएर खान दिने मान्छे भए खायो, नत्र भोकै” –दोलखाको सुस्पा क्षमावती वडा नम्बर १ की ६४ वर्षीय विष्णुमाया बुढाथोकीको महिनावारी अनुभव हो यो । उनले आफ्नो महिनावारी चक्र चल्दासम्म यस्ता धेरै कहालीलाग्दा दिनहरू बिताएकी छन् ।

“हरेक महिना महिनावारी हुने, लालाबाला मसिना बच्चा भोकाउने, आफूलाई पनि भोक लाग्ने तर चुलामा गएर खाना पकाएर खान नहुने, पानीसम्म पनि निकालेर खान मिल्दैनथ्यो” चार सन्तानकी आमा समेत रहेकी विष्णुमायाले आफ्नो विगतका अनुभव सुनाउँदा अहिले पनि भक्कानो छुट्छ । उनले त्यो समय श्रीमान्ले कति बेला पकाएर खान दिन्छन् कुरेर भोक खटेर बस्नुपर्ने अवस्था थियो ।

“महिनावारी हुँदा घर बाहिरका काम झन् धेरै गर्नुपर्ने, खाना चाहिँ समयमा नमिल्ने, त्यति मात्र होइन, छुइ भइ मैले खाना पकाउनुप¥यो भनेर श्रीमान्ले रिसले भाँडा ठटाउँदा झस्किन्थेँ, आरामले खाना पकाउनुहुन्थ्यो”–विष्णुमायाले ती दिन सम्झेर आँखाभरी आँसु पार्दै भन्नुभयो, “खाना पाकेर खाँदासम्म भोकले शरीर थरथर काँपी सक्थ्यो, ती दिनहरू अहिले त सम्झनै पनि मन लाग्दैन ।”

सन्तानहरू सब पढाइ र काममा लाखापाखा लागेपछि उनको श्रीमान् पनि दमको बिरामी भएकाले घरमा काम गर्ने मान्छे भएनन् । ४४ वर्षको उमेर भएपछि महिनावारी घरमा बार्न छाडिदिइन् तर मन्दिर चाहिँ गइनन् । बाँकी सबै काम गरिन् तर महिनावारी नबारे कुकुरको जुनी हुन्छ भनेर धार्मिक प्रवचनमा सुनेको कुरा भने दिमागमा बेलाबेला आइरहन्थ्योे ।

“छोरीले पनि प्राकतिक कुरा हो बार्न पदैन भनिन्, श्रीमान दमको बिरामी केही गर्न नसक्ने हुनुभयो”– विष्णुमायाले थपिनु, “५५÷५६ वर्षसम्म नियमित महिनावारी भएँ, ती १० वर्ष महिनावारी बारिन ।” विष्णुमायाले घरको परिस्थितिले गर्दा महिनावारीको चक्रमा करिब १० वर्ष बारिनन् । आफ्नो काम नियमित गरेको १० वर्षको अनुभवले उनलाई महिनावारी नबार्दा पनि पाप नलाग्ने रहेछ भन्ने बुझिन् ।

 मर्यादित महिनावारीसँग ३१ मौलिक हकमध्ये १४ वटा प्रत्यक्ष र १९ वटा अप्रत्यक्ष जोडिएका छन् । यदि नागरिकले मौलिक हक प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतमा न्यायका लागि जान पाउने व्यवस्था पनि संवैधानिक रूपमै ग्यारेन्टी गरिएको छ ।

तर, अधिकांश महिनावारीको गलत अभ्यासको पीडा भोग्ने विष्णुमाया एक्ली होइनन् । तनहुँ घर भइ हाल बालाजु बन्ने ४५ वर्षीय सीता पाण्डे अहिले पनि महिनावारी बार्छिन् । उनी मात्र होइन आफ्नी छोरीलाई पनि महिनावारी बार्न लगाउँछिन् ।

