Tag: #DignifiedMenstruation

 बाली, इन्डोनेसिया ।

मर्यादित महिनावारीका विषयमा प्रक्षिण लिन एशियाका दस मुलुकमा नेतृत्वमा रहेका किशोरीहरु इण्डोनेसियाको बालीमा भेला भएका छन्। उनीहरू मर्यादित महिनावारी विषयमा तीन दिने अन्तर्राष्ट्रिय तालिममा सहभागी हुन इन्डोनेसियाको बाली पुगेका हुन्। ग्लोबल साउथ कोलिसन फर डिग्निफाइड मेन्स्ट्रुएसन (GSCDM) र AHF थाइल्याण्डको सहकार्यमा आयोजना गरिएको तालिम सोमबार अगस्ट ४ देखि सुरु भएको छ।

तालिममा नेपाल, भारत, थाइल्याण्ड, म्यानमार, फिलिपिन्स, भियतनाम, चीन, क्याम्बोडिया, लाओस र इन्डोनेसियाका Girls Act मा आवद्ध किशोरीहरु सहभागी छन् । तालिमको उद्घाटन गर्दै ब्ज्ँ एसिया कार्यालय प्रमुख डा .सरथले महिनावारीको विषयमा बिना काम यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र एचआईभी रोकथामका प्रयासहरू अधूरो हुने बताए।

उनले भने, “महिनावारीमा काम नगरिकन एचआईभी रोकथाम सहज हुँदैन। त्यसैले हामीले मर्यादित महिनावारी अभियानमा राधा पौडेल फाउडेसनसँग सहकार्य गरेका  हौं।”

त्यस्तै, डा. राधा पौडेलले महिनावारी भेदभाव एसिया मात्र नभई विश्वव्यापी मानव अधिकारको चुनौती भएको बताइन । उनले महिनावारीलाई बालविवाह, यौन तथा प्रजनन अधिकार, एचआईभी, लैङ्गिक हिंसाजस्ता मुद्दासँग जोडेर लैजानु नै मर्यादित महिनावारीको मूल सार भएको बताइन ।

तालिमको मुख्य प्रशिक्षक मर्यादित महिनावारी अभियानका संस्थापक डा. राधा पौडेल हुन्। तालिमको पहिलो दिन सहभागीहरूले व्यक्तिगत तथा सामाजिक परिवेशमा महिनावारी विभेदका अनुभव सुनाए। उनीहरूले समुदाय, विद्यालय र परिवारमा व्याप्त महिनावारीसम्बन्धी मिथक, भेदभाव र मौनताका कथाहरू बाँडेका थिए । पहिलो दिन महिनावारी, महिनावारी व्यवस्थापन, महिनावारीमा हुने विभेद र मर्यादित महिनावारीसम्बन्धी आधारभूत अवधारणामा छलफल भएको छ ।

मर्यादित महिनावारीका प्रतिपादक पौडेलले आफ्नै बाल्यकालदेखि महिनावारीमा भोगेका दुःख, हिंसा र प्रतिरोधको कथा सुनाइन्। डाक्टर पौडेलको कथा सुन्दै गर्दा सहभागी किशोरीहरूले आँखा रसाएको देखिन्थ्यो । उनीहरुले डाक्टर पौडेलको कथा सुनेपछि महिनावारी विभृदका कारण आफुले भोगेका अनुभव पनि बाँडेका थिए। दोस्रो दिन अगष्ट ५ मा महिनावारी भेदभाव र महिनावारी विभेद र मानव अधिकार, लिङ्गमा आधारित हिंसा, बालिकाको शिक्षा र महिनावारीका विषयमा छलफल हुनेछ। तालिममा महिनाबारी सामग्रीलाई थ्री पी मोडलबाट छलफल हुनेछ ।

यसले महिनावारी सामग्रलाई जलवायु, व्यक्ति र आर्थिक–सामाजिक पक्षसँग जोडेर हेर्न सिकाउँछ। जलवायु परिवर्तनले महिनावारी अभ्यासमा कस्तो प्रभाव पार्छ ? के एक युवतीको आत्मसम्मान र निर्णय क्षमता महिनावारी अभ्यासले निर्धारण गर्छ ? के सुरक्षित, पहुँचयुक्त सामग्रीको अभावले महिनावारी विभेदलाई कसरी प्रवद्र्धन गर्छ ? भन्ने विषयमा थ्री पी अवधारणमा छलफल हुनेछ ।

तालिमको अन्तिम दिन सहभागीहरूले आ–आफ्ना देशमा आगामी तीन वर्षमा मर्यादित महिनावारीका लागि अभियान सञ्चालन गर्ने कार्यान्वयन योजना बनाउनेछन्। उनीहरूले यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकारमा पुरुषको भूमिका, सामाजिक अभियान र नेतृत्व विकासका सम्भावनाहरूका बारेमा प्रशिक्षण लिनेछन्।

तीन दिनसम्म चल्ने यो अन्तर्राष्ट्रिय तालिम किशोरीहरूलाई मर्यादित महिनावारीबारे ज्ञान र अभियान सञ्चालन गर्ने नेतृत्व क्षमता दिने उद्देश्यले आयोजना गरिएको हो। महिनावारीसँग जोडिएका भेदभाव, मौनता, लज्जा र हिंसाका विरुद्ध आवाज उठाउन अब किशोरीहरू तयार हुँदैछन् । मर्यादित महिनावारीका विषयमा आफ्नो समुदाय विद्यालय, र अन्तर्राष्ट्रिय अभियानमा पनि उनीहरु जोडिनेछन् ।

‘महिनावारीलाई लाजको विषय होइन, सम्मानको मुद्दा बनाऔँ’ भन्ने सन्देशसहित देशका केही स्थानीय सरकारहरूले महिनावारी विभेद अन्त्य गर्न नीतिगत पहल थालेका छन्। सुदूरपश्चिमका बाजुराको खप्तड छेडेदह गाउँपालिका र अछामको मेल्लेख गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ‘मर्यादित महिनावारी’लाई नीति तथा कार्यक्रममा समेट्दै लैंगिक सम्मान, स्वास्थ्य र सामाजिक न्यायको अध्याय सुरु गरेका छन्।

बाजुराको खप्तड छेडेदह गाउँपालिकाले ‘मर्यादित महिनावारी व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८०’ पारित गरेर स्थानीय तहबाटै महिनावारी सम्बन्धी ऐतिहासिक निर्णय लिएको हो। यो कार्यविधि गाउँपालिकाको फागुन १९ गते सम्पन्न गाउँसभा बैठकबाट सर्वसम्मत पारित भई नीति कार्यक्रममा समेत समावेश गरिएको छ।

गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष खिना रोकाय भन्छिन्, “महिनावारीलाई अब लाज होइन, सम्मानका साथ हेर्ने समाज निर्माण गर्नु हाम्रो उद्देश्य हो। विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, समाज र घरघरमा व्यवहारिक परिवर्तन ल्याउने आशा गरिएको छ।”

यस कार्यविधिमा विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सुरक्षित तथा स्वच्छ शौचालयको व्यवस्था, महिनावारी प्याडको पहुँच, महिनावारीप्रति अपमानजनक व्यवहारविरुद्ध सचेतना कार्यक्रम, र सार्वजनिक स्थानहरूमा सन्देशसहितको सूचना पाटी राख्ने जस्ता प्रावधान समावेश गरिएका छन्।

