Author: login-dignity

सर्लाही । सर्लाही । सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका वडा नं. ३ (जब्दी) ‘मर्यादित महिनावारी मैत्री वडा’ घोषणा हुने भएको छ । सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकाले वडा नं. ३ लाई विश्वकै पहिलो ‘मर्यादित महिनावारी मैत्री वडा’ घोषणा गरेर सामाजिक रूपान्तरणको क्षेत्रमा ऐतिहासिक सन्देश दिन लागेको सर्लाहीमा पत्रकार सम्मेलन गरि जानकारी दिइयो ।
महिनावारीलाई मानव अधिकार, सामाजिक न्याय र मर्यादाको रूपमा स्थापित गर्दै बिहीबार सर्लाहीको लालबन्दीमा पत्रकार सम्मेलन गरि जानकारी दिइएको हो ।
महिनावारीलाई मानव अधिकार र सामाजिक न्यायसँग जोड्दै चालिएको यस कदमले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनमा नयाँ आयाम थप्दैछ ।

लालबन्दी नगरपालिका, राधा पौडेल फाउण्डेशन (RPF)बाल संरक्षण संस्था (CPO)को सहकार्यमा सुरु गरिएको लामो प्रयासपछि महिनावारीसम्बन्धी विभेद अन्त्य गर्दै वडालाई मर्यादित महिनावारी मैत्री वडा घोषणा गर्न लागिएको बाल संरक्षण संस्थाका अध्यक्ष राधा पोखरेलले बताउनुभयो ।

मर्यादित महिनावारी मैत्री घोषणासँगै वडाभित्र मानव अधिकार, लैंगिक समानता र सामाजिक न्यायलाई संस्थागत गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसअघि उक्त वडामा महिनावारीका ३६ प्रकारका विभेदहरु थिए । घोषणाअघि यस वडामा दुई वर्षसम्म पालिको सहकार्यमा सघन रूपान्तरणका कामहरू भएका थिए ।

घोषणा पछि अब के हुन्छ ?
अब त्यस वडामा महिनावारी भएको ५ दिन र नभएको २५ दिनबीचको व्यवहारमा कुनै विभेद हुने छैन । भान्सादेखि सामाजिक क्रियाकलापसम्म महिलाहरूको सहभागिता मर्यादित हुनेछ । वडा कार्यालय र विद्यालयहरूमा महिनावारी सामग्री (प्याड) को सहज पहुँच सुनिश्चित गरिएको छ भने आवश्यकता अनुसार सहजीकरणको व्यवस्था मिलाइएको छ ।

महिनावारी प्याडको प्रयोगलाई मर्यादित बनाउँदै ‘थ्री पी’ मोडल (व्यक्ति, थैली, पृथ्वी) का आधारमा पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने वातावरणमैत्री सामग्रीको प्रयोगमा जोड दिइएको छ । महिनावारी विभेदलाई मानव अधिकार हनन र घरेलु हिंसाको रूपमा बुझ्ने नयाँ दृष्टिकोण समुदायमा विकास गरिएको छ ।

नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, समानता र स्वास्थ्यको अधिकारलाई यो घोषणाले व्यवहारमै उतारेको छ । वडामा गठित समन्वय समितिले यसलाई स्थानीय नीति, योजना र बजेट प्रक्रियामा समेत समावेश गरी संस्थागत गरिसकेको छ ।
लालबन्दी नगरपालिकाले यस पहललाई वडा नं. ३ मा मात्र सीमित नराखी अन्य वडाहरूमा पनि विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यो ऐतिहासिक घोषणाले नेपाललाई मर्यादित महिनावारीको वैश्विक केन्द्र बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास लिइएको छ ।

राष्ट्रिय सभाको संकल्प प्रस्तावको कार्यान्वयनको सुरुवात
राष्ट्रिय सभा सदस्य गरिमा शाहले राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको ‘मर्यादित महिनावारी संकल्प प्रस्ताव’ ले स्थानीय तहमा सार्थकता पाएको बताउनुभयो । उहाँकै प्रस्तावमा सभाले उक्त संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो । “सदनले बनाएको नीति स्थानीय स्तरमा यसरी कार्यान्वयन हुनु गौरवको कुरा हो,” सांसद शाहले भन्नुभयो, “यसले देशभरका अन्य पालिकाहरूलाई पनि मार्गनिर्देश गरेको छ ।”

