ट्रेन्डिङ:
Kamala’s Death Highlights Menstrual Discrimination and State…
मर्यादित महिनावारी सङ्कल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनमा ढिलाइ
सर्लाहीको लालबन्दी–३ विश्वकै पहिलो “मर्यादित महिनावारी मैत्री…
Sarlahi’s Lalbandi-3 Declared World’s First ‘Dignified Menstruation-Friendly…
Nepal’s milestone on Dignified Menstruation: A case…

Author: login-dignity

Former Miss India Ritu Singh Vaidya Appointed Goodwill Ambassador for Dignified Menstruation

Posted on by login-dignity

Kathmandu.  Renowned entrepreneur and former Miss India, Ritu Singh Vaidya, has been appointed as the Goodwill Ambassador for Dignified Menstruation. The appointment was made by the Global South Coalition for Dignified Menstruation (GSCDM), a global network working to establish menstruation as a matter of human rights, dignity, and gender equality, particularly in the Global South.

Ritu Singh Vaidya is not only a beauty pageant titleholder but also a prominent figure in women’s empowerment and inclusive leadership. She currently serves as the President of NAEMUN and is an active member of SARC Tank Nepal. The appointment was made in mutual agreement between Radhapoudel Foundation (the secretariat of GSCDM) and Vaidya, in recognition of her commitment and leadership.

According to campaign founder and coordinator Dr. Radhika Poudel, this appointment is expected to elevate the Dignified Menstruation movement to a global political and social discourse.

Why Ritu Singh Vaidya?

Ritu Singh Vaidya is not just a former Miss India – she represents a powerful voice in international women’s leadership. Winning Miss India was just the beginning of her journey. Over the decades, she has been actively involved in diverse initiatives related to women’s empowerment, social responsibility, and inclusive development. Her strong voice, clear stance on social justice, and international outreach make her an ideal advocate to amplify this campaign on a global scale.

Following her appointment, Vaidya stated, “This is not just an honor – it is a profound responsibility. I am fully committed to ensuring the dignity and human rights of every menstruating individual.”

Role as Goodwill Ambassador

As a public representative of the Dignified Menstruation movement, Vaidya will lead and amplify messages through various formal and informal platforms. She will play a key leadership role in making the upcoming International Dignified Menstruation Day (December 8) and the Global Learning Conference a global success.

Dr. Radhika Poudel emphasized that Vaidya’s influential presence will give the campaign the momentum of a global movement.
“Her role will help frame menstrual discrimination as a human rights and gender-based violence issue,” said Dr. Poudel.

Despite progress, menstruation is still viewed with shame, fear, and stigma in many parts of the world, including Nepal. GSCDM stresses that menstruation is not just a five-day biological process; it is intrinsically linked to one’s physical, mental, social, and political well-being.

What is Dignified Menstruation?

Dignified Menstruation (DM) means that no one should have to endure shame, violence, discrimination, or humiliation due to menstruation. It advocates for the assurance of dignity, freedom, and rights for all menstruating individuals.

Currently, GSCDM has more than 65 member organizations across countries including Nepal, Nigeria, the United States, Pakistan, the Philippines, and Sri Lanka, with its headquarters based in Nepal.

With the appointment of Ritu Singh Vaidya, the campaign has gained renewed energy, global credibility, and a stronger international presence.

पूर्व मिस इन्डिया ऋतु सिंह वैद्य मर्यादित महिनावारीको सदभावना राजदूत

Posted on by login-dignity

काठमाडौं । सफल महिला उद्यमी तथा पूर्व मिस इन्डिया ऋतु सिंह वैद्य मर्यादित महिनावारीको सदभावना दुत (Goodwill Ambassador) बनेकी छिन् । महिनावारीलाई मानवअधिकार, मर्यादा र लैङ्गिक समानताको विषयका रूपमा स्थापित काम गरिरहेको दक्षिणी गोलार्द्धीय मर्यादित महिनावारी सञ्जाल Global South Coalition for Dignified Menstruation (GSCDM)ले  गुडविल राजदूत नियुक्त गरेको छ । ऋतु सिंह वैद्य पूर्व मिस इन्डिया, सफल महिला उद्यमी, नाइमुनकी अध्यक्ष तथा सार्क ट्याङ्क नेपालकी सदस्य हुन् ।

राधा पौडेल फाउन्डेशन (GSCDM) र वैद्य बीचको आपसी सहमतिमा वैद्यलाई  सम्मानपूर्वक गुडविल राजदूतमा नियुक्त गरिएको हो । अभियानका संस्थापक संयोजक डा. राधा पौडेलका अनुसार, यो जिम्मेवारीले मर्यादित महिनावारी अभियानलाई विश्वव्यापी राजनीतिक र सामाजिक बहसको केन्द्रमा पु¥याउनेछ ।

किन ऋतु सिंह वैद्य ?

ऋतु सिंह वैद्य केवल सौन्दर्य प्रतियोगिताको उपाधि धारणा भएकी महिला मात्र होइनन्, उनी सशक्त महिला नेतृत्वको अन्तर्राष्ट्रिय छविकी पर्याय हुन् । मिस इन्डिया बन्नु उनको सुरुवात थियो, त्यसपछिका दशकहरूमा उनले महिला सशक्तिकरण, सामाजिक उत्तरदायित्व र समावेशी नेतृत्वको क्षेत्रमा विविध पहल गरेकी छन् ।

हाल उनी NAEMUN संस्थाकी अध्यक्ष छिन् र SARC tank Nepal सक्रिय छन् । उनको प्रभावशाली बोली, सामाजिक मुद्दाप्रतिको स्पष्ट अडान र अन्तर्राष्ट्रिय पहुँचले अभियानलाई वैश्विक स्तरमा थप बलियो बनाउने विश्वास न्क्ऋम्ः को छ।

नियुक्तिपछि वैद्यले भनिन्, “यो केवल सम्मान होइन, अझ गहिरो जिम्मेवारी हो । महिनावारी हुने हरेक व्यक्तिको मर्यादा र मानवअधिकार सुनिश्चित गर्न म पूर्ण रूपमा समर्पित हुनेछु ।”

के गर्नेछिन् गुडविल राजदूत ?

