नेपालको कानुनमा कागजमा महिला अधिकारको प्रशस्त व्यवस्था गरिएको भए पनि व्यवहारमा विभिन्न विभेदबाट मुक्ति पाउन नसकेको अवस्था छ । यी विभेदको ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा रहेको महिनावारी विभेद पनि एक हो । नेपालका महिलाले अहिले पनि छाउगोठमा अकालमा मृत्युवरण गर्नुपरेका खबर सुन्नु, पढ्नु र देख्नुपर्दा लाज र ग्लानिले शिर निहुरिन्छ ।
२०८२ असार २८ मा गोठमा सर्पले डसेर २८ वर्षीया कमला आउजीको मृत्यु भयो । बर्सेनि मध्य तथा सुदूरपश्चिममा महिला तथा किशोरीले छाउगोठमा ज्यान गुमाउनुपरेको छ । धर्म, संस्कृति र परम्परा मानिसका पहिचान र सम्पत्ति पनि हुन् । तर धर्म, संस्कृतिकै नाममा कुनै नागरिकले मृत्युवरण गर्नुपर्छ भने यो अपराध हो ।
सुदूरपश्चिम र कर्णालीका पहाडी जिल्लामा महिनावारी विभेदका कारणले बर्सेनि महिला तथा किशोरीले अकालमा ज्यान गुमाउनु परेका घटना नियमितजस्तै छन् । छाउगोठमा महिलाको मृत्युलाई हाम्रो समाजले लाचारीपूर्वक सामान्यीकरण गर्नुर् ुझनै दुःखद हो । २०५७ सालयता २१ जना किशोरी तथा महिलाले छाउगोठमा ज्यान गुमाइसकेका छन् । महिला र किशोरीमात्र होइन, बालबालिकाले पनि गोठमा ज्यान गुमाइरहेका छन् । बाजुरामा २०७५ पुस २४ मा दुई छोरासहित अम्बादेवी बोहराको छाउगोठमा जलेर मृत्यु भयो ।
हाल झलारी पिप्लाडी नगरपालिकाको कलुवापुरमा बस्दै आइरहेकी विष्णादेवी साउदको पुर्ख्यौली घर अछामको हात्तीकोट हो । उनी निरक्षर छिन् । उनलाई हामीले महिनावारी भएको चौथो दिन भेटेका थियौं । उनले बताएअनुसार उनका दुई जना बच्चा पनि छाउगोठमै जन्मिएका हुन् । पहिलो पटक महिनावारी हुँदा छाउगोठमा ९ दिनसम्म बस्नुपरेको थियो भने अहिले ५ दिनसम्म गोठमा बस्नुपर्छ । श्रीमान् कामको सिलसिलामा भारत गएका र घरमा अन्य सदस्य नहुँदा खानासमेत छिमेकीले पकाएर दिन्छन् ।
छाउगोठमा ओढ्ने–ओछ्याउने लुगाको कमी हुँदा जाडोको समयमा छोराछोरीसँगै आफू पनि बिरामी परेको विष्णादेवी बताउँछिन् । ‘तर के गर्नु ! समाजको चलन मान्नैपर्छ,’ उनले सुनाइन् । विष्णादेवीलाई कानुनले दिएको संरक्षणको भरोसा कम र सामाजिक कानुनको डर धेरै छ ।
यस्तै, त्यही गाउँमा बस्ने १७ वर्षीया गीता साउदको अनुभव पनि उस्तै पीडादायी छ । उनी १२ कक्षामा पढ्दै छिन् । उनलाई हामीले महिनावारी भएको तेस्रो दिन भेटेका थियौं । उनले भनिन्, ‘गोठमा एक्लै बस्दा डर लाग्छ । राति पढ्न पनि पाइँदैन । हामी विद्यालय जानेलाई त झनै समस्या छ ।’
डोटी घर भई हाल धनगढीको अत्तरिया बस्दै आइरहेकी ३५ वर्षीया एक महिला सरकारी जागिरे पनि हुन् । उनको घरमा बाहिर गोठ छैन । उनी महिनावारी भएका बेला घरभित्रै सुत्छिन् तर त्यो अवधिमा धेरै छुवाछूत गरिन्छ । उनको सानो बच्चा छ । जबजब उनले आफ्नो बच्चालाई छुन्छिन्, उति नै पटक उनकी सासूले बच्चालाई नुहाइदिने गर्छिन् । उनलाई आफूसँगै महिनावारी विभेद भोगिरहेको सानो बच्चाको अवस्था देखेर पीडा हुन्छ । उनी भन्छिन्, ‘सहरका यस्ता छाउगोठ कसले देख्ने ?’