मर्यादित महिनावारीकी वैश्विक अभियन्ता एवं लेखक डा. राधा पौडेलले मधेसको सर्लाहीबाट यस्तो घोषणा हुनु नेपाल र विश्वका लागिसमेत ठूलो सन्देश भएको उल्लेख गर्नुभयो । “मधेसमा रहेको महिनावारी विभेदका बीचबाट सुरु भएको यो अभियानले विश्वलाई नै नयाँ सभ्यता सिकाएको छ,” पौडेलले भन्नुभयो, “अब देशका सबै पालिकाहरूले यसको सिको गर्नुपर्छ । एक दिन नेपाललाई नै ‘मर्यादित महिनावारी मैत्री देश’ का रूपमा विश्वसामु चिनाउनेमा म पूर्ण विश्वस्त छु ।”

यो घोषणा एकाएक भएको होइन । विगत २ वर्षदेखि ‘यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारका लागि मर्यादित महिनावारी’ परियोजना अन्तर्गत वडा नं. ३, ९ र १० मा सघन कार्यहरू हुँदै आएका थिए । वडाले संस्थागत सुदृढीकरणका लागि समन्वय समिति गठन गर्नेदेखि लिएर, स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू मार्फत घर–घरमा चेतना फैलाउने र विद्यालयहरूमा बाल क्लब मार्फत सचेतना जगाउने कार्य गरेको थियो । यो पहल २०८१ चैत्र ८ गते राष्ट्रिय सभाबाट पारित ‘मर्यादित महिनावारी संकल्प प्रस्ताव’ र निर्देशिकामा आधारित छ ।

अभियानता डा. पौडेलले भन्नुभयो “महिनावारी विभेद अन्त्य गर्नु भनेको मानव अधिकारको रक्षा गर्नु हो । लालबन्दी–३ बाट सुरु भएको यो लहर अब देशभर र विश्वभर पुग्नुपर्छ ।”

राष्ट्रियसभाबाट पारित ‘मर्यादित महिनावारी’ सम्बन्धी सङ्कल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन ढिलाइ भएको छ । सो प्रस्तावका अवस्थाबारे आयोजित छलफलमा सहभागी राष्ट्रियसभाका सभापति, सङ्कल्प प्रस्तावका प्रस्तावकलगायतले कार्यान्वयनमा ढिलाइ भए पनि पहल भइरहेको बताएका छन् ।

बिहीबार नेपाल एफएम नेटवर्कले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिका सभापति मायाप्रसाद शर्माले उक्त सङ्कल्प प्रस्तावको कार्यान्वयन विषयमा पटकपटक छलफल भएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “राष्ट्रियसभाले निर्देशन दिने हो, कार्यान्वयन गर्ने पाटो सरकारको हो । महिला मन्त्रालयसँग छलफल गर्दा कार्यविधि बनाएर अघि जाने कुरा भएको छ । हामीले यसलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ ।”

सङ्घीयता सवलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिका सभापति सोनाम गेल्जन शेर्पाले यो राष्ट्रियसभाको मात्र विषय नभइ देशकै मुद्दा र राष्ट्रिय सरोकारकै मुद्दा रहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

“जनदबाबका रूपमा पनि अंगिकार गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ । यस विषयमा हामीले छलफल नगरेका होइनौँ, प्राथमिकतामा छ तर छलफलको प्रक्रिया अलि लम्बेतान छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

यसैगरी, सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिका सदस्य एवं सङ्कल्प प्रस्तावकी प्रस्तावक मदन कुमारी शाहले भन्नुभयो, “कार्यान्वयका सन्दर्भमा भन्ने हो भने महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले मर्यादित महिनावारीबारे निर्देशिका बनाउँदै गरेको भन्ने आएको छ । तर दुःखको कुरा के भने, विषय उठान पनि आफैँ गर्नुपर्ने र कार्यान्वयनका सन्दर्भमा पनि आफैँ खोजीनीति गर्नुपर्ने अवस्था छ ।”