यसैगरी, अछामको मेल्लेख गाउँपालिकाले पनि ‘मर्यादित महिनावारी’लाई नीति कार्यक्रमभित्र समावेश गर्ने छलफल अघि बढाएको छ। गाउँपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक विकासका क्षेत्रसँग जोडेर महिनावारीलाई सामाजिक विभेद होइन, मर्यादाको विषय बनाउने तयारी गरिरहेको गाउँपालिकाले बताएको छ।

नेपालमा अझै पनि महिनावारी हुने व्यक्तिहरु  अपमान, छुवाछूत, हिंसा र सामाजिक बहिष्करणमा परिरहेका छन् ।  समाज परिवर्तनका लागि नीतिको मात्र होइन, व्यवहारको पनि परिवर्तन जरुरी छ, भन्ने बुझ्दै स्थानीय सरकारहरूले ‘मर्यादित महिनावारी’को नारा मात्रै होइन, संस्थागत, कानुनी र बजेटीय व्यवस्था  गर्नुपर्ने अभियानताहरुको सुझाव छ ।

राष्ट्रिय सभाले  ‘मर्यादित महिनावारीका लागि महिनावारी विभेद अन्त्यसम्बन्धी’ संकल्प सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ।  राष्ट्रिय सभाबाट पारित यो संविधानगत संकल्पले अब ‘मर्यादित महिनावारी’लाई केवल नारा मात्र होइन—व्यवहार, नीति, कानुन र बजेट मार्फत संस्थागत परिवर्तन गर्ने अवसर तयार पारेको छ।

कैलाली, घोडाघोडी ।

महिनावारीसँग जोडिएका सामाजिक, सांस्कृतिक र संरचनागत विभेद अन्त्य गर्न घोडाघोडी नगरपालिकाले गम्भीर कदम अघि बढाएको छ। आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा “मर्यादित महिनावारीमैत्री पालिका” निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित नगरपालिकाले औपचारिक छलफल सुरु गरेको हो।

राष्ट्रिय सभाबाट पारित “मर्यादित महिनावारीसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव” लाई आधार मानी नगरपालिकाले यो अभियान अघि बढाएको हो। यही सन्दर्भमा नगरपालिकाले संकल्प प्रस्तावका प्रस्तापक राष्ट्रियसभा सदस्य मदनकुमारी शाह (गरिमा) र मर्यादित महिनावारी अभियानकी विश्व अगुवा डा. राधा पौडेललाई आमन्त्रण गरी विशेष छलफल कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ।

छलफलका क्रममा नगरप्रमुख खडक बहादुर रावतले मर्यादित महिनावारीको अभियानलाई नीति, कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरिने प्रतिबद्धता जनाउँदै भने, “अब छलफल मात्र होइन, कार्यान्वयनको चरणमा लैजानेछौं। हाम्रो पालिका अन्य पालिकाका लागि पनि उदाहरण बन्नेछ।”

राष्ट्रियसभा सदस्य शाहले महिनावारीसँग जोडिएका अपमानजनक परम्परा, व्यवहार र विभेदहरू मानव अधिकारको उल्लंघन, लैंगिक हिंसा र संविधानविपरीत रहेको उल्लेख गर्दै भनिन्, “घोडाघोडी नगरपालिका मर्यादित महिनावारीमैत्री बन्यो भने यसले स्थानीय सरकारका रूपमा देशभर सकारात्मक सन्देश दिन सक्छ।”

अभियानकर्मी डा. राधा पौडेलले मर्यादित महिनावारीलाई केवल छाउपडी वा सुदूरपश्चिमका परम्परासँग मात्र जोडेर बुझ्नु गलत रहेको औँल्याउँदै भनिन्, “चितवनको माडी, सर्लाहीको लालबन्दी र जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकाले मर्यादित महिनावारीमैत्री पालिका बन्ने प्रक्रियामा पहिल्यै उदाहरणीय काम गरिसकेका छन्। इच्छाशक्ति भए स्थानीय सरकारले पनि ठूला परिवर्तन गर्न सक्छ।”

उनले महिनावारीका नाममा विद्यालय, अस्पताल, सार्वजनिक स्थल, पूजा स्थलदेखि समाजका अन्य क्षेत्रहरूमा हुने प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष विभेदबारे गहिरो बहस र व्यवहारिक कार्य आवश्यक रहेको धारणा राखिन्।

कार्यक्रममा घोडाघोडी नगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्यहरू, विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, स्वयंसेविका, संघ-संस्था प्रतिनिधि लगायतको उल्लेख्य उपस्थिति थियो। सहभागीहरूले महिनावारीसँग जोडिएका विभेद अन्त्य गर्न नीतिगत पहल, बजेट विनियोजन, शिक्षा प्रणालीमा संवेदनशील विषय समावेशीकरण, युवा र पुरुषको भूमिकालाई समेत समावेश गर्दै सामूहिक अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

कार्यक्रमको निष्कर्षमा, पालिकाले नीति तथा कार्यक्रम निर्माणको प्रारम्भिक चरणमै मर्यादित महिनावारीलाई समावेश गर्नका लागि सुझाव सङ्कलन गर्ने र जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र समुदायस्तरमै निरन्तर संवाद र अभ्यास सुरु गर्ने सहमति भएको छ।

यो पहलसँगै घोडाघोडी नगरपालिका नेपालको मर्यादित महिनावारीमैत्री स्थानीय सरकार बन्ने दिशामा अगाडि बढेको छ। यसले केवल कैलाली मात्र होइन, सिङ्गो देशलाई लैङ्गिक समानता, मर्यादा र मानव अधिकारप्रति स्थानीय सरकारको दायित्वबोधका रूपमा सशक्त सन्देश दिने अपेक्षा गरिएको छ।

उहाँको त्यो प्रश्न सुनेपछि म एकछिन छक्क परेँ । उहाँको उमेर सम्भवत: मेरो बुबाभन्दा पनि बढी थियो, तर उहाँले सोध्नुभएको प्रश्न सामान्य थिएन । त्यो प्रश्न, मेरो लागि, एउटा सोचको प्रतिनिधित्व थियो– एक यस्तो सोच, जसले महिनावारी भएकी महिलालाई अछुत ठान्छ, छुट्टै बस्न बाध्य बनाउँछ र महिनावारीलाई फोहोर तथा अपवित्र मानेर व्यवहार गर्छ ।

त्यो क्षण म मौन रहेँ । जवाफ दिन आवश्यक ठानिनँ, तर भित्रभित्रै गहिरो सोचमा डुबें । आज पनि हाम्रो समाजमा महिनावारी ‘छुई-नछुई’ को विषयकै रूपमा बुझिन्छ । त्यो दिन मैले महसुस गरेँ– औपचारिक शिक्षा प्राप्त गरेका र शिक्षाबाट वञ्चितहरूबीच महिनावारीप्रतिको सोचमा खासै अन्तर छैन ।

त्यस घटनाको केही दिनपछि मात्रै मलाई थाहा भयो कि राधा फाउन्डेसनले मर्यादित महिनावारीसम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्दैछ। मैले आवेदन दिएँ र चितवनमा आयोजित चार दिने प्रशिक्षणमा सहभागी हुन पाएँ । तालिमले मलाई महिनावारी विषयमा गहिरो समझ दियो—एक यस्तो विषय, जुन मैले पहिले गम्भीर रूपमा सोचेकै थिइनँ, तर जुन हरेक किशोरी, महिला र आमाको जीवनसँग गहिरो रूपमा गाँसिएको छ।