वैद्यले अब डिग्निफाइड मेन्सुरेसन अभियानको सार्वजनिक प्रतिनिधिको रूपमा औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा विभिन्न माध्यममार्फत सन्देश प्रवाह गर्नेछिन् । आगामी ८ डिसेम्बरमा मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय मर्यादित महिनावारी दिवस र अन्तर्राष्टिय लरनिङ कनफरेन्सलाई विश्वव्यापी रूपमा प्रभावकारी बनाउने अभियानमा नेतृत्व प्रदान गर्नेछिन ।

डा. राधा पौडेलका अनुसार, महिनावारीमा गरिमा र समानता सुनिश्चित गर्न सुरु गरिएको यो अभियानलाई ऋतु सिंह वैद्यको दृढ उपस्थितिले एउटा विश्वव्यापी आन्दोलनको रूप दिनेछ । उनका अनुसार, “वैद्यको भूमिकाले महिनावारीमा हुने भेदभावलाई मानव अधिकार र लैङ्गिक हिंसाको रूपमा स्थापित गर्न थप मद्दत पुग्नेछ ।”

GSCDM को मान्यता अनुसार, महिनावारी केवल पाँच दिनको रगत बग्ने प्रक्रिया होइन, यो त जीवनचक्रसँग जोडिएको विषय हो, जसले व्यक्तिको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक र राजनीतिक पक्षमा प्रभाव पार्छ ।

डिग्निफाइड मेन्सुरेसन (DM) भन्नुको अर्थ महिनावारी हुने कसैले पनि लाज, हिंसा, विभेद वा अपमान सहन नपरोस्, उनीहरूको मर्यादा, स्वतन्त्रता र अधिकार सुनिश्चित होस् ।

GSCDM मा हाल ६५ भन्दा बढी देशीय सदस्य संस्थाहरूका साथ कार्यरत छ, जसमा नेपाल, नाइजेरिया, अमेरिका, पाकिस्तान, फिलिपिन्स र श्रीलङ्काजस्ता मुलुकबाट प्रतिनिधित्व गरिएको छ । यसको मुख्यालय नेपालमै रहेको छ । ऋतु सिंह वैद्यको जिम्मेवारीले मर्यादित महिनावारी अभियानमा नयाँ ऊर्जा, गति र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता थपिएको छ ।

महिनावारी विभेद अन्त्यतर्फ स्थानीय सरकारको पाइला

Posted on by login-dignity

‘महिनावारीलाई लाजको विषय होइन, सम्मानको मुद्दा बनाऔँ’ भन्ने सन्देशसहित देशका केही स्थानीय सरकारहरूले महिनावारी विभेद अन्त्य गर्न नीतिगत पहल थालेका छन्। सुदूरपश्चिमका बाजुराको खप्तड छेडेदह गाउँपालिका र अछामको मेल्लेख गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ‘मर्यादित महिनावारी’लाई नीति तथा कार्यक्रममा समेट्दै लैंगिक सम्मान, स्वास्थ्य र सामाजिक न्यायको अध्याय सुरु गरेका छन्।

बाजुराको खप्तड छेडेदह गाउँपालिकाले ‘मर्यादित महिनावारी व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८०’ पारित गरेर स्थानीय तहबाटै महिनावारी सम्बन्धी ऐतिहासिक निर्णय लिएको हो। यो कार्यविधि गाउँपालिकाको फागुन १९ गते सम्पन्न गाउँसभा बैठकबाट सर्वसम्मत पारित भई नीति कार्यक्रममा समेत समावेश गरिएको छ।

गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष खिना रोकाय भन्छिन्, “महिनावारीलाई अब लाज होइन, सम्मानका साथ हेर्ने समाज निर्माण गर्नु हाम्रो उद्देश्य हो। विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, समाज र घरघरमा व्यवहारिक परिवर्तन ल्याउने आशा गरिएको छ।”

यस कार्यविधिमा विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सुरक्षित तथा स्वच्छ शौचालयको व्यवस्था, महिनावारी प्याडको पहुँच, महिनावारीप्रति अपमानजनक व्यवहारविरुद्ध सचेतना कार्यक्रम, र सार्वजनिक स्थानहरूमा सन्देशसहितको सूचना पाटी राख्ने जस्ता प्रावधान समावेश गरिएका छन्।

यसैगरी, अछामको मेल्लेख गाउँपालिकाले पनि ‘मर्यादित महिनावारी’लाई नीति कार्यक्रमभित्र समावेश गर्ने छलफल अघि बढाएको छ। गाउँपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक विकासका क्षेत्रसँग जोडेर महिनावारीलाई सामाजिक विभेद होइन, मर्यादाको विषय बनाउने तयारी गरिरहेको गाउँपालिकाले बताएको छ।

नेपालमा अझै पनि महिनावारी हुने व्यक्तिहरु  अपमान, छुवाछूत, हिंसा र सामाजिक बहिष्करणमा परिरहेका छन् ।  समाज परिवर्तनका लागि नीतिको मात्र होइन, व्यवहारको पनि परिवर्तन जरुरी छ, भन्ने बुझ्दै स्थानीय सरकारहरूले ‘मर्यादित महिनावारी’को नारा मात्रै होइन, संस्थागत, कानुनी र बजेटीय व्यवस्था  गर्नुपर्ने अभियानताहरुको सुझाव छ ।

राष्ट्रिय सभाले  ‘मर्यादित महिनावारीका लागि महिनावारी विभेद अन्त्यसम्बन्धी’ संकल्प सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ।  राष्ट्रिय सभाबाट पारित यो संविधानगत संकल्पले अब ‘मर्यादित महिनावारी’लाई केवल नारा मात्र होइन—व्यवहार, नीति, कानुन र बजेट मार्फत संस्थागत परिवर्तन गर्ने अवसर तयार पारेको छ।

मर्यादित महिनावारी : प्रदेशसभामै छैन पूर्वाधार र वातावरण

Posted on by login-dignity

विराटनगर । प्रदेशको सर्वोच्च जनप्रतिनिधिमूलक थलो हो प्रदेशसभा । कानुन निर्माण गर्ने सर्वोच्च थलोमा महिला सांसदहरुले भोगिरहेको एउटा साझा पीडा भने त्यहाँ हुने ‘ठूल्ठूला’ बहस र विमर्शको चेपुवामा परिरहेको छ । महिला सांसदहरुले संसद परिसरमै महिनावारीका बेलामा ठूलो सास्ती र पीडा भोग्नुपर्ने अवस्था अहिले पनि विद्यमान छ ।

कोशी प्रदेशका बहुसंख्यक महिला सांसदहरुले महिनावारीको समयमा खेप्ने असहज अवस्था प्रदेशसभा परिसरमा झनै बढेको अनुभव गरेका छन् ।