उहाँले राजनीतिक अस्थिरताले केही समय अवरोध गरे पनि यसबारे निरन्तर पैरवी भइरहेकोबारे आश्वस्त पार्नुभयो । उहाँले यो विषय प्राथमिकतामै रहेका कारण सङ्कल्प प्रस्ताव पारित भएको र कार्यान्वयनबारे, समिति क्रियाशील नै रहेको बताउनुभयो ।

मर्यादित महिनावारी विज्ञ डा।राधा पौडेलले मर्यादित महिनावारी नेपालमा मात्र नभइ विश्वमै चासोका साथ हेरिएको विषय भएकाले यो सबैको साझा सवाल र मानवअधिकारको मुद्दा भएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “सङ्कल्प प्रस्ताव प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । दुःखका साथ भन्नुपर्छ, अझैसम्म कार्यान्वयनका सन्दर्भमा ठोस कदम चालिएको देखिँदैन । सम्बन्धित मन्त्रालयले यसलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ ।”

विसं २०८१ चैत ९ गते मर्यादित महिनावारीका लागि महिनावारी विभेद अन्त्यसम्बन्धी सङ्कल्प प्रस्ताव राष्ट्रियसभाले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको थियो । रासस

राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मत पारित ‘मर्यादित महिनावारी सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव’ कार्यान्वयनमा कमजोर प्रगति देखिएको भन्दै सरोकारवालाहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। नेपाल एफएम नेटवर्कले बिहीबार काठमाडौँको अनामनगरस्थित सिलौटो कटेजमा आयोजना गरेको विशेष छलफल कार्यक्रममार्फत कार्यान्वयन अवस्थामाथि विस्तृत बहस गरिएको हो।

कार्यक्रममा राष्ट्रियसभाका समितिका सभापति, राष्ट्रियसभा सदस्यहरू, विज्ञ, सरकारी निकायका प्रतिनिधि तथा नागरिक समाजका अग्रणी व्यक्तिहरू सहभागी थिए। उनीहरूले महिनावारीलाई मर्यादित र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले पारित संकल्प प्रस्ताव व्यवहारमा लागू नहुँदा महिलाको स्वास्थ्य अधिकार उपेक्षित बनेको टिप्पणी गरे।

संघीयता सवलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिका सभापति सोनाम गेल्जेन शेर्पाले मर्यादित महिनावारी सम्बन्धी संकल्प प्रस्तावको मुद्दालाई समितिको मुद्दाको रुपमा मात्र नभई सिंगो देशको मुद्दाको रुपमा हेर्न आग्रह गरेका थिए ।

राष्ट्रिय सभाबाट पारित ‘मर्यादित महिनावारी सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव’ को कार्यान्वयन अवस्थाबारे विशेष छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले समितिले मात्र उठाउने भन्दापनि जनतावाद्को रुपमा नै सो मुद्दा उठाउनसके मात्र सफल हुने बताए ।

उनले भने,‘ यो मुद्दा राष्ट्रिय सभाको मात्र हो भनेर पनि हेरिन्छ । यो त देशको मुद्दा हो । सबैले सरोकार राख्नुपर्छ र अगाडि पनि बढाउनुपर्छ । यो मुद्दा समितिले मात्र उठाउने भन्दापनि जनतावाद्को रुपमा नै उठाउनुपर्छ अनि मात्र सफल हुन्छ ।’

मर्यादित महिनावारी अभियानमा दशकभन्दा बढी समयदेखि सक्रिय डा। राधा पौडेलले संकल्प प्रस्ताव पारित हुँदा “खुसीका आँसु” आएको बताउँदै, अहिले कार्यान्वयन अवस्था हेर्दा “दुःखका आँसु झार्नुपर्ने” अवस्था आएको गुनासो गरिन्।

उनले भनिन्, “इतिहासमै पहिलो पटक महिनावारी सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव पारित हुनु ठूलो उपलब्धि थियो, तर कार्यान्वयनमा सरकारको कमजोर प्रतिबद्धताले लक्ष्य नै खतरा परेको छ।”

कार्यक्रमको अन्त्यमा राष्ट्रियसभाका समितिका सभापति तथा सदस्यहरूले ‘मर्यादित महिनावारी सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव’ कार्यान्वयनका लागि थप सक्रिय भूमिका निभाउने दृढ प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। कार्यक्रममा सहभागी सांसदहरूले छलफलले आफूहरूलाई जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वको अझ स्पष्ट बोध गराएको उल्लेख गर्दै अब कानुनी, नीतिगत र संस्थागत स्तरमै बलियो पहल गरेर प्रस्तावलाई व्यवहारमा उतार्ने वाचा गरे।