तालिमपछि मैले आफ्ना अनुभवहरूलाई पुनः सम्झिएँ। ती भोगाइलाई आधार बनाएर यो लेख तयार पारेकी हुँ– महिनावारीबारेको सामाजिक सोच, व्यवहार र आवश्यक परिवर्तनको आवश्यकतालाई उजागर गर्न ।

महिनावारीको पहिलो सम्झना

महिनावारी शब्द पहिलो पटक ८ वर्षको उमेरमा सुनेँ, जब आमा महिनावारीमा हुनुहुन्थ्यो । त्यस दिन उहाँले थोत्रो ओछ्यान भुइँमा बिछ्याउनुभयो, पुराना लुगा लगाउनुभयो, खाना पनि छुट्टै खाउनुभयो– अरूले थालमा परोसीदिएपछि मात्र ।

चार दिनसम्म उहाँ सबैभन्दा टाढा, एक्लै बस्नुभयो। पाँचौं दिन स्नान गरेपछि ‘चोखिनुभयो रे’ भन्ने भनाइ सुनिन्थ्यो । मेरा लागि त्यो प्रक्रिया असामान्य थिएन– किनभने त्यो महिनैपिच्छे दोहोरिन्थ्यो । पछि बुबाकी दिदीको महिनावारी र मेरो महिनावारी एउटै चक्रमा जुर्न थाल्यो । तर आमाको चक्र २५ दिनमा फर्किन्थ्यो।

सेतो पोशाक र महिनावारीको डर

विद्यालयमा मंगलबार र शुक्रबार सेतो पोशाक अनिवार्य थियो। त्यो पोशाक महिनावारी हुने बेला मेरो लागि डरको प्रतीक बन्यो। “कहीं रगत देखियो भने ?” भन्ने चिन्ताले सास अड्किन्थ्यो ।

एक दिन चौँथोँ घण्टीको समयमा म पानी खान उठ्दा मेरी साथीले फुसफुसाउँदै भनिन्, “तिमीलाई पिरियड्स भएछ, पछाडि रगत लागेको छ।” १४ वर्षको उमेरमा यो सुनिदा, मलाई ठूलो अपराध गरेजस्तो लाग्यो। लाज, डर र आत्मग्लानीले म चुपचाप घर फर्किएँ त्यो दिन मेरो कक्षा अधूरै रह्यो।

महिनावारीका यस्ता अनुभवले मेरो आत्मविश्वासलाई बारम्बार चोट पु¥यायो। महिनावारीको रगत न अपराध हो, न त लाजको विषय। तर त्यतिबेला मलाई लाग्थ्यो, सानो रगतको दागले मेरो सम्पूर्ण अस्तित्वलाई कलंकित बनायो ।

छाउँगोठ सहरमा पनि

महिनावारी विभेद भनिँदा हामी सुदूरपश्चिमका छाउँगोठ सम्झन्छौं—काठको झुपडी, अँध्यारो कोठा । तर सहरमा पनि छाउँगोठ छन्, तर ती देखिँदैनन् । ती सोच र व्यवहारमा बनेका छाउँगोठ हुन् ।

आज पनि सहरमा महिलालाई महिनावारी हुँदा पूजामा निषेध गरिन्छ, भान्सामा जान दिइँदैन । कतिपय पसलहरूमा ‘महिनावारी भएकी महिलाले प्रवेश नगर्नुहोस्’ भन्ने चेतावनी दिइन्छ । छाउँगोठ अब काठको होइन, मानसिक जेल बनिसकेको छ ।

पूर्वाधारको अभाव

ठूला भवन, अस्पताल, विद्यालय, होटल जहाँ चाह्यो त्यहाँ सिगरेट कक्ष, बार हुन्छन् । तर महिनावारी भएका व्यक्तिका लागि न त प्याड कक्ष छ, न आराम कक्ष। महिनावारी प्याड आज पनि कालो प्लास्टिकमा बेरेर दिनुपर्ने किन ?

महिनावारी कुनै लाजको विषय होइन । म आज देवी मन्दिर जान्छु, भान्सामा पसी काम गर्छु, उत्सव मनाउँछु। किनभने म बुझ्न थालेकी छु– महिनावारी हुने शरीर अशुद्ध होइन । यदि हो भने, कामाख्या, दुर्गा, कालीजस्ता देवीहरू महिनावारीकै प्रतीक हुन्, र पूजनीय पनि ।

कार्यस्थलमा महिनावारीमैत्रीता छैन

पत्रकारिता बौद्धिक र विवेकशील भनिए पनि कार्यस्थल अझै महिनावारीमैत्री छैन । महिलाका लागि न त प्याड कक्ष छ, न विश्रामको व्यवस्था । हामी सधैं पीडा लुकाएर काम गरिरहेका छौँ ।

महिनावारी फरक–फरक व्यक्तिमा फरक प्रकारले देखिन्छ। कोही सहजै बिताउँछन्, कोही प्रसवपीडाजस्तै दुखाइ झेल्छन् । तर कामको दबाब, विभेदपूर्ण व्यवहार र मौनता अझै हाम्रो नियति बनेको छ।

अब समय आएको छ– जहाँ कार्यालयहरू महिनावारीमैत्री बनून्, विश्रामकक्ष, पोषणयुक्त खाना, लचिलो समय र खुला संवादको व्यवस्था होस् । मर्यादित महिनावारी अब सामाजिक माग मात्र होइन, कार्यस्थलको दायित्व हो।

मर्यादित महिनावारी

महिनावारी एक प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया हो । यो स्वास्थ्यको सूचक हो, न कि अपवित्रताको । तर हाम्रो समाजमा अझै पनि महिलालाई धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक रूपमा अलग गरिन्छ ।

‘मर्यादित महिनावारी’ भन्नाले महिनावारी भएका व्यक्तिलाई सामान्य समयझैँ व्यवहार गर्नुपर्ने, धार्मिक, सामाजिक गतिविधिबाट रोक लगाउनु नपर्ने अवस्थालाई जनाइन्छ। यसले महिला अधिकार, सम्मान र गरिमाको रक्षा गर्छ।

महिनावारी सबैको सरोकार

मानिन्छ, महिनावारीको विषय महिलासँग मात्र सम्बन्धित छ । तर यो सोच गलत हो । महिनावारी नहुने पुरुष पनि दिदी, बहिनी, श्रीमतीको महिनावारी अनुभवसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभावित छन्।

राधा फाउन्डेसनको तालिममा सहभागी पुरुष पत्रकारहरूले पनि आफ्ना अनुभव बाँडे—कसरी उनीहरू धार्मिक कार्यमा सहभागिता जनाउनबाट रोकिए, वा कसरी दिदीबहिनीको महिनावारीमा मानसिक तनाव अनुभव गरे ।

महिनावारी सबैको सरोकार हो। किनभने यही महिनावारीकै कारण हामी सबै संसारमा आएका हौं।

थाहै नपाई थिचिएको संवैधानिक अधिकार

नेपालको संविधान २०७२ अनुसार महिनावारी विभेदले कम्तीमा ११ वटा मौलिक अधिकार हनन गर्छ—जसमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, वैयक्तिक स्वतन्त्रता, समानताको हक, छुवाछुत विरुद्धको हक, स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य र आवास सम्बन्धी हक, महिला तथा बालबालिकाको हक समावेश छन् । महिनावारी विभेदले न केवल व्यक्तिको गरिमा घटाउँछ, यो संवैधानिक अधिकारको समेत उल्लंघन हो ।