“यस्तो बेला पाँच दिन छुन हुँदैन भनेर आमाले सिकाएको हो, चुलोचौकोमा जान हुँदैन, मन्दिर जान हँुदैन पाप लाग्छ भन्थे”– सीता भन्छिन्, “सानैदेखि त्यही सुनेर, अरूले बारेको देखेर आएको, मनमा बानुपर्छ भन्ने लाग्छ, मेरो छोरीलाई बार्नुपर्छ त भन्छु तर छोरीले प्राकतिक कुरा हो भन्छे, बार्न मान्दिनन् ।” रीतालाई अहिले पनि सानोदेखि हजुरआमा र आमाले महिनावारी बार्नुपर्छ पाप लाग्छ भनेको कुरा मनमा आउँछ । छोरीले यो सामान्य प्रक्रिया हो भन्दा पनि उनले आफ्नो चित्त बुझाउन सक्दिनन् ।

रीताको छोरीजस्तै अहिले नव किशोरीलाई प्राकृतिक रूपमा हुने महिनावारीलाई बार्नुपर्ने विषय ठान्दैनन् । महिनावारीका बेला मन लागेका खाना खाने, जान मन लागेको ठाउँमा जाने, महिनावारी प्याडको प्रयोग गर्ने र सरसफाइमा ध्यान दिँदा हुन्छ भन्ने लाग्छ । काठमाडौँ महानगरपालिका १० बानेश्वर निवासी १५ वर्षीय आज्ञा अधिकारीलाई ।

“महिनावारी भएको बेला सामान्य दिनजस्तो सबै काम गर्छुृ, मलाई महिनावारी पाप हो भन्ने नैै लाग्दैन” सुजाताले आफ्नो अनुभव सुनाइन्, “मेरो आमाले पनि यसलाई पाप÷धर्मसँग जोडेर हेर्नुभएन, मलाई त सामान्य लाग्छ, मेरो महिनावारीको पाँच दिन र बाँकी २५ दिन उस्तै लाग्छ ।”
आज्ञाको आमाबुबा पनि महिनावारीलाई छुन नहुने रूपमा लिँदैनन् । यो प्राकृतिक प्रक्रिया हो । स्वच्छ शरीर हुनका लागि यो जरुरी छ भन्छन् । “मेरो बुबाआमा महिनावारी नमान्ने भएर होला, मलाई महिनावारीको बेला कुन रोकतोक हँुदैन”– उनले आफ्नो अनुभव सुनाउँदै थपिन्, “मेरा साथीहरू पनि महिनावारी बार्दैनन्, मलाई त बार्नुपर्छ भन्ने थाहै छैन, कसैले भनेनन् ।” सही गलत छुट्टयाउन सक्ने परिवारका लागि महिनावारी सामान्य प्राकतिक प्रक्रिया हो ।

समाजमा अहिले पनि महिला तथा बालिकाले महिनावारी भएको सयममा विभेद झल्दै आएका छन् । शिक्षत वा अशिक्षित दुवै परिवारमा यो विभेदको पर्खाल, पीडा र अनुभव खास फरक छैन । यो परम्परादेखि गरिदै आएको विभेदको पर्खाल भत्काउन नेपालको संविधानमा भएका मौलिक हकको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनको जरुरी छ ।

संविधाकका हक र महिनावारी विभेद
नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएको ३१ मौलिक हकहरू छन् । मौलिक हक नागरिकका आधारभूत मानव अधिकारहरू हुन् । जुन सबै व्यक्तिहरूलाई सामान्यतया संविधान वा समान आधारभूत कानुनी दस्तावेजद्वारा ग्यारेन्टी गरिन्छ । मर्यादित महिनावारीसँग ३१ मौलिक हकमध्ये १४ वटा प्रत्यक्ष र १९ वटा अप्रत्यक्ष जोडिएका छन् । यदि नागरिकले मौलिक हक प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतमा न्यायका लागि जान पाउने व्यवस्था पनि संवैधानिक रूपमै ग्यारेन्टी गरिएको छ ।

सुदूरपश्चिम र कर्णालीका केही ठाउँमा गोठमा बसेपनि महिनावारी विभेद देशभरी नै भएकाले सरकारले २०७४ मा मर्यादित महिनावारी कानुनको मस्यौदा बनाएको थियो । अहिले त्यो मस्यौदा नै गायव छ ।