महिनावारी सम्मानको सुनिश्चितताका लागि संसद, सरकार र सरोकारवाला निकायबीच समन्वय बढाउँदै देशभर प्रभावकारी कार्यान्वयनका दिशामा अघि बढ्नै अहिलेको आवश्यकता रहेको निष्कर्ष छलफलले प्रस्तुत गरेको थियो ।

विश्वभर मनाइने लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान अन्र्तगत अन्तर्राष्ट्रिय मर्यादित महिनावारी दिवसको अवसरमा मर्यादित महिनावारी अन्तर्राष्ट्रिय सिकाइ सम्मेलन आयोजना हुने भएको छ ।

दक्षिण गोलार्धीय मर्यादित महिनावारी सञ्जाल ( Global South Coalition for Dignified Menstruation) र राधा पौडेल फाउण्डेसनको संयोजनमा राष्ट्रिय युवा परिषद् तथा MenEngage alliance (Global)  को सह–आयोजनामा सिकाइ  सम्मेलन आयोजना हुन लागेको हो ।

प्रत्येक वर्ष लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान अन्र्तगत १४ औ दिन डिसेम्बर ८ तारिखमा विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय मर्यादित महिनावारी दिवस मनाइन्छ । यस वर्ष पनि “मर्यादित , समानता, मानव अधिकारका लागि मर्यादित महिनावारी” भन्ने मूलनारा सहित सातौँ मर्यादित महिनावारी दिवस नेपाल सहित विश्वभर मनाइदै छ । उक्त अवसरमा नेपालमा मर्यादित महिनावारी अन्तर्राष्ट्रिय सिकाइ सम्मेलन  डिसेम्बर ८ देखि १० सम्म काठमाडौँमा हुन लागेको हो ।

काठमाडौँकाे अनामनगर स्थित सिलौटो कटेजमा आयोजित पत्रकार सम्मेलन मार्फत आयोजक सस्थाहरुले अन्तर्राष्ट्रिय मर्यादित महिनावारी लर्निङ कन्फरेन्सको भव्यताका साथ तयारि भइरहेको जानकारी दिए ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै लेखक तथा अभियन्ता राधा पौडेलले मर्यादित महिनावारीको सवाल विश्वभरिका वैज्ञानिकहरूलाई चुनौती दिने तहसम्म महत्वपूर्ण भएको उल्लेख गरिन् । उनका अनुसार महिनावारीलाई विभिन्न कोणबाट अनुसन्धान गरी नयाँ दृष्टिकोण निर्माण गर्न यो सम्मेलन प्रभावकारी हुने छ । उनले सम्मेलन रंगिन हुने र महिलालगाय विभिन्न समुहले आफ्ना कथा आफै सुनाउने हुनाले आफु यसका लागी लालायित भएको बताइन ।

पौडेलले महिनावारी र लैङ्गिक हिंसा गहिरोसँग जोडिएको बताउँदै प्रत्येक व्यक्तिले मर्यादित महिनावारीको आवाज उठाउनु अत्यावश्यक भएको उल्लेख गरिन् । उनले भनिन्, “महिनावारीका कारण घरभित्रै असमान शक्ति संरचना निर्माण हुन्छ, जसले विभेदको सुरुवात त्यहीँबाट गराउँछ ।” नेपाल प्रहरीका तथ्याङ्क उद्धृत गर्दै उनले ९१ प्रतिशत लैङ्गिक हिंसा घर–परिवारमै हुने तथ्य प्रस्तुत गरिन् । भान्साजस्ता आधारभूत निर्णयमा समेत महिलाको सहभागिता नहुनु त्यही शक्ति असमानताको परिणाम भएको औंल्याइन् । साथै, महिनावारीलाई अपमानजनक रूपमा व्याख्या गर्ने विश्वभरका भाषा, शब्द र संस्कृतिमा भएका अभिव्यक्तिहरूको व्यापक अध्ययन गरिएको जानकारी उनले दिइन् ।