निष्कर्ष

महिनावारी अब पनि लाज, अपवित्रता र मौनताको विषय बनिरहेको छ। समाज, शिक्षा, पूर्वाधार र कार्यस्थलहरू अझै महिनावारीमैत्री छैनन् । अब हामीले प्रश्न उठाउनुपर्छ:महिनावारी किन लाज हो ?, किन महिलालाई त्यो समयमा छुट्याइन्छ ? र सबैभन्दा महत्वपूर्ण–अब कहिले हामी महिनावारीलाई सामान्य मान्नेछौं ? मर्यादित महिनावारी कुनै ‘बृहत आन्दोलन’ मात्र होइन– यो हाम्रै जीवनको, आत्मसम्मानको र अस्तित्वको कुरा हो। नयाँपत्रिकाबाट

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका सांसदहरूसँग मर्यादित महिनावारी नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनबारेको विशेष संवाद कार्यक्रम मंगलबार धनगढीमा सम्पन्न भएको छ ।

प्रदेशसभाको संसदीय महिला समन्वय समितिको आयोजनामा राधा पौडेल फाउन्डेसन र हेल्थ केयर फाउन्डेसनको सहकार्यमा सम्पन्न कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको मर्यादित महिनावारीसम्बन्धी संकल्प प्रस्तावको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा प्रदेशसभाको भूमिकाबारे विस्तृत छलफल गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा संकल्प प्रस्तावक प्रस्तावक तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य मदनकुमारी शाह (गरिमा) ले संघीय संसद्ले एकमतले पारित गरेको संकल्प प्रस्ताव अब प्रदेश तहमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । “संघले संकेत गरिसकेको छ, अब प्रदेश सरकारले नीति र बजेटमा यसलाई समेटेर अघि बढ्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले महिनावारीका सन्दर्भमा गहिरो रूपमा गाँसिएको छाउपडी शब्दको भाश्य परिवर्तन गर्दै महिनावारी विभेद अन्त्यका लागि प्रदेश सभाले विशेष प्रस्तावमार्फत अगुवाई गर्न सक्ने सम्भावना औंल्याउँदै व्यवहार परिवर्तनका लागि नीतिगत सुधार अत्यावश्यक रहेको बताउनुभयो ।

प्रदेशसभामा छलफल आवश्यक
कार्यक्रममा प्रदेशसभाका उपसभामुख कोइली देवी चौधरी ले मर्यादित महिनावारीको विषयलाई संसदभित्र विशेष छलफलको एजेन्डा बनाउन आफू प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभयो। “महिनावारी विभेदका सबै पक्षबारे गम्भीर छलफल गरी प्रदेश सरकारले नीति, कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने माग प्रदेशसभाबाट स्पष्ट रूपमा उठाउनु आवश्यक छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

त्यस्तै, सामाजिक विकास समितिका सभापति धर्मराज पाठकले महिनावारी विभेद अन्त्यका लागि व्यापक अध्ययन, सचेतना, र कानुनी संरचनाको विकासमा प्रदेशसभाको भूमिका निर्णायक हुने बताउनुभयो। “अब नीतिगत गहिराइका साथ महिनावारीका सवाल उठ्नुपर्छ । सामाजिक व्यवहार र संस्थागत अभ्यासबीचको अन्तर हटाउन प्रदेशसभाले स्पष्ट र समयमै हस्तक्षेप गर्नुपर्छ,” उहाँको भनाइ थियो ।

समन्वय समितिको सक्रियता र सशक्त प्रस्तावको तयारी
महिला समन्वय समितिका संयोजक सन्तोष शर्मा थापा ले मर्यादित महिनावारी सुनिश्चित गर्न प्रदेशसभाभित्र व्यापक छलफल प्रारम्भ गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो। “राष्ट्रिय सभाबाट आएको मार्गदर्शनअनुसार अब हामी विशेष प्रस्तावमार्फत मर्यादित महिनावारीको नीति निर्माण र व्यवहार रूपान्तरणमा ध्यान दिनेछौं,” उहाँले बताउनुभयो।

नीति र चेतनामा समवेशी हस्तक्षेपको माग
कार्यक्रममा मर्यादित महिनावारी अभियानकी अन्तर्राष्ट्रिय अभियन्ता राधा पौडेल ले सुदूरपश्चिम सरकारले ल्याएका पछिल्ला नीतिहरू महिनावारी विभेद अन्त्यसँग प्रभावकारी रूपमा जोडिन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । “छाउपडीलाई व्यवहारिक रूपमा मात्र होइन, भाषिक रूपमा पनि अपमानको रुपमा चित्रण गरिन्छ । त्यसले सम्पूर्ण क्षेत्रकै गरिमा हानि गर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले छाउपडी गोठ भत्काउने अभियान मात्र विभेद अन्त्यको समाधान नहुने स्पष्ट पार्दै चेतनाको गोठ भत्काउने गरी नीति, शिक्षा र सञ्चारमा समानान्तर पहल हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

 प्रदेश सरकारलाई नीति र बजेटमा दबाब
कार्यक्रमका सहभागी १६ जना प्रदेशसभाका सदस्यहरुले प्रदेश सभाका महिनावारी विभेदको अनत्य र मर्यादित महिनावारीलाई विशेष छलफलको विषय बनाउने प्रतिवद्धता जनाए ।

कार्यक्रममा प्रदेशसभाका सदस्यसहित राजनीतिक दलका नेताहरू, पत्रकार, र सामाजिक अभियन्ताहरूले मर्यादित महिनावारीलाई संविधानमा प्रत्याभूत अधिकारहरूसँग जोडेर हेर्नुपर्ने विषयमा आफुहरु प्रष्ट भएको धारणा राखे ।

उनीहरूले आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा महिनावारीसँग सम्बन्धित सबै किसिमका विभेद अन्त्य गर्ने दायित्व प्रदेश सरकारमार्फत संस्थागत गर्न दबाब दिने प्रतिवद्धता जनाए ।

कार्यक्रममा प्रदेशसभाका विभिन्न समितिका सांसदहरू, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, सञ्चारकर्मी, अधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजका गरी २५ भन्दा बढी व्यक्तिको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो।

यो राजनीतिक विषय हो । राजनीतिक दल, दलमा आवद्ध नेता कार्यकर्ता र सिंगो समाजले साझा सवाल बनाएर नेपाललाई मर्यादित महिनावारीको देश बनाउन हातेमालो आबश्यक छ ।

महिनावारी पाठ्यघर लिएर जन्मिएका व्यक्ति(महिला, ट्रान्सम्यान)लाई मानव जीवनमा छुट्टै परिचय दिने सशक्त माध्यम हो । यो एक प्राकृतिक प्रक्रिया मात्रै होइन सृष्टि चलाउने महत्वपूर्ण, नभइ नहुने अर्को प्रक्रिया पनि हो । महिनावारी हुने व्यक्ति मात्रै आमा बन्न तयार हुन्छ । स्वास्थ्य विज्ञानको सामान्य भाषालाई सापटी लिएर सभार गर्ने हो भने ‘पाठेघर तीन वटा पत्र मिलेर बनेको हुन्छ । जसमध्ये सबैभन्दा भित्री तह बच्चा बस्न सक्छ कि भनेर तयार अवस्थामा रहेको हुन्छ । पाठेघरको यो तह वा पत्रमा कलिलो, मुलायम रक्त संकलन भएर बच्चा आउने वातावरण कुरेर बसेको हुन्छ ।