नेपालको संविधान धारा १६ मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक छ । महिनावारीको समयमा सामान्य ओछ्यानमा सुत्न, भान्साकोठामा जान, आफूले चाहेजस्तो खाना खान, परिवारसँग बसेर खाना खानका व्यवस्था गरिएको छ । त्यो हुन नसकेमा सम्मानपूर्वक बाँच्ने हक हनन हुनपुग्छ ।
संविधानको धारा १७ ले कुनै पनि व्यक्तिलाई व्यक्तिगत स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने छैन भनी उल्लेख गरेको छ । महिनावारी भएको पाँच दिनसम्म रजस्वलाले आफ्नो इच्छाले जहाँ पनि जान पाउनुपर्छ । संविधानको धारा १८ मा समानताको अधिकारको प्रत्याभूत गरिएको छ । महिनावारी वा अरू जस्तोसुकै अवस्थामा पनि व्यक्ति सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनुपर्छ ।

महिनावारीसम्बन्धी भेदभावका कारण प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा अधिकांश मौलिक अधिकारहरू हनन भएका छन् । संविधानको हक, निर्देशक सिद्धान्त, राज्यको नीति र दायित्व कार्यान्वयन नभए के गर्ने भन्ने कुरा संविधानमै लेखिएको छ । कार्यान्वयन नभएको खण्डमा कार्यान्वयन भए नभएको प्रतिवेदन तयार गर्न, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न सङ्घीय संसदमा समिति गठन गर्नुपर्ने संविधानमा उल्लेख छ तर संसदमा यस विषयमा छलफल हुन सकेको छैन ।

संविधान सबै नागरिकको अधिकारको रक्षा गर्ने र सबै प्रकारका भेदभावको अन्त्य गर्ने दस्तावेज हो तर महिनावारीसम्बन्धी विभेदको विषयमा संविधान मौन छ । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नौ महिने सरकारको पालनामा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वती गुरुङ्गले मर्यादित महिनावारीसम्बन्धी कानुन बनाउने भनेर मस्यादौ तयार गरेका थिए ।

हरायो कानुन

सङ्घीय संसदको तत्कालीन महिला तथा सामाजिक समितिकी सभापति निरुदेवी पाललाई सरकारले छाउपडी प्रथाजस्तो सामाजिक कलङ्कको अन्त्यका लागि मर्यादित महिनावारीको अवधारणा तत्कालीन सरकारले अघि सार्नु महŒवपूर्ण काम सुरु गरेको थियो भन्ने लाग्छ । सुदूरपश्चिम र कर्णालीका केही ठाउँमा गोठमा बसेपनि महिनावारी विभेद देशभरी नै भएकाले सरकारले २०७४ मा मर्यादित महिनावारी कानुनको मस्यौदा बनाएको थियो ।

“त्यो बेला सुदुरपश्चिममा छाउ गोठमा सर्पले डसेर महिलाको मृत्यु भएको थियो, महिनावारी भएको बेलामा सुरक्षा दिनुपर्छ, कानुन बनाउनुपर्छ भनेर मस्यौदा पनि तयार भएको थियो”–उनले भनिन्, “म पनि सुदुरपश्चिमकै हुँ, त्यहाँको अवस्था अन्त भन्दा अलि जर्जर अवस्था छ, गोठमा राख्ने, असुरक्षा हुने, किशोरी डराउने अवस्था छ ।” नेतृ पाललाई महिनावारी प्राकृतिक कुरालाई पाप होइन भन्ने लाग्छ । यसलाई पाप र धर्मसँग जोडेर हेर्न हुँदैन भन्ने लाग्छ ।
“महिनावारी स्वच्छ महिलालाई हुने सामान्य प्राकृतिक प्रक्रिया हो, यसलाई पाप र धर्मसँग जोडेर हेर्न हँुदैन भनेर कानुन नै बनाएर कडाइका साथ लागु गर्नपर्छ भनेर कानुन बनाउने योजना थियो” उनले थपिन्, “सबैलाई सचेत गराउनुका साथ कानुन बनाउन मस्यौदा तयार भएको थियो तर मन्त्री फेरिएपछि यो विषय अघि बढ्न सकेन ।”

महिनावारी विभेद गरियो भने संविधान मात्र होइन, मानव अधिकारको पनि उलङ्घन हुन्छ, यो अज्ञानता भन्दा पनि रूढिवादी सोच हो