‘महिनावारीको समयमा झेल्नुपरेको समस्या कहाँ समस्या मानिन्छ र ? जस्तो समस्या आए पनि हामीले चुपचाप झेल्नुपरिरहेको छ’, प्रदेशका लागि कानुन बनाउने सांसदका यस्ता अभिव्यक्तिले नै प्रदेशसभामा उनीहरुले सहनुपरेको सास्तीबारे धेरै कुरा भन्छ ।

महिनावारी प्याड व्यवस्थापन गर्न सक्ने सुविधा, शौचालयमा पर्याप्त पानीको उपलब्धता र स्वच्छता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था नहुँदा उनीहरू आफ्नै अधिकारका लागि बोल्न पनि संकोच मान्नुपर्ने अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् ।

कोशी प्रदेशसभा सदस्य कमला दर्नाल महिनावारीको समयमा संसदको बैठकमा सहभागी हुन निकै चुनौतीपूर्ण हुने अनुभव सुनाउँछिन् । कतिपय महिनावारीका दिनलाई संसदमा बस्नुपरेको समय सबैभन्दा कठिन समय पनि बन्ने गरेको उनको अनुभव छ । भन्छिन्, ‘हामी कानुन बनाउने ठाउँमा छौं । तर, यो ठाउँमा पुगेका हामी सांसदहरुलाई समेत महिनावारी हुँदा उठेर शौचालयसम्म जान पनि संकोचपूर्ण हुन्छ । संसदभित्रै महिनावारीमैत्री शौचालय छैन ।’

महिला सांसदहरुका अनुसार महिनावारी भएपछि तयारीका साथ नै हिंडेका हुन्छन् उनीहरु । उद्यपि बैठकमा बसेर काम गर्दा बारम्बार उठेर जान मिल्दैन । ‘सभाभित्र महिनावारीमैत्री शौचालय छैन, यस्तो बेला मलाई मात्र होइन, धेरै महिला सांसदहरूलाई असहज हुनेगरेको छ’ उनले भनिन् ।

त्यसो त संसदमा बस्ने महिलाहरूको अनुहारमा पर्याप्त आत्मविश्वास हुन्छ, स्वरमा बुलन्दी पनि उत्तिकै हुन्छ । जब शारीरिक असहजता भइरहेको बेला  सुविधा नहुँदाको समस्या पनि थपिन्छ, त्यसले पीडा दिने गरेको छ ।

महिला सांसद कमला मात्र होइनन्, प्रदेशसभाका अधिकांश महिला सांसदहरूले शौचालयको अवस्था महिनावारीमैत्री नहुनुका कारण महिनावारी समयमा शारीरिक असहजता भोग्नुपरेको छ ।

महिनावारी प्याड व्यवस्थापन गर्न सक्ने सुविधा, शौचालयमा पर्याप्त पानीको उपलब्धता र स्वच्छता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था नहुँदा उनीहरू आफ्नै अधिकारका लागि बोल्न पनि संकोच मान्नुपर्ने अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् ।

महिनावारीका बारेमा बोल्दा हाँसोमा उडाइने, पुरुष सांसदहरूको मजाक सुन्नुपर्ने अनुभव धेरै महिला सांसदहरूले भोगेका छन् । एक सांसद भन्छिन् ‘हामी संसदमा महिनावारीबारे कुरा उठाउछौं भने व्यंग्य आउँछ । अब त टयाम्पुन पनि संसदले किनिदिनुपर्ने भो भन्ने तर्क आउँछ ।’

कोशी प्रदेशसभाको उपसभामुख महिला नै छन् । उपसभामुख सृजना दनुवार नीतिनिर्माण गर्ने ठाउँमै महिनावारी असहज हुँदा बाहिरको अवस्था कस्तो होला भन्ने अनुमान लगाउँछिन् । उनी थप्छिन्, ‘महिनावारी गरिमाको विषय हो । यो लाजको कुरा होइन, नीति र बजेटमा प्राथमिकता पाउनैपर्ने  विषय हो ।’

महिला सांसदहरुले गरेको अनुभव अनुसार महिनावारी स्वच्छता दिवसको सन्दर्भमा महिलाको स्वास्थ्य, सम्मान र समान अवसरका सवालमा बहस त हुन्छ । तर,  नीतिनिर्माण गर्ने ठाउँ-प्रदेशसभा जस्तो महत्वपूर्ण संस्थाभित्रै महिनावारीमैत्री पूर्वाधारको अभावले महिला सांसदहरूलाई दैनिक रूपमा भोग्नुपर्ने असहजता झनै विडम्बनापूर्ण देखिन्छ ।

महिला सांसदहरुका अनुभवमा  उनीहरुले  महिनावारीको पीडालाई संसदको भित्ताभित्रै लुकाएका छन् । ‘हामी नीति निर्माता हौं। तर, आफूले आवश्यक परेका कुरा उठाउँदा पनि अपराधबोध गर्नुपर्ने बिडम्बनापूर्ण अवस्था कायम छ’, एक सांसदको गुनासो थियो ।

महिनावारीबारे महिलाले बोल्न सक्दैनन्, किनभने समाजले अझै पनि यसलाई ’गोप्य’ र ’लाजको’ कुरा बनाइदिएको छ । तर, महिनावारी स्वास्थ्यको कुरा हो । आत्मसम्मानको कुरा हो । उपसभामुख दनुवारको शब्दमा— ‘महिनावारी रोकियो भने संसार रोकिन्छ । तर, महिलालाई भने त्यही महिनावारीका दिनमा संसदमा पनि मौन बस्न बाध्य पारिन्छ ।’

कोशी प्रदेशका धेरै महिला सांसदहरू अहिले पनि महिनावारीबारे संसदमा कुरा उठाउन अझै सहज नभएको बताउँछन् । समाजमा महिनावारीलाई अझै पनि ‘गोप्य’ र ‘लाजको कुरा’ मान्ने प्रवृत्तिका कारण महिलाहरू सार्वजनिक रूपमा बोल्न डराउने स्थिति विद्यमान छ । एक सांसद भन्छिन्, ‘महिनावारी समस्या होइन, यो त प्रकृतिको चक्र हो । तर, यसलाई लाज र गोप्य राखिनुपर्ने विषय बनाइँदा हामी महिनावारीको समयमा अनावश्यक कठिनाइमा पर्न बाध्य छौ ।’