तर, सबै समयमा त्यो लागू हुँदैन र बच्चा बस्न पाउदैन । त्यसपछि निश्चित समयमा त्यो पत्र फाट्छ वा भनौं च्यातिन्छ । त्योबेला महिलाको योनीबाट बगेर बाहिरिने रगत नै महिनावारीको रगत हो ।’ प्रक्रियाबाटै प्रष्ट हुन्छ त्यो रगत एकदम शुद्ध रगत हो । पवित्र रगत हो । यसबाटै तपाई हामी जन्मिउका हों । यो नै सृष्टि चलाउने ठूलो प्रक्रिया अथवा हतियार हो ।

मान्छेलाई मान्छे बनाउन तयार हुने पवित्र विषयलाई हाम्रो समाजमा अझै पनि एक “अपवित्र“ र “लाजमर्दो“ विषय मानिन्छ । यस कारण महिलाहरूले विभेद, असमानता, र अपमानजनक व्यवहार सहनुपर्दछ। विशेष गरी ग्रामीण भेगका महिलाहरूलाई महिनावारीको समयमा छुवाछूत, सामाजिक अलगाव, र असमान व्यवहारको सामना गर्न बाध्य बनाइन्छ । मान्छे भएर बाच्न पाउन अधिकार नै खोसिएको छ ।

महिनावारीलाई अपव्याख्या गर्दै लगेर सृष्टि चलाउने व्यक्तिलाई सृष्टिको दोस्रो दर्जाको रुपमा उभ्याइएको छ । जसका कारणले यो सृष्टि चल्छ उही व्यक्ति दोस्रो दर्जामा ? सुन्दा र सोच्दा नै पीडादायी छ । नेपालमा सामाजिक विभेदले महिलालाई अरुसामू शीर निहुराउन बाध्य बनाइएको छ ।

मर्यादित महिनावारी र महिनावारीका बेला गरिने छुवाछूतको विभेद नितान्त फरक हो । महिनावारीका बेला गरिने छुवाछूत वा विभेद महिलामाथि हुने संस्कृतिको नाममा सामाजिक दमन हो । छुवाछूतको नाममा घरको कुनामा, गोठमा बसेर महिनाको ५ दिन र २५ दिनमा फरक ब्यबहार भोग्नुपर्ने पीडा अनुमान गर्नुहोस् त ? कति पीडादायी छ । महिनावारी हुँदा तीन दिन अहिले पनि कयौ ठाउँमा किशोरीहरु विद्यालय जाँदैनन्, दूरदराज गाउँमा पोषणयुक्त खाना, दूध, दहीसमेत बार्नुपर्छ भन्ने चलन छ । यो पूर्णतया महिलामाथि हुने दमन हो, हिंसा हो ।

नेपालमा थुप्रै राजनीतिक परिवर्तन भए । तर, सांस्कृतिक, सामाजिक परिवर्तन हुन सकेका छैनन् । महिनावारीलाई अपव्याख्या गर्दै लगेर सृष्टि चलाउने व्यक्तिलाई सृष्टिको दोस्रो दर्जाको रुपमा उभ्याइएको छ । जसका कारणले यो सृष्टि चल्छ उही व्यक्ति दोस्रो दर्जामा ? सुन्दा र सोच्दा नै पीडादायी छ । नेपालमा सामाजिक विभेदले महिलालाई अरुसामू शीर निहुराउन बाध्य बनाइएको छ ।

महिनावारीको विभेदले देशमा दिगो विकासकै लक्ष्य पूरा गर्न नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । त्यसैले यी सब समस्याबाट मुक्तिका लागि सरकारले ल्याउन खोजेको भनिएको मर्यादित महिनावारी नीति पाँच बर्षदेखि अलपत्र छ । अब महिनावारी विभेदलाई पूर्णतः अन्त्य गरेर महिनावारीको सवाललाई मानवअधिकारको रुपमा स्थापित गर्दै शिक्षा र जनचेतनाको अभिवृद्धि गर्ने, महिनावारी सम्बन्धमा समाजमा देखिएको रुढीवादी, कूसंस्कार, कुरीति अन्धविश्वाससम्बन्धी धारणा र अभ्यासहरुलाई निरुत्साहित गर्दै निर्मूल गर्ने नागरिकतहबाट हस्तषेपकारी पहलको खाँचो छ ।

महिनावारी विभेद अन्त्य गर्न सबैभन्दा पहिलो र प्रभावकारी कदम भनेको शिक्षाको विस्तार हो । विद्यालयस्तरमा महिनावारी शिक्षाः कक्षा ३ देखि नै महिनावारीका बारेमा विद्यार्थीलाई वैज्ञानिक र व्यवहारिक ज्ञान दिनुपर्छ । पुरुष र बालबालिकालाई पनि शिक्षित बनाउनेः महिनावारी महिलामात्रको विषय होइन । यो राजनीतिक विषय हो । राजनीतिक दल, दलमा आवद्ध नेता कार्यकर्ता र सिंगो समाजले साझा सवाल बनाएर नेपाललाई मर्यादित महिनावारीको देश बनाउन हातेमालो आबश्यक छ । अब ढिला नगरौ महिनावारीलाई मर्यादित बनाउन र महिनावारी हुनेहरुलाई मर्यादित भएर बाच्ने पाउने सवालको ग्यारेन्टी गर्न आजैबाट पाइला चालौ ।

सृष्टि चलाउने महिनावारीलाई सम्मान र मर्यादाको दृष्टिले हेर्नुपर्छ । यसलाई लज्जा, अपराधबोध, वा अपवित्रतासँग जोडेर हेर्ने गलत प्रवृत्ति समाजको समग्र विकासका लागि बाधक छ । महिनावारी विभेद अन्त्य गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति, र कानूनी पहललाई एकसाथ अघि बढाउनुपर्छ । महिला र पुरुष दुवैको सक्रिय सहभागिताले मात्र महिनावारी मर्यादित र विभेदमुक्त बनाउन सकिन्छ । समाजले जब महिनावारीलाई एक सम्मानजनक र खुला विषयको रूपमा स्वीकार गर्छ, तब मात्र महिलाहरूले समान अधिकार, स्वतन्त्रता, र अवसर प्राप्त गर्न सक्छन् ।

काठमाडौं, ।
मर्यादित महिनावारी सम्बन्धि चारदिने अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया तालिम काठमाडौंमा सुरु भएको छ । नेपालसहित भारत, श्रीलंका, केन्या, पाकिस्तानका १५ पत्रकारहरू सहभागी रहेका छन् । तालिममा नेपालसहित केन्या, पाकिस्तान, श्रीलंका, भारतकागरी १७ जना पत्रकारहरू सहभागी छन् । दक्षिण गोलाद्र्धीय मर्यादित महिनावारी सञ्जालGlobal South Coalition for Dignified Menstruation (GSCDM)ले आयोजना गरेको तालिममा महिनावारी विभेदका बहुआयामिक पक्षबारे छलफल हुनेछ । तालिमका विश्वमा नै नयाँ अबधारणाका रुपमा रहेको मर्यादित महिनावारी सम्बन्धी सवालमा विशेष छलफल हुनेछ ।