कैलालीको अत्तरिया नजिकै बस्ने एक जना युवतीले बीए पास गरेकी छन् । उनका श्रीमान् एमए पढ्दै छन् । ससुराको पनि सरकारी जागिर छ । उनलाई घरमा महिनावारी भएका बेला घरको नियमित शौचालय प्रयोग गर्न दिइँदैन ।
उनले सुनाइन्, ‘म गर्भवती छु, मलाई पीर परिसक्यो, सुत्केरी भएपछि पनि शौचालय प्रयोग गर्न दिने छैनन्, त्यतिबेला कता जाने हो ?’ एक जना युवती काठमाडौंमा डेरामा बस्छिन् । उनको कोठा सबैभन्दा माथि छतमा छ । बीचको तलामा घरबेटी बस्छन् । जब उनी महिनावारी हुन्छिन्, घरबेटीलाई अनिवार्य खबर गर्नुपर्ने हुन्छ रे ! त्यसबेला तल्लो तलाको एउटा कुनामा उनले महिनावारीको समय कटाउनुपर्ने हुन्छ । सबैभन्दा माथि भएको आफ्नो कोठामा उनी बस्न पाउँदिनन् ।
यी केही प्रतिनिधि घटनालाई हेर्दा नेपालमा महिनावारीको समयमा हुने विभेद विकराल रहेको देखाउँछ । महिनावारीजन्य विभेदको कुरा हुनासाथ मान्छेहरू कर्णाली र सुदूरपश्चिमका छाउगोठलाई देखाएर आफूलाई सभ्य प्रमाणित गर्न खोज्छन् । तर नेपालमा महिनावारी विभेदको खाडल चर्को छ । सहरमा घरबाहिर देखिने गोठ छैनन् होला तर प्रत्येकजसो घरभित्रै छाउगोठ छन् । महिनामा पाँच दिन घरका महिलाको अवस्था घरका पुरुषको भन्दा तल्लो दर्जाको हुनु भनेकै सहरमा पनि छाउपडी प्रथा कायमै रहनु हो ।
घरबाहिर उभिएको छाउगोठ होस् वा घरभित्रै सीमांकन गरिएको कोठा वा कुना, दुवै ठाउँले महिनामा पाँच दिन महिलामाथि विभेद गर्छन् । यो पनि ‘सहरिया छाउपडी प्रथा’ नै हो । भान्सामा छिर्नु हुँदैन, पूजाकोठामा जानु हुँदैन, महिनावारी हुनु भनेको अशुद्ध हुनु हो आदि मान्यता भएका व्यक्तिका कारण छाउगोठको संरक्षण भइरहेको छ– चाहे त्यो काठमाडौंमा होस् वा कर्णालीमा, देखिने गोठ होस् वा नदेखिने । महिनावारीजन्य विभेद उन्मूलनका लागि आफ्नो विभेद संस्कार र अरूको विभेद कुसंस्कार देख्ने सहरिया नजर पनि दोषी छ । यस्तो विभेद गर्ने सहरिया व्यक्ति र परिवारलाई पनि समान रूपमा कानुन लाग्नु जरुरी छ ।
छाउपडी प्रथालाई कुरीति हो भनी सर्वोच्च अदालतले २०६२ मै घोषणा गरिसकेको छ । छाउपडी उन्मूलन निर्देशिका २०६४ पनि जारी भएको छ । २०७५ भदौ १ बाट लागू हुने गरी नेपाल सरकारले मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ मा रजस्वला वा सुत्केरी भएकी महिलालाई छाउगोठमा राख्न नपाइने उल्लेख गरेको छ । संहिताको दफा १६८ को उपदफा ३ मा उल्लेख छ, ‘महिनावारी र सुत्केरी अवस्थामा महिलालाई कुनै पनि किसिमको भेदभाव गर्नु हुँदैन ।’
उपदफा ४ मा ‘यस्तो किसिमको भेदभाव गर्नेलाई तीन महिना कैद र तीन हजार रुपैयाँ जरिवाना हुनेछ वा दुवै सजाय हुनेछ’ भनिएको छ । उपदफा ५ अनुसार ‘महिनावारी र सुत्केरी भएकी महिलालाई गोठमा पठाउने वा छुवाछूत गर्ने र गराउने व्यक्तिलाई थप तीन महिना कैद हुनेछ’ भनिएको छ ।
महिनावारी विभेदको सवाल कत्तिको प्राथमिकतामा परेको छ भन्ने कुरा हरेक वर्षका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाट पनि थाहा हुन्छ । जसमा महिनावारीजन्य विभेदका लागि कुनै प्राथमिकतायुक्त कार्यक्रम परेका हुँदैनन् । छाउपडीलाई राज्यले फौजदारी अपराध घोषणा गर्नु अवश्य सराहनीय कार्य हो । तर केही महिनाको अन्तरालमा मृत्युवरण गर्ने र कहिले छाउगोठमा के घटना हुने हो भनेर त्रास भइरहने सुदूरपश्चिम र कर्णालीका महिलालाई कानुनी घोषणाले मात्र न्याय दिँदैन ।
कानुनी प्रावधान, स्थानीय, समुदायका अभियन्ता र महिला आफैंको जुझारुपनले मात्रै ८० प्रतिशत महिला तथा किशोरी छाउ भएका बेला घर वा सुरक्षित स्थानमा बस्न पाउन थालेको पछिल्लो तथ्यांक छ । यो अवश्य सुखद पक्ष हो । तर यसको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि अझै धेरै र अझै बलियो प्रयासको खाँचो भने छ । कान्तिपुरबाट साभार