महिला सांसदहरुले दिएको जानकारी अनुसार संसदमा प्याड राख्ने व्यवस्था धरी  छैन ।  ‘डिस्पोजल सिस्टम’ छैन । यस्तो अवस्था विद्यालय, कार्यालय र अन्य सार्वजनिक स्थानमा झन् के होला भनेर उनीहरु आतेस मान्छन् ।

कतिपय सांसदहरूले महिनावारीजस्ता विषय संसदमा उठाउँदा पुरुष सांसदबाट उपहास सहनुपरेको अनुभव समेत सुनाएका छन् । ‘महिलासम्बन्धी विषय उठाउदा कतिपय पुरुष सांसद हाँस्छन्, यस्तो विषयलाई हल्का पार्छन् । यस्ता व्यवहारले हामी मौन बस्न बाध्य हुन्छौं’, एक सांसदले भनिन् ।

उपसभामुख दनुवार  महिनावारीमैत्री पूर्वाधार र प्याडको सहज उपलब्धताका लागि संसदमा बजेट सुनिश्चित गर्न माग गरिरहेको बताउँछिन् ।

‘महिलाको गरिमामाथि असर पार्ने यी समस्या समाधानका लागि हामी आवाज उठाइरहेका छौं । संसदभित्रको असहजताले  बाहिरका लाखौं महिलाको वास्तविकता प्रतिबिम्बित गर्छ’ उनी भन्छिन् ।

महिनावारी हुँदा महिलाले काम गर्न नसक्ने, बाहिर जान नहुनेजस्ता सामाजिक बन्धन अझै धेरै ठाउ“मा व्याप्त छन् । तर, यो बन्धन तोडेर महिलाहरू हरेक क्षेत्रमा नेतृत्व गरिरहेका छन ।

महिनावारी सहज बनाउने कुरा महिलाको स्वास्थ्यसँग मात्र होइन, आत्मसम्मान, शिक्षा, रोजगारी र सार्वजनिक सहभागितासँग पनि जोडिएको विषय हो । उपसभामुख दनुवार भन्छिन्, ‘महिनावारीबारे खुला छलफल महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर र सशक्त बनाउँछ । संसदमा महिनावारीमैत्री नीति ल्याएर यसलाई अधिकारका रूपमा स्वीकार्नुपर्छ ।’

महिनावारीबारे मौन बस्नु महिलाको सम्मान र सहभागितामाथि चोट हो भन्ने  उपसभामुख दनुवारको स्पष्ट भनाइ छ ‘महिनावारी अब चुप लाग्ने होइन, सम्बोधन गर्नुपर्ने सार्वजनिक सरोकारको विषय हो ।’

Ghodaghodi Aims to Become Dignified Menstruation-Friendly Municipality

Posted on by login-dignity

Ghodaghodi, Kailali — In a significant step toward ending social, cultural, and structural discrimination related to menstruation, Ghodaghodi Municipality has begun formal discussions to declare itself a “Dignified Menstruation-Friendly Municipality” in the upcoming fiscal year’s policy, programs, and budget.

This initiative is grounded in the “Resolution Proposal on Dignified Menstruation” passed by the National Assembly. In this context, the municipality recently organized a special consultation, inviting National Assembly Member Madankumari Shah (Garima), who proposed the resolution, and Dr. Radha Paudel, a global campaigner for dignified menstruation.

During the discussion, Mayor Khadak Bahadur Rawat expressed his commitment, stating, “This initiative begins with dialogue but will be translated into action. Our municipality aims to become a model for others in Nepal.” He emphasized that dignified menstruation would be incorporated into local policy, programs, and budgetary planning.

MP Garima Shah remarked that discriminatory practices linked to menstruation are a violation of human rights, gender-based violence, and unconstitutional. She emphasized, “If Ghodaghodi becomes a dignified menstruation-friendly municipality, it will send a powerful message nationwide.”

Dr. Radha Paudel highlighted that menstruation-related discrimination should not be limited to visible practices like Chhaupadi in the Far West. She stated, “Municipalities such as Madi in Chitwan, Lalbandi in Sarlahi, and Tatopani in Jumla have already taken remarkable steps toward dignified menstruation. If local governments show willpower, they can drive meaningful change.”

She further stressed that addressing both direct and indirect forms of discrimination — from schools, hospitals, public spaces, and religious sites — requires comprehensive discussion and practical action. The issue should not be narrowly viewed or regionally confined.

The consultation included active participation from municipal executive members, leaders of political parties, female volunteers, and representatives from civil society organizations. Participants recommended strategic policy interventions, budget allocations, education system reforms, and broader community engagement — including the roles of youth and men — to eliminate menstruation-based discrimination.

Moving Forward with a Message

By initiating this process, Ghodaghodi Municipality is poised to become one of Nepal’s first dignified menstruation-friendly local governments. The initiative is expected to set a precedent and send a strong national message about the role of local governments in advancing gender equality, dignity, and human rights.

‘मर्यादित महिनावारीमैत्री पालिका’ बन्न घोडाघोडीको ऐतिहासिक पहल

Posted on by login-dignity

कैलाली, घोडाघोडी ।

महिनावारीसँग जोडिएका सामाजिक, सांस्कृतिक र संरचनागत विभेद अन्त्य गर्न घोडाघोडी नगरपालिकाले गम्भीर कदम अघि बढाएको छ। आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा “मर्यादित महिनावारीमैत्री पालिका” निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित नगरपालिकाले औपचारिक छलफल सुरु गरेको हो।

राष्ट्रिय सभाबाट पारित “मर्यादित महिनावारीसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव” लाई आधार मानी नगरपालिकाले यो अभियान अघि बढाएको हो। यही सन्दर्भमा नगरपालिकाले संकल्प प्रस्तावका प्रस्तापक राष्ट्रियसभा सदस्य मदनकुमारी शाह (गरिमा) र मर्यादित महिनावारी अभियानकी विश्व अगुवा डा. राधा पौडेललाई आमन्त्रण गरी विशेष छलफल कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ।

छलफलका क्रममा नगरप्रमुख खडक बहादुर रावतले मर्यादित महिनावारीको अभियानलाई नीति, कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरिने प्रतिबद्धता जनाउँदै भने, “अब छलफल मात्र होइन, कार्यान्वयनको चरणमा लैजानेछौं। हाम्रो पालिका अन्य पालिकाका लागि पनि उदाहरण बन्नेछ।”