ग्लोबल साउथ कोलिसनका कार्यक्रम संयोजक २० देशबाट आवेद आएकोमा प्राथमिकता, रुची र सहजताका आधारमा ५ देशका सहभागि छनौट गरिएको जानकारी दिनुभयो । सहभागिता छनोटमा अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया÷म्यागजिनमा सामग्री प्रकाशन गर्ने, महिनावारी केन्द्रित सामग्री उत्पादन गर्ने, र उनीहरूको सोच तथा बुझाइ मर्यादित महिनावारी अभियानको उद्देश्यसँग मेल खानेजस्ता मापदण्ड अपनाइएको थियो ।

महिनावारी सिद्धान्तका प्रतिपादक तालिमका मुख्य प्रशिक्षक डा. राधा पौडेलका अनुसार, मर्यादित महिनावारीको पैरवीलाई सशक्त बनाउन सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ । उहाँले मर्यादित महिनावारी विश्वका लागि नै नयाँ अबधारणा रहेकाले यो सबैको सरोका हो भने बुझाउन सञ्चार माध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण रहेका बताउनुभयो । तालिममा सहभागीहरूलाई मानव अधिकार, नारीवादी र लैंगिक दृष्टिकोणबाट मर्यादित महिनावारीका अवधारणाबारे जानकारी दिने कार्यक्रम रहेको छ ।

सँगै तालिममा महिनावारी विभेदलाई संरचनागत, सामाजिक, राजनीतिक र मानवअधिकारसँग गाँसिएको बहुआयामिक मुद्दाका रूपमा खोतलिने प्रयास गरिनेछ । मुख्य प्रशिक्षकको रूपमा विश्व अभियानकर्ता राधा पौडेल रहनु भएको छ । जसले महिनावारी सम्बन्धी मौनता तोड्ने र त्यसलाई मर्यादाको विमर्शमा रूपान्तरण गर्ने कार्यमा झण्डै चार दशकदेखि संघर्ष गरिरहनु भएको छ ।

तालिममा सञ्चार माध्यमले महिनावारी विभेदका सवालहरु कसरी उठाएका छन्, कुन मुद्दाहरू ओझेलमा छन् र कसरी यसलाई शक्तिशाली सामाजिक परिवर्तनको औजार बनाइन्छ भन्नेबारे गहिरो छलफल हुनेछ ।

विश्वव्यापी बहसको केन्द्रमा मर्यादित महिनावारी

काठमाडौं । नेपाली वर्ष २०८१ ‘मर्यादित महिनावारी’ अभियानको दृष्टिले अत्यन्तै उत्साहजनक रह्यो । महिनावारी विभेदलाई मानव अधिकार, लैंगिक न्याय र सामाजिक संरचनाको मुद्दा बनाउँदै अघि बढाइएको यस अभियानले राष्ट्रिय मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत गहिरो प्रभाव छोड्न सफल भएको छ । महिनावारीसँग जोडिएको सामाजिक विभेद, मौनता र संरचनात्मक हिंसाविरुद्ध नेपालबाट सुरु भएको ‘मर्यादित महिनावारी अभियान’ अहिले विश्वव्यापी बहसको केन्द्रबिन्दुमा पुगेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघदेखि फ्रेन्च सरकार, विकिपिडिया, कोलोम्बो प्लान, र दर्जनभन्दा बढी देशमा यस अभियानले विशेष स्थान बनाइसकेको छ । महिनावारी विभेदको अन्त्यगरि महिनावारीलाई मानव अधिकार र मर्यादाको सवाल बनाउँदै, नेपालले यस विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय नेतृत्व लिएको छ । जसको नेतृत्व डा. राधा पौडेलले गरिरहनु भएको छ । सन् २०१७ मा स्थापना भएको डा. पौडेलको नामबाट स्थापना भएको राधा पौडेल फाउन्डेसनले महिनावारीलाई मर्यादित बनाउने अभियानको नेतृत्व गरिरहेको छ ।

राष्ट्रसंघमा विशेष प्रस्ताव, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता तर्फ अग्रसरता

२०८१ सालमा न्यूयोर्कमा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघको महिला स्थिति आयोग  (CSW) को ६८औं अधिवेशनमा नेपालले मर्यादित महिनावारीसँग सम्बन्धित विशेष प्रस्ताव प्रस्तुत गर्यो । उक्त प्रस्तावमा महिनावारी विभेदलाई मानव अधिकार उल्लङ्घन र संरचनागत लैंगिक हिंसाका रूपमा औंल्याइएको थियो । प्रस्तावमाथि व्यापक छलफल भएको धेरै । छलफलमा सहभागि राष्ट्रहरु विश्वभरी रहेको महिनावारी विभेद अन्त्य गर्न मर्यादित महिनावारीको आँखाबाट हेर्नुपनेृमा सहमत भएका थिए । डिसेम्बर ८ लाई ‘मर्यादित महिनावारी दिवस’का रूपमा घोषणा गर्न आग्रहसहित राष्ट्रसंघलाई औपचारिक ध्यानाकर्षण पत्रसमेत बुझाइएको छ ।

अमेरिकाको प्रतिष्ठित हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा मर्यादित महिनावारी विषयमा बहस सुरु भएको छ। विश्वविद्यालयकै सहकार्यमा विश्वविद्यालय परिसरमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गर्दै मर्यादित महिनावारी दिवस मनाइएको हो। हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा भएको यो बहसले दिगो विकास लक्ष्य (SDG) मानव अधिकार र लैङ्गिक समानताका क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास आयोजकले व्यक्त गरेका छन्। मर्यादित महिनावारी विषयमा नेपाल, भारत, अफ्रिकी मुलुक हुँदै अमेरिका जस्ता राष्ट्रमा बढ्दो सचेतनाले यो मुद्दा ग्लोबल एजेन्डा बन्दै गएको छ।

फ्रेन्च नीति र विकिपिडियामा नेपाली सिद्धान्तको प्रवेश
डा. राधा पौडेलद्वारा प्रतिपादित मर्यादित ‘महिनावारी सिद्धान्त’ अहिले अन्तर्राष्ट्रिय चिनारी प्राप्त गर्न सफल भएको छ। यसै वर्ष उक्त सिद्धान्त विकिपिडियामा समावेश भएपछि बौद्धिक, शैक्षिक तथा नीतिगत तहमा यसले विश्वभरको ध्यान आकर्षण गरेको छ । उक्त अवधारणालाई फ्रान्स सरकारले आफ्ना नीति निर्माण प्रक्रियामा समावेश गर्दै नौ देशमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिसकेको छ । डिसेम्बर ८ मा विश्वका ६० भन्दा बढी देशले सहभागिता जनाउँदै विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् ।

श्रीलंकाको कोलोम्बोमा आयोजना गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय तालिम, तथा कोलोम्बो प्लानले मर्यादित महिनावारी सिद्धान्तलाई आफ्नो आगामी रणनीतिमा समावेश गर्नुले यस अभियानलाई दक्षिण एशियामै मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा स्थापित गराउँदैछ ।

नेपालमै नीति बहस सुरु
नेपालभित्र पनि यस विषयले राजनीतिक र नीतिगत मान्यता पाउन थालेको छ । राष्ट्रिय सभाले महिनावारीसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको छ, जुन नेपाली इतिहासमै पहिलोपटक भएको घटनाक्रम हो । यो निर्णयले महिनावारीसँग सम्बन्धित नीति र कानुन निर्माणमा शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम, पूर्वाधार, महिला सशक्तिकरण जस्ता क्षेत्रमा प्राथमिकता दिने ढोका खोलेको छ ।