महिनावारीलाई अछुत मान्ने संविधानविपरीत हो भनेर मानिसलाई अझ पनि धेरै बुझाउन जरुरी छ भन्ने पाललाई लाग्छ । “संविधानमा उत्कृष्ट व्यवस्था छ तर कार्यान्वयन कमजोर छ, संविधानमा भएका मौलिक हकको रामोसँग कार्यान्वयन गरेमा महिलाले महिनावारीका नाममा अकालमा ज्यान जाने कुरा रोकिन्छ” कानुन बनाउने प्रक्रियाको अनुभव भएको पालले थपिन्, “त्यसपछि मात्र यो आन्दोलनले ठुलो सफलता पाउँछ, त्यसका लागि राजनीतिक दल, सामाजिक व्यक्तित्व र स्थानीय तह सब लाग्नुपर्छ ।”

संविधानले कुनै पनि तरिकाले महिलालाई विभेद गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ भन्नुहुन्छ पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा. बिमला राई पौड्याल । “संविधानले कुनै पनि तरिकाले महिलालाई विभेद गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ, मौलिक हकका स्वास्थ्यको हक, जातीय विभेद, छुवाछुतविरुद्धको हक छ,” उनले थपिन्, “महिनावारीजस्तो सामान्य प्रक्रियालाई अछुतको व्यवहार गर्नुहुँदैन, मर्यादित, सुरक्षित प्रजनन् स्वास्थ्यको अधिकार हो ।”

कानुन निर्माण प्रक्रियामा समेत सक्रिया भाग लिनुभएकी नेतृ बिमलालाई महिनावारी भएको बेला सामान्य अवस्था जस्तै किशोरीहरु निर्बाध विद्यालय जानसक्ने वातावरण बनाउनपर्छ भन्ने लाग्छ । “महिनावारी भएको कारणले रोजगारीबाट निकालिनुपर्यो भने रोजगारीको हक छ, यो खान हुन्छ त्यो खान हुन हुँदैन भन्ने खाद्य अधिकारभित्र पर्छ” उनले थपिन्, “सुरक्षित रूपमा बस्न पाउने आवास हक छ, ती कुनै पनि कुरा खोस्न पाइँदैन ।” महिनावारी हुनु स्वस्थ शरीर हुनु हो र प्रजनन् अधिकारका लागि सबैभन्दा ठुलो महिलाको अधिकार हो ।

मर्यादित महिनावारी बनाउनुपर्ने अवस्थामा विभेद गर्न नहुने उहाँको भनाइ छ । “महिनावारी विभेद गरियो भने संविधान मात्र होइन, मानव अधिकारको पनि उलङ्घन हुन्छ, यो अज्ञानता भन्दा पनि रूढिवादी सोच हो” नेतृ राईले भनिन् “सुगम ठाउँमा बसेका धनाढ्य परिवारमा पनि यो विभेद देखिन्छ, यसका लागि साधारण जनचेतनाले हुँदैन, बृहत अभियान नै चलाउनुपर्छ ।”

भर्खरको नाबालक किशोरीलाई घरबाट बाहिर राख्ने, अछुतको व्यवहार गर्नेलाई चाहिँ कानुन आकर्षित गर्नुपर्छ भन्ने उनको स्पष्ट धारणा छ । “कानुनले छाउपडीलाई दण्डित गरेको छ, महिनावारी विभेद गर्नेलाई कानुन दह्रो बनाएर दण्डित गर्नुपर्छ, अर्कोतिर चेतनाभन्दा पनि माथिल्लोस्तरको जागरण जरुरी छ” उनले थपिन्, “महिनावारीलाई मर्यादित र सुरक्षित बनाउन जरुरी छ ।”

प्राचीन समयमा पर्याप्त कपडा हुँदैनथ्यो । अहिलेझैँ महिनावारी प्याड छनौट सुविधा थिएन । रगत बग्दा फोहोर हुन्छ भनेर चुलाचौकामा नजानु भनिएको हुनुपर्छ । केही महिलालाई अलि कठिन हुने भएकाले आराम चाहिन्छ भनिएको होला । पानी तथा महिनावारी प्याडको अभाव थियो । उनी थप्छिन्, “तर अहिले त्यो अवस्था धेरै हदसम्म छैन । सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्छ र आवश्यक स्रोतसाधनको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।”

“यो प्राकृतिक कुरा हो,यस्लाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, मर्यादित तरिकाले सरसफाइ, सीप, सेवा र सोत दिने गर्नुपर्छ, दुवै खालको अभ्यास जरुरी छ” नेतृ राईले भनिन्, “सुदुरपश्चिममा घर देखिएको हो, छाउपडीको अभ्यास हामो घरघरमा छ, स्थानीय पालिकाले नै कानुन कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्ने गर्नुपर्छ ।”