राष्ट्रियसभा सदस्य शाहले महिनावारीसँग जोडिएका अपमानजनक परम्परा, व्यवहार र विभेदहरू मानव अधिकारको उल्लंघन, लैंगिक हिंसा र संविधानविपरीत रहेको उल्लेख गर्दै भनिन्, “घोडाघोडी नगरपालिका मर्यादित महिनावारीमैत्री बन्यो भने यसले स्थानीय सरकारका रूपमा देशभर सकारात्मक सन्देश दिन सक्छ।”

अभियानकर्मी डा. राधा पौडेलले मर्यादित महिनावारीलाई केवल छाउपडी वा सुदूरपश्चिमका परम्परासँग मात्र जोडेर बुझ्नु गलत रहेको औँल्याउँदै भनिन्, “चितवनको माडी, सर्लाहीको लालबन्दी र जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकाले मर्यादित महिनावारीमैत्री पालिका बन्ने प्रक्रियामा पहिल्यै उदाहरणीय काम गरिसकेका छन्। इच्छाशक्ति भए स्थानीय सरकारले पनि ठूला परिवर्तन गर्न सक्छ।”

उनले महिनावारीका नाममा विद्यालय, अस्पताल, सार्वजनिक स्थल, पूजा स्थलदेखि समाजका अन्य क्षेत्रहरूमा हुने प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष विभेदबारे गहिरो बहस र व्यवहारिक कार्य आवश्यक रहेको धारणा राखिन्।

कार्यक्रममा घोडाघोडी नगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्यहरू, विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, स्वयंसेविका, संघ-संस्था प्रतिनिधि लगायतको उल्लेख्य उपस्थिति थियो। सहभागीहरूले महिनावारीसँग जोडिएका विभेद अन्त्य गर्न नीतिगत पहल, बजेट विनियोजन, शिक्षा प्रणालीमा संवेदनशील विषय समावेशीकरण, युवा र पुरुषको भूमिकालाई समेत समावेश गर्दै सामूहिक अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

कार्यक्रमको निष्कर्षमा, पालिकाले नीति तथा कार्यक्रम निर्माणको प्रारम्भिक चरणमै मर्यादित महिनावारीलाई समावेश गर्नका लागि सुझाव सङ्कलन गर्ने र जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र समुदायस्तरमै निरन्तर संवाद र अभ्यास सुरु गर्ने सहमति भएको छ।

यो पहलसँगै घोडाघोडी नगरपालिका नेपालको मर्यादित महिनावारीमैत्री स्थानीय सरकार बन्ने दिशामा अगाडि बढेको छ। यसले केवल कैलाली मात्र होइन, सिङ्गो देशलाई लैङ्गिक समानता, मर्यादा र मानव अधिकारप्रति स्थानीय सरकारको दायित्वबोधका रूपमा सशक्त सन्देश दिने अपेक्षा गरिएको छ।

Nepal’s milestone on Dignified Menstruation: A case study in policy change and advocacy

Posted on by login-dignity

In a landmark moment for gender justice in Nepal, the National Assembly unanimously endorsed a resolution motion on dignified menstruation on March 21, 2025. The motion on ending menstrual discrimination, led by parliamentarian Garima Shah, marked a significant policy step in formally recognizing menstrual discrimination as a form of gender-based violence, a constitutional and human rights violation.

“It took more than three decades to get here,” says Dr Radha Paudel, founder of the Global South Coalition for Dignified Menstruation (GSCDM), a member of MenEngage Alliance who has been at the forefront of this historical achievement.

Understanding context and challenges

Around the world, menstruation is subject to widespread and multi-faceted discrimination. From childhood, menstruators often have to deal with stigma, shame, taboos, social exclusion, restricted access to essential services and resources and other forms of unequal and unjust treatment. In both subtle and explicit ways, these experiences shape the lives of menstruators and reinforce systems of inequality.

Nepal is no exception. As a child, Radha witnessed her mother’s experience of menstruation: being cast out from daily life, denied certain foods, and shamed for bleeding “dirty blood”.

“I used to pray to change my sex or stop my menstruation,” she recalls. “I was shocked and traumatised”.

After suffering from these early experiences, Radha committed to a lifelong mission to dismantle the systems that treat menstruation as something impure or shameful.

The advocacy process

Radha’s personal experiences reflect a wider, systemic problem that affects menstruators everywhere, and remains unaddressed in both global and national policies and institutions. Her commitment to challenging menstrual injustices led to the founding of the Global South Coalition for Dignified Menstruation (GSCDM), the global network behind this significant moment of political recognition and progress for menstrual dignity in Nepal and beyond.

Dignified Menstruation refers to a “decolonized, transformative, holistic, human rights-based framework that envisions a world where all menstruators live free from any form of menstrual discrimination at home, school, community, workplace, and everywhere” – as defined by the GSCDM. This approach demands a shift from the dominant narrative which centres products and hygiene-focused responses to a dignity-centered, lifecycle approach which addresses the underlying social norms and structural inequalities that perpetuate menstrual discriminations. This framework also includes centering the voices and needs of menstruators who are often excluded—such as those with disabilities, LGBTQIA+ individuals, and people living in pandemics and remote or conflict-affected areas.

For decades, Radha and her colleagues have been working hard to make this vision a lived reality through education, research, global advocacy, and community dialogues with youth, religious leaders, the media and many other sections of society. Recognising that policy change could significantly support the rights and dignity of menstruators, they also worked to bring menstrual dignity into the national policy agenda.

The GSCDM led a sustained process of engagement with parliamentarians from both houses of Nepal’s Parliament, organising a series of interaction programmes that helped build momentum for policy change. This engagement included direct collaboration with lawmakers in the drafting, review, and formulation of policy proposals.

After years of ongoing partnership, parliamentarian Garima Shah ultimately tabled the motion on the 21st of March 2025, voicing her frustration with the language and national policy inadequacies regarding menstruation.

“The SRHR policy, the ending child marriage strategy, the Domestic Violence Act, Child Rights — none of these policies mentioned menstruation discrimination,” Radha pointed out.

In total, eighteen members of the National Assembly stood in support of the proposal, leading to its unanimous adoption by the Upper House.

Radha recalls:

“We were there, in Parliament, when it happened. It was an historical moment.”

What comes next

This resolution is a major victory, but Radha is clear that the work is far from done.

 “We know we have a long way to go,” she reflects. “We need to craft the policies, we need to educate people from all different walks of life… but this resolution is a model. It shows the global community the way forward and it sends a clear message: that every menstruator deserves dignity.”