अब पाठेघर भएका सबै व्यक्तिहरूका हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने कानूनी आधार तयार भएको छ । महिनावारी विभेदको रुपमा राज्य प्रयोग गर्दै आएको ‘छाउपडी’ शब्दलाई विस्थापितगरि सांस्कृतिक र सामाजिक संरचना परिवर्तन को सम्भावनासहित आएको संकल्प प्रस्तावको आधारमा अब राज्यले कानुन बनाउनुपर्नेछ । त्यसो भयो भने विश्वमा नै मर्यादित महिनावारी कानुन बनाउने नेपाल पहिलो देश हुनेछ । संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा महिनावारी विभेद, पहुँच र मर्यादासम्बन्धी नीतिगत बहस सुरु भएका छन । गैरसरकारी तथा नागरिक क्षेत्रहरू समेत प्याड वितरणमा सीमित नरही, संरचनात्मक दृष्टिकोणबाट अभियानमा जोडिन थालेका छन् ।

२०८२ मर्यादित महिनावारी अभियानको बर्ष
२०८२ साललाई ‘मर्यादित महिनावारीको वर्ष’ का रूपमा मनाउने निर्णय गरिएको छ । राधा पौडेल फाउन्डेशन र मर्यादित महिनावारी अभियान नेपालले आगामी वर्षभित्र निम्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । बर्षको सुरुवातमा नै नेपालसहित १५ देशका पत्रकारहरूलाई लक्षित गरी विशेष तालिम सञ्चालन हुँदैछ । बैशाख ३ गतेबाट काठमाडौ.मा तालिम सुरु हुनेछ । ५२ वटा रेडियो कार्यक्रम र ५२ वटा भिडियो पडकास्ट उत्पादन तथा प्रसारणको तयारी छ ।

संघीय संसद, प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा ५० वटा नीति संवाद आयोजना गर्ने लक्ष्य लियएको छ । यसका साथै, विद्यालयदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म महिनावारीलाई अधिकार, सम्मान र समानताको सवाल बनाउँदै नागरिक तहमा बहसको लहर सुरु भएको अभियानको मूल्याङ्कन गरिएको छ ।

नेपाल महिनावारीमैत्री राष्ट्रतर्फ अग्रसर
नीति, कूटनीति र जनचेतनाको त्रिकोणमा उभिएको नेपाल अब ‘मर्यादित महिनावारीमैत्री राष्ट्र’ बन्ने दिशातर्फ अघि बढेको छ । शुरुआतमा मौनता र अपहेलना झेलिरहेको महिनावारी सम्बन्धी बहस अब अधिकार, न्याय र गरिमाको अभियानमा रूपान्तरण हुँदैछ । विशेषज्ञहरूका अनुसार, यदि वर्तमान प्रयास स्थायीत्व, पहुँच र समावेशिताका आधारमा अघि बढाइयो भने, नेपालले महिनावारी अधिकारको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय नेतृत्व स्थापित गर्न सक्छ ।

महिनावारी एक प्राकृतिक प्रक्रिया हो, जसले सृष्टि र जीवनलाई चलाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउँछ । महिनावारी विभेदका कारण र प्रभावका विषयमा दर्जनौँ प्रश्नहरू छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मर्यादित महिनावारी दिवस मनाइरहँदा यो पवित्र प्रक्रिया, जसले सृष्टि चलाउँछ, उसैलाई किन अपवित्र बनाइयो ? शुद्धता र अशुद्धताको ट्याग कसले लगायो ? कल्पना गरौँ, महिनावारी नै भएन भने के होला ? सृष्टि कसरी चल्ला रु सृष्टि चलाउने यो प्राकृतिक प्रक्रियालाई सम्मान गर्नुको सट्टा समाजले किन अपमान गरिरहेको छ ? महिनावारी हुने व्यक्तिलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक किन बनाइएको होला ? के महिनावारी नभएको भए संसारमा जीवनको अस्तित्वमा रहन्थ्यो त ? महिनावारी र प्रजनन प्रक्रियासँगै, जीवनको उत्पत्ति र भविष्यलाई निर्धारण गर्ने यस प्राकृतिक चक्रलाई ध्यानमा राख्ने हो भने महिनावारी हुनेहरूमाथिको विभेदले सृष्टिको अस्तित्वसँग मेल खाँदैन ।

जात, धर्म, भाषा, धनी-गरिब, पढेको-नपढेको, सहर-गाउँ, सबै परिस्थितमा महिनावारी हुँदा महिनावारी हुने व्यक्तिहरूले केही न केही देखिने र नदेखिने खालका बार्ने चलनहरू छन् । गोठमा बस्ने कि नबस्ने भत्रे कुरालाई मात्रै महिनावारी विभेद मान्न सकिन्न ।

महिनावारी विभेदको अन्त्य र मर्यादित महिनावारीमा पुरुषको पनि उत्तिकै भूमिका रहेको हुन्छ । हाम्रो समाजमा महिनावारी हुने व्यक्तिलाई गर्ने विभेद, अपमानले महिला शरीरको स्वामित्व र स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्दैन । महिनावारीलाई अपवित्र ठान्नु भनेको महिलाको शरीर र जीवनलाई सामाजिक रूपमा त्याग्नु हो । हामीले महिनावारीलाई अपवित्र र अशुद्ध ठान्दा हामीले प्राकृतिक प्रक्रियासँग अन्याय गरिरहेको हुनेछ । आफ्नै अस्तित्व र प्रजननको आधारलाई नष्ट पार्ने काम पुरुषबाट पनि हुनु हुँदैन । महिनावारीको कारण शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारका अवसरहरूमा असर गरिरहेको छ भने समावेशी र समतामूलक समाज निर्माणको यात्रामा अगाडि बढ्न सकिँदैन ।

समाज र मौनता
महिनावारी विभेद हाम्रो समाजको सामान्य लाग्ने गम्भीर समस्या हो । यसले महिनावारी हुने व्यक्तिको  सम्मान, स्वतन्त्रता र मौलिक अधिकारलाई असर गर्छ । जात, धर्म, भाषा, धनी-गरिब, पढेको-नपढेको, सहर-गाउँ, सबै परिस्थितमा महिनावारी हुँदा महिनावारी हुने व्यक्तिहरूले केही न केही देखिने र नदेखिने खालका बार्ने चलनहरू छन् । विशेष गरी खान हुने कि नहुने, छुन हुने कि नहुने अथवा सहभागी हुने कि नहुने, हिँडडुल गर्न हुने कि नहुने भत्रे कुराहरूसँग सम्बन्धित छन् । गोठमा बस्ने कि नबस्ने भत्रे कुरालाई मात्रै महिनावारी विभेद मान्न सकिन्न । महिनावारीमा नभएको २५ दिन र महिनावारी भएको पाँच दिने क्रियाकलापमा छुट्टिने (भान्सामा नजाने, पूजा नगर्ने, खाना छुट्टै खाने) व्यवहार सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा मात्रै नभएर अन्यत्र पनि रहेको देखिन्छ ।