राष्ट्रिय युवा परिषद्का प्रशासकीय प्रमुख गेहनाथ गौतमले महिनावारीसँग सम्बन्धित विभेद हटाउन युवाहरूको भूमिकालाई निर्णायक बताउँदै प्रत्येक युवाले सामाजिक विभेदका विषयमा जिम्मेवारीपूर्वक उभिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले सम्मेलनले युवाहरूको सक्रिय सहभागिता बढाउने, उनीहरूलाई महिनावारीसम्बन्धी विभेदबारे गहिरो ज्ञान र सजगता प्रदान गर्ने र समावेशी समाज निर्माणमा योगदान पु¥याउने विश्वास व्यक्त गरे ।

सम्मेलनमा २० भन्दा बढी देशका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुने छन् । सहभागी देशहरूमा अफगानिस्तान, बंगलादेश, भूटान, भारत, क्यामरुन, केन्या, जापान, रुवान्डा, नेपाल, नाइजेरिया, पाकिस्तान, पेरु, टोगोलगायत समावेश छन् । सम्मेलनमा विभिन्न सत्र, प्रशिक्षण, कार्यशाला, अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक, अनुभव आदान–प्रदान, नीतिगत छलफल तथा भावी कार्ययोजना तय गरिनेछ ।

उद्घाटन सत्रमा प्रधानमन्त्री सुशीलाकारीको भिडियो सन्देश र मन्त्रीहरू, सरकारी उच्च अधिकारी, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रतिनिधि तथा युवा समूहहरूको उपस्थिति रहने बताइएको छ ।

कार्यक्रममा मार्च पास, समूह प्रस्तुति, सांस्कृतिक नाटक, गीत संगीत, तथा “मर्यादित महिनावारी” सम्बन्धी प्रदर्शनी पनि रहनेछ । यो सम्मेलनले महिनावारीलाई मर्यादासँग जोडेर विश्वव्यापी रुपमा नितिगत बहस, अनुभव आदान प्रदान , प्रमाण–आधारित समाधान र सहकार्यमा सुदृढीकरणमा ऐतिहासिक योगदान दिने अपेक्षा गरिएको छ ।

नेपालको कानुनमा कागजमा महिला अधिकारको प्रशस्त व्यवस्था गरिएको भए पनि व्यवहारमा विभिन्न विभेदबाट मुक्ति पाउन नसकेको अवस्था छ । यी विभेदको ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा रहेको महिनावारी विभेद पनि एक हो । नेपालका महिलाले अहिले पनि छाउगोठमा अकालमा मृत्युवरण गर्नुपरेका खबर सुन्नु, पढ्नु र देख्नुपर्दा लाज र ग्लानिले शिर निहुरिन्छ ।

२०८२ असार २८ मा गोठमा सर्पले डसेर २८ वर्षीया कमला आउजीको मृत्यु भयो । बर्सेनि मध्य तथा सुदूरपश्चिममा महिला तथा किशोरीले छाउगोठमा ज्यान गुमाउनुपरेको छ । धर्म, संस्कृति र परम्परा मानिसका पहिचान र सम्पत्ति पनि हुन् । तर धर्म, संस्कृतिकै नाममा कुनै नागरिकले मृत्युवरण गर्नुपर्छ भने यो अपराध हो ।

सुदूरपश्चिम र कर्णालीका पहाडी जिल्लामा महिनावारी विभेदका कारणले बर्सेनि महिला तथा किशोरीले अकालमा ज्यान गुमाउनु परेका घटना नियमितजस्तै छन् । छाउगोठमा महिलाको मृत्युलाई हाम्रो समाजले लाचारीपूर्वक सामान्यीकरण गर्नुर् ुझनै दुःखद हो । २०५७ सालयता २१ जना किशोरी तथा महिलाले छाउगोठमा ज्यान गुमाइसकेका छन् । महिला र किशोरीमात्र होइन, बालबालिकाले पनि गोठमा ज्यान गुमाइरहेका छन् । बाजुरामा २०७५ पुस २४ मा दुई छोरासहित अम्बादेवी बोहराको छाउगोठमा जलेर मृत्यु भयो ।