नेतृ पौड्यालाई यो अभियानका ठुलो अभियानका रूपमा लैजानुपर्छ भन्ने लाग्छ । त्यो अभियानमा राजनीतिक दलका नेता, पूर्व राष्ट्रपति, मन्त्रीहरू, कलाकारहरूलाई जोडेर ठुलो सञ्जाल बनाउन जरुरी छ । “नेता, शिक्षक, कलाकारले ‘म त महिनावारी बार्दिन’ भनेर ठाउँठाउँमा गएर भन्न जरुरी छ, यो प्राकृतिक प्रक्रिया हो भन्नुपर्छ” उनले भनिन्, “महिला संसदहरू पनि यसबारेमा बोल्न लगाए मज्जाले भाषण गर्ने अनि आज महिनावारी भएर बुढाले खाना पकाएर खाएर आएको भन्ने, अनि पञ्चमी नुहाउन जाने पनि भन्ने दोधारे चरित्र छ, पञ्चमी नुहाउन जाने महिलाले छाउपडीको विरोध गर्न मिल्छ त ?”

राजनीतिक नेतृत्वको संकल्प खै ?

महिनावारी विभेद चिर्नका लागि राजनीतिक दल, सरकार एकदम संवेदनशील भएर उच्च भूमिका खेल्नुपर्ने, कलाकार, सामाजका मान्य व्यक्ति, शिक्षक, सामाजिक सङ्घसंस्थाका अगुवाहरूको भूमिका लिएर महिनावारी मर्यादित बनाउन सकिन्छ । महिनावारीलाई मर्यादित बनाउन कानुन बनाएर दण्डित गर्नुपर्ने र जनचेतनाको काम गर्नुपर्छ भन्ने पूर्व महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङको भनाई छ ।

“मान्छेलाई सचेत गराउने कुरा हो, मर्यादित महिनावारीको विषय अछुत होइन, अलग राख्नुपर्ने, अछुत भनेर राख्ने, पश्चिमतिर अलग घर बनाएर राख्ने चलन ठिक होइन” पूर्वमत्री गुरुङले भने, “त्यो बेला सर्पले डसेर महिलाको मृत्यु भयो, त्यो अत्यन्त दुःखद् कुरा हो, प्राकृतिक कुरालाई पाप धर्मसँग जोडेर हेर्न हुँदैन भनेर कानुन बनाउने योजना बनेको थियो ।”

उनलाई समाजका यस्ता विकृति विसङ्गति, अन्धविश्वासलाई जरैदेखि निर्मुल गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । त्यही अनुसार काम गर्ने योजना थियो । “राज्यदेखि आम नागरिकमा सचेतना जगाउने भन्ने मेल मन्त्री हुँदा अभियान सुरु गरेको थिए, प्राकृतिक कुरामा मानिसको अकालमा ज्यान नजाओस भन्ने मूल उद्देश्य थियो” गुरुङले थपे, “महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण गलत भयो, त्यो गर्न हुँदैन भनेर हामीले अभियान सञ्चालन गरेका हो ।”

मन्त्री हुँदा उनले नेपाललाई विश्वसामु ‘मर्यादित महिनावारी’ को देशको रुपमा स्थापित गराउने घोषणा गरेका थिए । महिलामाथि हुने महिनावारीका नाममा हुने विभेद रोक्नका लागि सरकारले आवश्यक कानुन बनाएर मर्यादित महिनावारीको देश बनाउने अभियान सुरु पनि भएको थियोे ।
पूर्वमन्त्री गुरुङले महिनावारीलाई मर्यादित बनाउन आवश्यक ऐन, नियम, निर्देशिका र नियमावली बनाउने कामलाई तीव्रता दिने योजना थियो तर सरकारले पछि उनलाई सञ्चारमन्त्रालयको जिम्मेवारी दियो । त्यसपछि मर्यादित महिनावारीको कानुन बनाउनका लागि तयार भएको मस्यौदा सदनमा प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी भएन । अहिले मन्त्रालयले मर्यादित महिनावारीसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार भएर मन्त्रिपरिषद्मा गएको छ ।