महिनावारीका नाममा हुने विभेदले किशोरी र महिलाको शिक्षामा असर, स्वास्थ्य जोखिम र मनोवैज्ञानिक तनाव निम्त्याउँछ । तर, समाज महिनावारीका विषयमा खुलेर कुरा गर्न किन तयार छैन ? यो मौनताका पछाडि अज्ञानता, लाज, र परम्परागत धारणाको खास के हो रु यो मौनता अज्ञानताको उपज हो कि परम्पराको नाममा लाज छोप्ने प्रयास ? सबै प्रकारका विभेद र हिंसाविरुद्ध मौनता तोड्नुपर्छ भन्ने सचेत समाज किन महिनावारी विभेदको सवालमा मौन छ ? शिक्षित मानिने मानिसहरूले पनि महिनावारीबारे खुलेर कुरा गर्न नचाहनु र यसलाई सामाजिक विषयको रूपमा नउठाउनुको कारण के होला ? त्यसो भए के उनीहरूले महिनावारीलाई समाजको कलंक बनाउने जिम्मा लिएका हुन् ? यस्ता थुप्रै प्रश्नहरूले नेपाली समाजलाई विश्वसामु शिर निहुराउने बनाएको छ ।

हाम्रो संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार दिएको छ । तर महिनावारीको कारण कसैलाई भान्सामा जान नदिँदा, घरभित्र बस्न नदिँदा मौलिक हकको उल्लंघन भएको छ । यो विषय बलियोसँग संसददेखि सडकको बहसमा आउन सकेको छैन । यस्तो संवेदनशील विषयलाई किन संवाद र सहकार्यको माध्यमबाट समाधान गर्न खोजिँदैन ? अहिले समाजमा महिनावारीलाई स्वास्थ्य र सरसफाइसँग जोडेर बहस गरिएको छ । धेरै व्यक्ति, संघ–संस्था, सरकारले पनि त्यसै अनुसार काम गरिरहेका छन् । त्यसैसँग जोडेर नेपालमा अहिले महिनावारी प्याड बाँड्ने कार्यक्रम चलेको छ । तर, यसले मात्रै किन महिनावारी विभेद अन्त्य भएको छैन ?

किन छाउपडीको ट्यागमा महिनावारी विभेद सुदूरपश्चिम र कर्णालीका जिल्लामा मात्रै छ जस्तो भाष्य बनाएको छ रु के अभाव, गरिबी अशिक्षाका कारणले ती ठाउँलाई हपेको ? संघ-संस्थाहरूले मर्यादित महिनावारीमैत्री समाज निर्माण गर्नुको सट्टा किन विभेदलाई मात्र प्रचार गरिरहेका छन् ?

महिनावारी विभेदले महिलाहरूलाई शारीरिक, मानसिक र सामाजिक रूपमा प्रताडित गरेर लैंगीक हिंसाका विभिन्न रूपलाई जन्म दिन्छ । यो मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन हो, जसले समानताका अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, र सम्मानजनक जीवनयापन गर्ने अधिकारलाई प्रत्यक्ष असर पुर्‍याउँछ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३८ मा महिलालाई समानता र भेदभावरहित जीवन जिउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । साथै, लैंगीक हिंसाविरुद्ध ऐन २०६७ र मानव अधिकार संरक्षण ऐन २०५३ अनुसार यस्ता कार्यहरू कानुनी अपराधमा पर्छन् । महिनावारी विभेदलाई छाउपडीको नामसँग जोडेर २०७४ सालमा गैर कानुनी घोषित गरिएको थियो । महिला अधिकारसँग जोडिएका यी महिनावारी विभेदका दर्जनौँ अभ्यासहरूले कानुनलाई चुनौती दिँदै समाजलाई अझै पनि पुरातन सोचको जालमा फसाइरहेको छ । भान्सामा जान नपाउने एउटा मात्रै विभेदले संविधानका कति मौलिक हक, धारा र त्यसअन्तर्गत बनेका कानुनको उल्लंघन भइरहेको छ ।

संविधानले समानुपातिक समावेशी र सहभागिताको सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माणका लागि वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगीक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको छ । संविधानमा उल्लेख भएका मौलिक अधिकारका धाराहरू: सम्मानपूर्वक जिउन पाउने अधिकार, स्वतन्त्रताको अधिकार, समानताको अधिकार, खानाको अधिकार, शिक्षाको अधिकार, स्वास्थ्यको अधिकार, बासको अधिकार, छुवाछुत विरुद्धको अधिकार, महिला हकको अधिकारहरू लेखिएका छन् । यी सबै अधिकारहरू महिनावारी भएको बेलामा बार्ने चलनले एकसाथ हनन् भएको अवस्था देखिएको छ । त्यसो भए महिनावारीको विभेदलाई महिला हिंसा किन नभन्ने ? भन्ने प्रश्नको उत्तर समाजले दिन सकेको छैन ।

महिनावारी विभेद नेपालमा सबै ठाउँमा छन् । यसका अभियन्ता डा। राधा पौडेलको अध्ययन र अनुसन्धानमा आधारित किताबको अध्ययन गर्दा महिनावारी विभेद रूपमा फरक भए पनि सारमा संसारभरि छ । सुदूरपश्चिम र कर्णालीका कयौँ गाउँमा अझै महिनावारी भएका बेला गोठमा पठाइन्छ । त्यहाँ विभेद बाहिर आँखाले प्रस्ट देखिन्छ, अन्त देखिन्न । तर, गर्न हुने र नहुनेको अध्ययनको सूची हेर्ने हो भने मेरो जिल्ला अछाम भन्दा काठमाडौँमा धेरै महिनावारी विभेद छ ।

तर, किन छाउपडीको ट्यागमा महिनावारी विभेद सुदूरपश्चिम र कर्णालीका जिल्लामा मात्रै छ जस्तो भाष्य बनाएको छ रु के अभाव, गरिबी अशिक्षाका कारणले ती ठाउँलाई हपेको ? संघ-संस्थाहरूले मर्यादित महिनावारीमैत्री समाज निर्माण गर्नुको सट्टा किन विभेदलाई मात्र प्रचार गरिरहेका छन् ? पहिलो ‘अन्तर्राष्ट्रिय मर्यादित महिनावारी दिवस’ नेपाल सरकारको नेतृत्वमा मनाइएको थियो । छैटौँ मर्यादित महिनावारी दिवस मनाइएको छ । डिग्नीफाइट मेन्सुरेसन ग्लोबल साथ कोलिसनका अनुसार नेपालसहित विश्वका ७३ देशमा अन्तर्राष्ट्रिय मर्यादित महिनावारी दिवस मनाइएको छ ।

नेपालले मर्यादित महिनावारी अभियानमा नेतृत्व गर्दै पहिलो पटक सरकारी तहमा र तेस्रो पटक राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको स्वामित्वमा यो दिवस मनाएर विश्वमा सकारात्मक सन्देश दिएको थियो । त्यसपछि राज्य र राज्यका निकायले अग्रसरता देखाएका छैनन् । महिनावारी विभेदको अन्त्यका लागि सरकारी नीति, योजना, र क्रियाकलापको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनु आवश्यक छ । समाजको पुरातन सोच र विभेदकारी व्यवहारलाई तोड्ने जिम्मेवारी सरकारको मात्रै नभएर आम समुदायको पनि हो ।

मर्यादित महिनावारीको अभियानलाई निरन्तरता दिने र विभेदको अन्त्य केवल नारा र औपचारिकताबाट मात्र हुँदैन । पहिलो पहलकर्ता भएको नाताले सयुक्त राष्ट्रसंघलाई दिवसको मान्यताका लागि आग्रह गर्दै नेपाललाई मर्यादित महिनावारीमैत्री देशका रूपमा चिनाउने सुनौलो अवसर रहेको छ ।