हाल झलारी पिप्लाडी नगरपालिकाको कलुवापुरमा बस्दै आइरहेकी विष्णादेवी साउदको पुर्ख्यौली घर अछामको हात्तीकोट हो । उनी निरक्षर छिन् । उनलाई हामीले महिनावारी भएको चौथो दिन भेटेका थियौं । उनले बताएअनुसार उनका दुई जना बच्चा पनि छाउगोठमै जन्मिएका हुन् । पहिलो पटक महिनावारी हुँदा छाउगोठमा ९ दिनसम्म बस्नुपरेको थियो भने अहिले ५ दिनसम्म गोठमा बस्नुपर्छ । श्रीमान् कामको सिलसिलामा भारत गएका र घरमा अन्य सदस्य नहुँदा खानासमेत छिमेकीले पकाएर दिन्छन् ।

छाउगोठमा ओढ्ने–ओछ्याउने लुगाको कमी हुँदा जाडोको समयमा छोराछोरीसँगै आफू पनि बिरामी परेको विष्णादेवी बताउँछिन् । ‘तर के गर्नु ! समाजको चलन मान्नैपर्छ,’ उनले सुनाइन् । विष्णादेवीलाई कानुनले दिएको संरक्षणको भरोसा कम र सामाजिक कानुनको डर धेरै छ ।

यस्तै, त्यही गाउँमा बस्ने १७ वर्षीया गीता साउदको अनुभव पनि उस्तै पीडादायी छ । उनी १२ कक्षामा पढ्दै छिन् । उनलाई हामीले महिनावारी भएको तेस्रो दिन भेटेका थियौं । उनले भनिन्, ‘गोठमा एक्लै बस्दा डर लाग्छ । राति पढ्न पनि पाइँदैन । हामी विद्यालय जानेलाई त झनै समस्या छ ।’

डोटी घर भई हाल धनगढीको अत्तरिया बस्दै आइरहेकी ३५ वर्षीया एक महिला सरकारी जागिरे पनि हुन् । उनको घरमा बाहिर गोठ छैन । उनी महिनावारी भएका बेला घरभित्रै सुत्छिन् तर त्यो अवधिमा धेरै छुवाछूत गरिन्छ । उनको सानो बच्चा छ । जबजब उनले आफ्नो बच्चालाई छुन्छिन्, उति नै पटक उनकी सासूले बच्चालाई नुहाइदिने गर्छिन् । उनलाई आफूसँगै महिनावारी विभेद भोगिरहेको सानो बच्चाको अवस्था देखेर पीडा हुन्छ । उनी भन्छिन्, ‘सहरका यस्ता छाउगोठ कसले देख्ने ?’

कैलालीको अत्तरिया नजिकै बस्ने एक जना युवतीले बीए पास गरेकी छन् । उनका श्रीमान् एमए पढ्दै छन् । ससुराको पनि सरकारी जागिर छ । उनलाई घरमा महिनावारी भएका बेला घरको नियमित शौचालय प्रयोग गर्न दिइँदैन ।

उनले सुनाइन्, ‘म गर्भवती छु, मलाई पीर परिसक्यो, सुत्केरी भएपछि पनि शौचालय प्रयोग गर्न दिने छैनन्, त्यतिबेला कता जाने हो ?’ एक जना युवती काठमाडौंमा डेरामा बस्छिन् । उनको कोठा सबैभन्दा माथि छतमा छ । बीचको तलामा घरबेटी बस्छन् । जब उनी महिनावारी हुन्छिन्, घरबेटीलाई अनिवार्य खबर गर्नुपर्ने हुन्छ रे ! त्यसबेला तल्लो तलाको एउटा कुनामा उनले महिनावारीको समय कटाउनुपर्ने हुन्छ । सबैभन्दा माथि भएको आफ्नो कोठामा उनी बस्न पाउँदिनन् ।

यी केही प्रतिनिधि घटनालाई हेर्दा नेपालमा महिनावारीको समयमा हुने विभेद विकराल रहेको देखाउँछ । महिनावारीजन्य विभेदको कुरा हुनासाथ मान्छेहरू कर्णाली र सुदूरपश्चिमका छाउगोठलाई देखाएर आफूलाई सभ्य प्रमाणित गर्न खोज्छन् । तर नेपालमा महिनावारी विभेदको खाडल चर्को छ । सहरमा घरबाहिर देखिने गोठ छैनन् होला तर प्रत्येकजसो घरभित्रै छाउगोठ छन् । महिनामा पाँच दिन घरका महिलाको अवस्था घरका पुरुषको भन्दा तल्लो दर्जाको हुनु भनेकै सहरमा पनि छाउपडी प्रथा कायमै रहनु हो ।