The next phase involves ensuring that the principles of dignified menstruation are embedded in policies globally,  holding institutions accountable for implementation, ensuring schools and communities are educated in challenging menstrual discriminations. Radha stresses that this cannot be achieved alone. Throughout this journey, building solidarity and collaboration has been essential. Radha points to the long-standing relationship with MenEngage Alliance as an example of shared purpose and solidarity across movements.

“MenEngage Alliance has been our collaborator since the beginning. We are very happy and proud to have MenEngage Alliance with us, to be working together side-by-side”

Speaking on the critical role of non-menstruators in the Dignified Menstruation movement , Radha pointed out that “We always believe they are our partners.” Radha emphasized that:

“Menstrual discrimination helps build and uphold patriarchal power. That’s why non-menstruators, including men and boys, have to be advocates for dignified menstruation, uphold accountability measures and use their platforms to bring lasting change in society.”

Looking ahead to the global conference

event invite

This policy achievement comes just as GSCDM is preparing to host the Learning Conference on Dignified Menstruation, this December in Kathmandu. The three-day conference aims to bring together all interested individuals, organizations, and networks to shape the journey of dignified menstruation for dismantling systemic inequalities and patriarchy which are deeply embedded in menstrual discrimination. Additionally, this event will celebrate the 7th International Dignified Menstruation Day. It will be a space to reflect, celebrate, and strategize.

MenEngage Global Alliance is proud to co-organize this event and invites all interested gender justice advocates to participate. Applications are open until June 15 for those wishing to apply as participants,  presenters, moderators, exhibitors or partners in shaping a future free from menstrual discrimination. Source : menengage.org

महिनावारीका विषयमा समाजशास्त्र प्रोफेसरको त्यो प्रश्न…

Posted on by login-dignity

ठूला भवन, अस्पताल, विद्यालय, होटल जहाँ चाह्यो त्यहाँ सिगरेट कक्ष, बार हुन्छन् । तर महिनावारी भएका व्यक्तिका लागि न त प्याड कक्ष छ, न आराम कक्ष।

उहाँको त्यो प्रश्न सुनेपछि म एकछिन छक्क परेँ । उहाँको उमेर सम्भवत: मेरो बुबाभन्दा पनि बढी थियो, तर उहाँले सोध्नुभएको प्रश्न सामान्य थिएन । त्यो प्रश्न, मेरो लागि, एउटा सोचको प्रतिनिधित्व थियो– एक यस्तो सोच, जसले महिनावारी भएकी महिलालाई अछुत ठान्छ, छुट्टै बस्न बाध्य बनाउँछ र महिनावारीलाई फोहोर तथा अपवित्र मानेर व्यवहार गर्छ ।

त्यो क्षण म मौन रहेँ । जवाफ दिन आवश्यक ठानिनँ, तर भित्रभित्रै गहिरो सोचमा डुबें । आज पनि हाम्रो समाजमा महिनावारी ‘छुई-नछुई’ को विषयकै रूपमा बुझिन्छ । त्यो दिन मैले महसुस गरेँ– औपचारिक शिक्षा प्राप्त गरेका र शिक्षाबाट वञ्चितहरूबीच महिनावारीप्रतिको सोचमा खासै अन्तर छैन ।

त्यस घटनाको केही दिनपछि मात्रै मलाई थाहा भयो कि राधा फाउन्डेसनले मर्यादित महिनावारीसम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्दैछ। मैले आवेदन दिएँ र चितवनमा आयोजित चार दिने प्रशिक्षणमा सहभागी हुन पाएँ । तालिमले मलाई महिनावारी विषयमा गहिरो समझ दियो—एक यस्तो विषय, जुन मैले पहिले गम्भीर रूपमा सोचेकै थिइनँ, तर जुन हरेक किशोरी, महिला र आमाको जीवनसँग गहिरो रूपमा गाँसिएको छ।

तालिमपछि मैले आफ्ना अनुभवहरूलाई पुनः सम्झिएँ। ती भोगाइलाई आधार बनाएर यो लेख तयार पारेकी हुँ– महिनावारीबारेको सामाजिक सोच, व्यवहार र आवश्यक परिवर्तनको आवश्यकतालाई उजागर गर्न ।

महिनावारीको पहिलो सम्झना

महिनावारी शब्द पहिलो पटक ८ वर्षको उमेरमा सुनेँ, जब आमा महिनावारीमा हुनुहुन्थ्यो । त्यस दिन उहाँले थोत्रो ओछ्यान भुइँमा बिछ्याउनुभयो, पुराना लुगा लगाउनुभयो, खाना पनि छुट्टै खाउनुभयो– अरूले थालमा परोसीदिएपछि मात्र ।

चार दिनसम्म उहाँ सबैभन्दा टाढा, एक्लै बस्नुभयो। पाँचौं दिन स्नान गरेपछि ‘चोखिनुभयो रे’ भन्ने भनाइ सुनिन्थ्यो । मेरा लागि त्यो प्रक्रिया असामान्य थिएन– किनभने त्यो महिनैपिच्छे दोहोरिन्थ्यो । पछि बुबाकी दिदीको महिनावारी र मेरो महिनावारी एउटै चक्रमा जुर्न थाल्यो । तर आमाको चक्र २५ दिनमा फर्किन्थ्यो।

सेतो पोशाक र महिनावारीको डर

विद्यालयमा मंगलबार र शुक्रबार सेतो पोशाक अनिवार्य थियो। त्यो पोशाक महिनावारी हुने बेला मेरो लागि डरको प्रतीक बन्यो। “कहीं रगत देखियो भने ?” भन्ने चिन्ताले सास अड्किन्थ्यो ।

एक दिन चौँथोँ घण्टीको समयमा म पानी खान उठ्दा मेरी साथीले फुसफुसाउँदै भनिन्, “तिमीलाई पिरियड्स भएछ, पछाडि रगत लागेको छ।” १४ वर्षको उमेरमा यो सुनिदा, मलाई ठूलो अपराध गरेजस्तो लाग्यो। लाज, डर र आत्मग्लानीले म चुपचाप घर फर्किएँ त्यो दिन मेरो कक्षा अधूरै रह्यो।

महिनावारीका यस्ता अनुभवले मेरो आत्मविश्वासलाई बारम्बार चोट पु¥यायो। महिनावारीको रगत न अपराध हो, न त लाजको विषय। तर त्यतिबेला मलाई लाग्थ्यो, सानो रगतको दागले मेरो सम्पूर्ण अस्तित्वलाई कलंकित बनायो ।