महिनावारी प्राकृतिक प्रक्रिया हो । यसलाई कुनै पनि प्रकारकबाट विभेद गरिनु हुँदैन । महिनावारीमा हुने सबै खालका विभेद रोक्नका लागि सबैले हातमा हात मिलाएर आवाज उठाउन जरुरी छ । त्यसका लागि राज्यको नेतृत्व गरेर कानुन बनाउने वालासँग एकता र सहकार्य गर्न जरुरी छ ।

(कालिका खड्का काठमाडौँबाट पत्रकारिता गर्नुहुन्छ ।)

राष्ट्रिय सभा (सत्राैँ अधिवेशन) बैठकमा  “मर्यादित महिनावारीका लागि महिनावारी विभेदको अन्त्य सम्बन्धी ” संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल /

“मर्यादित महिनावारीका लागि महिनावारी विभेदको अन्त्य सम्बन्धी ” संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुँदै मा.मदन कुमारी शाह (गरिमा)

काठमाडौँ, ।
राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मत पारित ‘मर्यादित महिनावारी’ सम्बन्धी संकल्प प्रस्तावलाई कार्यान्वयनमा लैजान राष्ट्रिय सभाका समितिहरू विशेष सक्रिय हुने भएका छन्। मंगलबार राजधानीमा आयोजित ‘मर्यादित महिनावारी नीति संवाद’ कार्यक्रममा समितिका सभापतिहरूदेखि संकल्प प्रस्तावका प्रस्तावक र समर्थकहरू सम्मले कार्यान्वयनमा ठोस पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

राज्यले महिनावारीमा हुने लैंगिक विभेदलाई बेवास्ता गरिरहेको पृष्ठभूमिमा आएको यो संकल्पले अब नीति निर्माणदेखि व्यवहार परिवर्तनसम्मको यात्रा तय गर्ने विश्वास बढेको उनीहरुको भनाई छ ।

संविधानकै कम्तीमा १४ हक उल्लङ्घनमा
विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिकी सभापति कमला पन्तले महिनावारीका नाममा भइरहेका विभेद संविधानमा प्रत्याभूत कम्तीमा १४ वटा मौलिक हकको उल्लङ्घन हुने गम्भीर विषय भएको बताउनुभयो। “महिनावारीको विषयलाई अझै पनि संसद र सरकारले गहिरो रूपमा बुझेको छैन,” उहाँले भन्नुभयो, “अब हाम्रो समितिले सामाजिक न्याय र लैंगिक समानताको दृष्टिकोणबाट यसबारे गहिरो छलफल अघि बढाउनेछ।”

उहाँका अनुसार संकल्प प्रस्ताव सिंगो राष्ट्रिय सभाकै संकल्प भएकाले अन्तर्गतका सबै समितिहरूले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान समन्वयकारी भूमिका खेल्नेछन्। “छिट्टै सरकारले नीति, कानुन र निर्देशिका बनाए÷नबनाएको विषयमा मन्त्रीहरूलाई संसदमा बोलाएर प्रत्यक्ष छलफल हुनेछ,“ सभापति पन्तको भनाइ थियो।

कार्यान्वयन नगर्ने हो भने संकल्प बेइमानी
सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिका सभापति माया प्रसाद शर्माले संकल्प कार्यान्वयन नगर्ने हो भने त्यो आफैंले गरेका हस्ताक्षरसँग बेइमानी हुने बताउनुभयो। उहाँले अब महिनावारी विभेद भन्नुपर्नेमा जोड दिंदै “छाउपडी मात्र होइन, सम्पूर्ण व्यवहारजन्य विभेदको अन्त्य गर्नुपर्छ” भन्नुभयो । संकल्प कार्यान्वयनको अवस्था निगरानी गर्न आफ्नो समिति जिम्मेवार रहने उहाँको भनाइ थियो।

संकल्पको पृष्ठभूमि ः विभेदको बेवास्ता
संकल्प प्रस्तावकी प्रस्तावक सांसद मदनकुमारी शाह  गरिमाले महिनावारीमा हुने विभेदलाई राज्यले नजरअन्दाज गर्दै आएको उल्लेख गर्दै त्यसकै प्रतिक्रिया स्वरूप संसदमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरिएको बताउनुभयो। “छाउपडी भन्नाले अछामका केही क्षेत्र मात्र चिनिन्छन्, तर विभेद त देशैभर छ,” उहाँले भन्नुभयो, “अब स्पष्ट रूपमा ‘महिनावारी विभेद’ शब्द प्रयोग गर्नुपर्छ।”