घरबाहिर उभिएको छाउगोठ होस् वा घरभित्रै सीमांकन गरिएको कोठा वा कुना, दुवै ठाउँले महिनामा पाँच दिन महिलामाथि विभेद गर्छन् । यो पनि ‘सहरिया छाउपडी प्रथा’ नै हो । भान्सामा छिर्नु हुँदैन, पूजाकोठामा जानु हुँदैन, महिनावारी हुनु भनेको अशुद्ध हुनु हो आदि मान्यता भएका व्यक्तिका कारण छाउगोठको संरक्षण भइरहेको छ– चाहे त्यो काठमाडौंमा होस् वा कर्णालीमा, देखिने गोठ होस् वा नदेखिने । महिनावारीजन्य विभेद उन्मूलनका लागि आफ्नो विभेद संस्कार र अरूको विभेद कुसंस्कार देख्ने सहरिया नजर पनि दोषी छ । यस्तो विभेद गर्ने सहरिया व्यक्ति र परिवारलाई पनि समान रूपमा कानुन लाग्नु जरुरी छ ।

छाउपडी प्रथालाई कुरीति हो भनी सर्वोच्च अदालतले २०६२ मै घोषणा गरिसकेको छ । छाउपडी उन्मूलन निर्देशिका २०६४ पनि जारी भएको छ । २०७५ भदौ १ बाट लागू हुने गरी नेपाल सरकारले मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ मा रजस्वला वा सुत्केरी भएकी महिलालाई छाउगोठमा राख्न नपाइने उल्लेख गरेको छ । संहिताको दफा १६८ को उपदफा ३ मा उल्लेख छ, ‘महिनावारी र सुत्केरी अवस्थामा महिलालाई कुनै पनि किसिमको भेदभाव गर्नु हुँदैन ।’

उपदफा ४ मा ‘यस्तो किसिमको भेदभाव गर्नेलाई तीन महिना कैद र तीन हजार रुपैयाँ जरिवाना हुनेछ वा दुवै सजाय हुनेछ’ भनिएको छ । उपदफा ५ अनुसार ‘महिनावारी र सुत्केरी भएकी महिलालाई गोठमा पठाउने वा छुवाछूत गर्ने र गराउने व्यक्तिलाई थप तीन महिना कैद हुनेछ’ भनिएको छ ।

महिनावारी विभेदको सवाल कत्तिको प्राथमिकतामा परेको छ भन्ने कुरा हरेक वर्षका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाट पनि थाहा हुन्छ । जसमा महिनावारीजन्य विभेदका लागि कुनै प्राथमिकतायुक्त कार्यक्रम परेका हुँदैनन् । छाउपडीलाई राज्यले फौजदारी अपराध घोषणा गर्नु अवश्य सराहनीय कार्य हो । तर केही महिनाको अन्तरालमा मृत्युवरण गर्ने र कहिले छाउगोठमा के घटना हुने हो भनेर त्रास भइरहने सुदूरपश्चिम र कर्णालीका महिलालाई कानुनी घोषणाले मात्र न्याय दिँदैन ।

कानुनी प्रावधान, स्थानीय, समुदायका अभियन्ता र महिला आफैंको जुझारुपनले मात्रै ८० प्रतिशत महिला तथा किशोरी छाउ भएका बेला घर वा सुरक्षित स्थानमा बस्न पाउन थालेको पछिल्लो तथ्यांक छ । यो अवश्य सुखद पक्ष हो । तर यसको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि अझै धेरै र अझै बलियो प्रयासको खाँचो भने छ । कान्तिपुरबाट साभार

कञ्चनपुर ।
कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका–१ निगालीकी २८ वर्षीया कमला आउजीसँग सबै सुविधा थिए । पक्की घर, उज्यालो कोठा र सुरक्षित ओछ्यान। तर महिनावारी भएपछि महिनावारी विभेदका कारण त्यो घर उनका लागि निषेधित क्षेत्र बन्यो। उनलाई घरनजिकैको अँध्यारो, जीर्ण र साँघुरो गोठ(देखिने महिनावारी विभेदको स्वरुप)मा बस्न बाध्य पारियो। त्यहीँ, जहाँ बिजुली थिएन, ओछ्यान थिएन, न त सुरक्षाकै प्रत्याभूति।