छाउँगोठ सहरमा पनि

महिनावारी विभेद भनिँदा हामी सुदूरपश्चिमका छाउँगोठ सम्झन्छौं—काठको झुपडी, अँध्यारो कोठा । तर सहरमा पनि छाउँगोठ छन्, तर ती देखिँदैनन् । ती सोच र व्यवहारमा बनेका छाउँगोठ हुन् ।

आज पनि सहरमा महिलालाई महिनावारी हुँदा पूजामा निषेध गरिन्छ, भान्सामा जान दिइँदैन । कतिपय पसलहरूमा ‘महिनावारी भएकी महिलाले प्रवेश नगर्नुहोस्’ भन्ने चेतावनी दिइन्छ । छाउँगोठ अब काठको होइन, मानसिक जेल बनिसकेको छ ।

पूर्वाधारको अभाव

ठूला भवन, अस्पताल, विद्यालय, होटल जहाँ चाह्यो त्यहाँ सिगरेट कक्ष, बार हुन्छन् । तर महिनावारी भएका व्यक्तिका लागि न त प्याड कक्ष छ, न आराम कक्ष। महिनावारी प्याड आज पनि कालो प्लास्टिकमा बेरेर दिनुपर्ने किन ?

महिनावारी कुनै लाजको विषय होइन । म आज देवी मन्दिर जान्छु, भान्सामा पसी काम गर्छु, उत्सव मनाउँछु। किनभने म बुझ्न थालेकी छु– महिनावारी हुने शरीर अशुद्ध होइन । यदि हो भने, कामाख्या, दुर्गा, कालीजस्ता देवीहरू महिनावारीकै प्रतीक हुन्, र पूजनीय पनि ।

कार्यस्थलमा महिनावारीमैत्रीता छैन

पत्रकारिता बौद्धिक र विवेकशील भनिए पनि कार्यस्थल अझै महिनावारीमैत्री छैन । महिलाका लागि न त प्याड कक्ष छ, न विश्रामको व्यवस्था । हामी सधैं पीडा लुकाएर काम गरिरहेका छौँ ।

महिनावारी फरक–फरक व्यक्तिमा फरक प्रकारले देखिन्छ। कोही सहजै बिताउँछन्, कोही प्रसवपीडाजस्तै दुखाइ झेल्छन् । तर कामको दबाब, विभेदपूर्ण व्यवहार र मौनता अझै हाम्रो नियति बनेको छ।

अब समय आएको छ– जहाँ कार्यालयहरू महिनावारीमैत्री बनून्, विश्रामकक्ष, पोषणयुक्त खाना, लचिलो समय र खुला संवादको व्यवस्था होस् । मर्यादित महिनावारी अब सामाजिक माग मात्र होइन, कार्यस्थलको दायित्व हो।

मर्यादित महिनावारी

महिनावारी एक प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया हो । यो स्वास्थ्यको सूचक हो, न कि अपवित्रताको । तर हाम्रो समाजमा अझै पनि महिलालाई धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक रूपमा अलग गरिन्छ ।

‘मर्यादित महिनावारी’ भन्नाले महिनावारी भएका व्यक्तिलाई सामान्य समयझैँ व्यवहार गर्नुपर्ने, धार्मिक, सामाजिक गतिविधिबाट रोक लगाउनु नपर्ने अवस्थालाई जनाइन्छ। यसले महिला अधिकार, सम्मान र गरिमाको रक्षा गर्छ।

महिनावारी सबैको सरोकार

मानिन्छ, महिनावारीको विषय महिलासँग मात्र सम्बन्धित छ । तर यो सोच गलत हो । महिनावारी नहुने पुरुष पनि दिदी, बहिनी, श्रीमतीको महिनावारी अनुभवसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभावित छन्।

राधा फाउन्डेसनको तालिममा सहभागी पुरुष पत्रकारहरूले पनि आफ्ना अनुभव बाँडे—कसरी उनीहरू धार्मिक कार्यमा सहभागिता जनाउनबाट रोकिए, वा कसरी दिदीबहिनीको महिनावारीमा मानसिक तनाव अनुभव गरे ।

महिनावारी सबैको सरोकार हो। किनभने यही महिनावारीकै कारण हामी सबै संसारमा आएका हौं।

थाहै नपाई थिचिएको संवैधानिक अधिकार

नेपालको संविधान २०७२ अनुसार महिनावारी विभेदले कम्तीमा ११ वटा मौलिक अधिकार हनन गर्छ—जसमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, वैयक्तिक स्वतन्त्रता, समानताको हक, छुवाछुत विरुद्धको हक, स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य र आवास सम्बन्धी हक, महिला तथा बालबालिकाको हक समावेश छन् । महिनावारी विभेदले न केवल व्यक्तिको गरिमा घटाउँछ, यो संवैधानिक अधिकारको समेत उल्लंघन हो ।

निष्कर्ष

महिनावारी अब पनि लाज, अपवित्रता र मौनताको विषय बनिरहेको छ। समाज, शिक्षा, पूर्वाधार र कार्यस्थलहरू अझै महिनावारीमैत्री छैनन् । अब हामीले प्रश्न उठाउनुपर्छ:महिनावारी किन लाज हो ?, किन महिलालाई त्यो समयमा छुट्याइन्छ ? र सबैभन्दा महत्वपूर्ण–अब कहिले हामी महिनावारीलाई सामान्य मान्नेछौं ? मर्यादित महिनावारी कुनै ‘बृहत आन्दोलन’ मात्र होइन– यो हाम्रै जीवनको, आत्मसम्मानको र अस्तित्वको कुरा हो। नयाँपत्रिकाबाट

मर्यादित महिनावारी नीतिका लागि प्रदेशसभासदहरूसँग विशेष संवाद

Posted on by login-dignity

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका सांसदहरूसँग मर्यादित महिनावारी नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनबारेको विशेष संवाद कार्यक्रम मंगलबार धनगढीमा सम्पन्न भएको छ ।