समितिहरूको निगरानी भूमिकामा जोड
संकल्पकी समर्थक सांसद सुमित्रा विसीले महिनावारी विभेदलाई लैंगिक हिंसा र मानव अधिकारको उल्लङ्घन भएको उल्लेख गर्दै संसदले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताउनुभयो। “अब समितिहरूले निर्देशनअनुसार सरकार काम ग¥यो कि गरेन भनेर निगरानी र अनुगमनमा भूमिका खेल्छन्,” उहाँले भनिन्।

प्रदेशको दृष्टिकोण ः जातीय र महिनावारी विभेद जोडिएको छ
वागमती प्रदेशकी सांसद सोना परियारले महिनावारी विभेद र जातीय विभेद एउटै संरचनात्मक समस्या भएको बताउनुभयो। उहाँको भनाइ थियो, “महिनावारी विभेद अन्त्य बिना जातीय विभेद अन्त्य असम्भवजस्तै छ।”
मधेस प्रदेशकी निवर्तमान सांसद मन्जु यादवले मधेसमा पनि महिनावारी सम्बन्धी विभेद रहे पनि गोठ बस्ने चलन नरहेको र तरिकामा फरक भए पनि सार उस्तै रहेको बताउनुभयो।

शब्द प्रयोग र अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा प्रश्न
महिनावारी अधिकार अभियन्ता डा. राधा पौडेलले छाउपडी शब्दको सीमित प्रयोग र अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा त्यसको नकारात्मक प्रस्तुतीकरणले नेपालको समग्र छविमा असर पार्ने बताउनुभयो। “छाउपडी त महिनावारी विभेदको एक देखिने स्वरूप मात्र हो,” उहाँले भन्नुभयो, “तर त्यो प्रतीकलाई मात्र समेटेर सम्पूर्ण समस्या हल हुँदैन।”

युवाको दृष्टिकोण
राष्ट्रिय युवा परिषद्का उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेतले महिनावारी विभेद संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन भएको भन्दै “हामी छाउपडी अन्त्य गरौँ भन्थ्यौँ, तर त्यो त महिनावारी अन्त्य भन्नु जस्तै भयो,” भन्दै शब्द छनोटमै संवेदनशीलता अपनाउन आग्रह गर्नुभयो। “छाउ गोठ अन्त्य नभनी महिनावारी विभेद अन्त्य भन्नुपर्छ,” उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।

मर्यादित महिनावारीका लागि महिनावारी विभेद अन्त्यसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव चैत ९ गते राष्ट्रिय सभाले सर्वसम्मत पारित गरेको थियो । राष्ट्रिय सभा सदस्य मदनकुमारी शाह (गरिमा)ले शुक्रबारको बैठकमा प्रस्तुत गरेको संकल्प प्रस्तावलाई छलफलपछि सभाले अनुमोदन गरेको थियो ।

संकल्प प्रस्ताव पारित भएपछि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहालले त्यसमा उल्लिखित विषय कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिनु भएको छ । साथै कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न सम्बन्धित समितिलाई समेत जिम्मेवारी तोकिएको छ । १८ माघमा दर्ता भएको शाहको प्रस्तावमा सुमित्रा बिसी, विष्णुकुमारी सापकोटा, गंगा बेल्बासे, पूजा चौधरी र डा. अञ्जान शाक्यले समर्थन जनाएका थिए ।

संकल्प प्रस्तावमा महिनावारी हुने बालिका तथा महिलाले यस अवधिमा भोग्नुपर्ने सामाजिक बहिष्करण, हिंसा, विभेद तथा तिनका कारण उत्पन्न शारीरिक र मानसिक पीडा एवं असुरक्षाले समग्र व्यक्तित्व विकास अवरुद्ध गर्ने उल्लेख छ ।

यस्तो विभेद अन्त्य गर्न तथा सामाजिक न्याय, मौलिक अधिकार र मानव अधिकारको रक्षा सुनिश्चित गर्न कानुनी तथा संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।