‘महिनावारीलाई लाजको विषय होइन, सम्मानको मुद्दा बनाऔँ’ भन्ने सन्देशसहित देशका केही स्थानीय सरकारहरूले महिनावारी विभेद अन्त्य गर्न नीतिगत पहल थालेका छन्। सुदूरपश्चिमका बाजुराको खप्तड छेडेदह गाउँपालिका र अछामको मेल्लेख गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ‘मर्यादित महिनावारी’लाई नीति तथा कार्यक्रममा समेट्दै लैंगिक सम्मान, स्वास्थ्य र सामाजिक न्यायको अध्याय सुरु गरेका छन्।
बाजुराको खप्तड छेडेदह गाउँपालिकाले ‘मर्यादित महिनावारी व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८०’ पारित गरेर स्थानीय तहबाटै महिनावारी सम्बन्धी ऐतिहासिक निर्णय लिएको हो। यो कार्यविधि गाउँपालिकाको फागुन १९ गते सम्पन्न गाउँसभा बैठकबाट सर्वसम्मत पारित भई नीति कार्यक्रममा समेत समावेश गरिएको छ।
गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष खिना रोकाय भन्छिन्, “महिनावारीलाई अब लाज होइन, सम्मानका साथ हेर्ने समाज निर्माण गर्नु हाम्रो उद्देश्य हो। विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, समाज र घरघरमा व्यवहारिक परिवर्तन ल्याउने आशा गरिएको छ।”
यस कार्यविधिमा विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सुरक्षित तथा स्वच्छ शौचालयको व्यवस्था, महिनावारी प्याडको पहुँच, महिनावारीप्रति अपमानजनक व्यवहारविरुद्ध सचेतना कार्यक्रम, र सार्वजनिक स्थानहरूमा सन्देशसहितको सूचना पाटी राख्ने जस्ता प्रावधान समावेश गरिएका छन्।
यसैगरी, अछामको मेल्लेख गाउँपालिकाले पनि ‘मर्यादित महिनावारी’लाई नीति कार्यक्रमभित्र समावेश गर्ने छलफल अघि बढाएको छ। गाउँपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक विकासका क्षेत्रसँग जोडेर महिनावारीलाई सामाजिक विभेद होइन, मर्यादाको विषय बनाउने तयारी गरिरहेको गाउँपालिकाले बताएको छ।
नेपालमा अझै पनि महिनावारी हुने व्यक्तिहरु अपमान, छुवाछूत, हिंसा र सामाजिक बहिष्करणमा परिरहेका छन् । समाज परिवर्तनका लागि नीतिको मात्र होइन, व्यवहारको पनि परिवर्तन जरुरी छ, भन्ने बुझ्दै स्थानीय सरकारहरूले ‘मर्यादित महिनावारी’को नारा मात्रै होइन, संस्थागत, कानुनी र बजेटीय व्यवस्था गर्नुपर्ने अभियानताहरुको सुझाव छ ।
राष्ट्रिय सभाले ‘मर्यादित महिनावारीका लागि महिनावारी विभेद अन्त्यसम्बन्धी’ संकल्प सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ। राष्ट्रिय सभाबाट पारित यो संविधानगत संकल्पले अब ‘मर्यादित महिनावारी’लाई केवल नारा मात्र होइन—व्यवहार, नीति, कानुन र बजेट मार्फत संस्थागत परिवर्तन गर्ने अवसर तयार पारेको छ।