प्रदेशसभाको संसदीय महिला समन्वय समितिको आयोजनामा राधा पौडेल फाउन्डेसन र हेल्थ केयर फाउन्डेसनको सहकार्यमा सम्पन्न कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको मर्यादित महिनावारीसम्बन्धी संकल्प प्रस्तावको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा प्रदेशसभाको भूमिकाबारे विस्तृत छलफल गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा संकल्प प्रस्तावक प्रस्तावक तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य मदनकुमारी शाह (गरिमा) ले संघीय संसद्ले एकमतले पारित गरेको संकल्प प्रस्ताव अब प्रदेश तहमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । “संघले संकेत गरिसकेको छ, अब प्रदेश सरकारले नीति र बजेटमा यसलाई समेटेर अघि बढ्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले महिनावारीका सन्दर्भमा गहिरो रूपमा गाँसिएको छाउपडी शब्दको भाश्य परिवर्तन गर्दै महिनावारी विभेद अन्त्यका लागि प्रदेश सभाले विशेष प्रस्तावमार्फत अगुवाई गर्न सक्ने सम्भावना औंल्याउँदै व्यवहार परिवर्तनका लागि नीतिगत सुधार अत्यावश्यक रहेको बताउनुभयो ।

प्रदेशसभामा छलफल आवश्यक
कार्यक्रममा प्रदेशसभाका उपसभामुख कोइली देवी चौधरी ले मर्यादित महिनावारीको विषयलाई संसदभित्र विशेष छलफलको एजेन्डा बनाउन आफू प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभयो। “महिनावारी विभेदका सबै पक्षबारे गम्भीर छलफल गरी प्रदेश सरकारले नीति, कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने माग प्रदेशसभाबाट स्पष्ट रूपमा उठाउनु आवश्यक छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

त्यस्तै, सामाजिक विकास समितिका सभापति धर्मराज पाठकले महिनावारी विभेद अन्त्यका लागि व्यापक अध्ययन, सचेतना, र कानुनी संरचनाको विकासमा प्रदेशसभाको भूमिका निर्णायक हुने बताउनुभयो। “अब नीतिगत गहिराइका साथ महिनावारीका सवाल उठ्नुपर्छ । सामाजिक व्यवहार र संस्थागत अभ्यासबीचको अन्तर हटाउन प्रदेशसभाले स्पष्ट र समयमै हस्तक्षेप गर्नुपर्छ,” उहाँको भनाइ थियो ।

समन्वय समितिको सक्रियता र सशक्त प्रस्तावको तयारी
महिला समन्वय समितिका संयोजक सन्तोष शर्मा थापा ले मर्यादित महिनावारी सुनिश्चित गर्न प्रदेशसभाभित्र व्यापक छलफल प्रारम्भ गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो। “राष्ट्रिय सभाबाट आएको मार्गदर्शनअनुसार अब हामी विशेष प्रस्तावमार्फत मर्यादित महिनावारीको नीति निर्माण र व्यवहार रूपान्तरणमा ध्यान दिनेछौं,” उहाँले बताउनुभयो।

नीति र चेतनामा समवेशी हस्तक्षेपको माग
कार्यक्रममा मर्यादित महिनावारी अभियानकी अन्तर्राष्ट्रिय अभियन्ता राधा पौडेल ले सुदूरपश्चिम सरकारले ल्याएका पछिल्ला नीतिहरू महिनावारी विभेद अन्त्यसँग प्रभावकारी रूपमा जोडिन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । “छाउपडीलाई व्यवहारिक रूपमा मात्र होइन, भाषिक रूपमा पनि अपमानको रुपमा चित्रण गरिन्छ । त्यसले सम्पूर्ण क्षेत्रकै गरिमा हानि गर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले छाउपडी गोठ भत्काउने अभियान मात्र विभेद अन्त्यको समाधान नहुने स्पष्ट पार्दै चेतनाको गोठ भत्काउने गरी नीति, शिक्षा र सञ्चारमा समानान्तर पहल हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

 प्रदेश सरकारलाई नीति र बजेटमा दबाब
कार्यक्रमका सहभागी १६ जना प्रदेशसभाका सदस्यहरुले प्रदेश सभाका महिनावारी विभेदको अनत्य र मर्यादित महिनावारीलाई विशेष छलफलको विषय बनाउने प्रतिवद्धता जनाए ।

कार्यक्रममा प्रदेशसभाका सदस्यसहित राजनीतिक दलका नेताहरू, पत्रकार, र सामाजिक अभियन्ताहरूले मर्यादित महिनावारीलाई संविधानमा प्रत्याभूत अधिकारहरूसँग जोडेर हेर्नुपर्ने विषयमा आफुहरु प्रष्ट भएको धारणा राखे ।

उनीहरूले आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा महिनावारीसँग सम्बन्धित सबै किसिमका विभेद अन्त्य गर्ने दायित्व प्रदेश सरकारमार्फत संस्थागत गर्न दबाब दिने प्रतिवद्धता जनाए ।

कार्यक्रममा प्रदेशसभाका विभिन्न समितिका सांसदहरू, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, सञ्चारकर्मी, अधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजका गरी २५ भन्दा बढी व्यक्तिको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो।

पत्रकारहरूका लागि मर्यादित महिनावारीसम्बन्धी मिडिया फेलोशिप सम्पन्न

Posted on by login-dignity

चितवन, सौराहा ।

मर्यादित महिनावारीका विषयमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित पत्रकारहरूका लागि मिडिया फेलोशिप कार्यक्रम २०२५ सम्पन्न भएको छ । मे १० देखि १३ (२०८२ वैशाख २७ देखि ३०) सम्म चितवनको सौराहास्थित होटल आमा गार्डेनमा सम्पन्न कार्यक्रममा महिनावारी विभेदलाई बहुआयामिक पाटोसँग जोडेर छलफल भएको थियो ।

मिडियामार्फत मर्यादित महिनावारीका विषयमा गहिरो बहस सुरु गर्ने, सञ्चारकर्मीहरूलाई मानव अधिकारमा आधारित दृष्टिकोणबाट सामग्री निर्माणमा उत्प्रेरित गर्ने र सामाजिक कलंक तथा विभेद अन्त्यका लागि सञ्चारलाई सशक्त माध्यमको रूपमा प्रयोग गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो।

देशभरबाट छानिएका १८ पत्रकारहरूको सहभागितामा आयोजित प्रशिक्षणमा मर्यादित महिनावारीको अवधारणा, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नीतिगत सन्दर्भ, तथा पत्रकारिताको भूमिकाबारे विस्तृत छलफल गरियो। सहभागीहरूले महिनावारी विभेदले ल्याएका सामाजिक विभेद, कानुनी खाडल र मर्यादित महिनावारीमैत्री प्रभावशाली सामग्री निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।