शुक्रबार राति साढे १२ बजेतिर, जब गाउँ निदाएको थियो । गोठमा नै भएपनि कमला पनि सायद निद्रामै थिइन । एक्कासि करेत सर्प आएर उनलाई डस्यो। झलारीस्थित इलाका प्रहरी कार्यालयका अनुसार उनलाई राति नै उपचारका लागि सेती प्रादेशिक अस्पताल पुर्‍याइयो। तर शनिबार बिहानै उनले प्राण त्यागिन्। यो केवल एउटा सर्पदंशको खबर होइन। यो महिलामाथि महिनावारीको समयमा गरिने व्यवस्थागत हिंसा, सामाजिक बहिष्कार, र अन्धविश्वासको कालो दस्तावेज हो। कमलाको मृत्यु दुर्घटना होइन । महिनावारीका देखिएको विभेद, मौनता, हाम्रो संकीर्णता र व्यवस्थाको उपेक्षाको परिणाम हो।

तीन दशकभन्दा बढी भइसक्यो, महिनावारीलाई मर्यादित बनाउने बहस सुरु भएको । महिनावारी विभेदका कारण मृत्यु भोग्न बाध्य कमलाको गाउँमा पनि गोठ हटाउने अभियान भएकै थिए । तर, समाज र राज्यले महिनावारी विभेदका कारण हुने भयावह समस्यालाई सामान्य लिएका कारण पटक पटक यस्ता घटना भइरहेका छन् ।

तीन महिना अघिमात्र राष्ट्रियसभाले ‘मर्यादित महिनावारी’ सम्बन्धिको संकल्प प्रस्ताव पारित भएको थियो। यो गर्वको विषय थियो। तर त्यसयता सरकारका सम्बन्धित निकायहरू चुपचाप छन्। नीति त बनाइयो, तर बजेट छैन, कार्यक्रम छैन, न त कुनै कार्यान्वयनको स्पष्टता छ। महिनावारी भएका बेला किन ओछ्याउन, थाल दैनिकी फेर्न पर्दैन भनेर कमलाहरुलाई सिकाइएको छैन ।

अझ स्थानीय तहको अवस्था झन् निराशाजनक छ। अधिकांश पालिकामा महिनावारीसम्बन्धी कुनै कार्यक्रम छैन, बजेट पनि छैन। अपवादबाहेक, पालिका प्रमुख र प्रतिनिधिहरू अझै महिनावारीलाई ‘अपवित्रता’सँग जोडेर हेर्छन्। महिनावारीका पाँच दिन महिनावारी हुने व्यक्तिलाई आफ्ना सबै हक र स्वतन्त्रताबाट अलग्याइन्छ ।

राज्य उदासिनता
कमलालाई सर्पले डसेको खबर राति नै आयो। तर उपचारको पहुँच, तत्परता र समन्वयमा अत्यन्त ढिलाइ भएको देखिन्छल । सेती प्रादेशिक अस्पताल पुर्‍याइए पनि बचाउन सकिएन। ग्रामीण क्षेत्रका हजारौं महिलालाई महिनावारीकै समयमा ज्यान जोखिममा राखेर गोठमा पठाइन्छ, जहाँ सर्प, कीरा, चिसो वा आगलागी कुनै पनि खतरा कुनै पनि बेला हुन सक्छभनेर तीनै तहका सरकाले संवेदनशीलता देखाएको पाइदैन । तर हाम्रा स्वास्थ्य नीति, महिला अधिकार कार्यक्रम, तथा आपतकालीन सेवा प्रणाली यी सबै जोखिमप्रति असंवेदनशील देखिन्छन्।

कमलाको मृत्युले हाम्रो आँखामा आँखा जुधाएर सोधिरहेको छ-पक्की घर हुँदाहुँदै पनि मलाई किन मारेको ? के राज्यले अब सम्पूर्ण महिनावारी विभेद अन्त्य गरेर यसको जवाफ दिन सक्छ ?