‘प्याड वुमन’ बनिन् मदन पुरस्कार विजेता राधा

लेखक तथा स्वास्थ्यकर्मी राधा पौडेललाई सानो छँदा महिनाका ती ४ दिनको व्यग्र प्रतिक्षा हुन्थ्यो।

आमा ‘पन्छिएको’ बेला बुवाले खाना पकाउँथे। उनी थाल चाटीचाटी खान्थिन्।

आमालाई खिसी गर्दै भन्थिन्, ‘आमा तपाईं सधैं पन्छिनुस् न। भात त बाले पकाएकै मिठो।’

त्यो बेला अवोध राधालाई महिनावारी र त्यसको पीडा के थाहा!

१४ वर्षको उमेरमा उनको आफ्नै महिनावारी भयो। बल्ल उनले त्यसको पीडा महशुस गरिन्।

‘शारीरिक पीडा आफ्नै ठाउँमा छ। घरमा बस्न नहुने, बार्नु पर्ने लगायत अन्य थप समस्या,’ राधाले भनिन्, ‘आमाले कसरी सहनुहुन्थ्यो कुन्नि? म भने त्यो सहनै सक्दिनथेँ।’

उनलाई महिनावारी बेला ठूलो समस्या ‘प्याड’ को हुन्थ्यो। घरमा भएका कपडा च्यातेर बनाइएका प्याडले महिनावारीको श्राव छेक्न कम्ता मुश्किल पर्थेन। ‘म र मेरा साथीहरू साधारण कपडाको प्याड लगाएर स्कुल जान्थ्यौं। लगाउन नजानेर कहिले खस्थ्यो पनि,’ उनले भनिन्, ‘यी सब डरले शौचालय पनि नगइ बस्थ्यौं।’

बजारमा पाइने प्याडबारे भने पछि नर्सिङ अध्ययन गर्दा मात्र थाहा पाएको उनले बताइन्।

त्यो पनि कहाँ सहज थियो र? गाउँघरमा अझै पाउन मुश्किल छ। पाइहाले पनि महँगो। जोकसैलाई महिनैपिच्छे दुई/तीन सय खर्चेर गतिलो प्याड लगाउन पुग्दैन। कतिपय ठाउँमा जेनतेन प्रयोग गर्नेले पनि कहाँ फाल्ने भन्ने अझै सोच्नुपर्छ।

यी सबै समस्यासँग झेल्दै आएकी राधाले आफ्नो पढाइमा यसको समाधान खोजिन्। नर्सिङमा स्नातक पढ्दाताका प्याडमै अध्ययन–अनुसन्धान गरिन्। गाउँ-गाउँमा महिलाहरूले प्रयोग गर्ने प्याडबारे सोधिन्।

‘ओहो, मलाई थाहै थिएन, हाम्रा धेरै दिदीबहिनीले फोहोर कपडा लगाउनु हुनेरैछ,’ उनले भनिन्, ‘बजारमा पाइने प्याड त परको कुरा, सफा कपडाधरि हुने रहेनछ।’

उनले सक्दो जनचेतना फैलाउने काम गरिन्।

जानकारी र चेतनाले मात्र समस्या कहाँ सल्टिन्थ्यो र!

समाधानतिरै होमिइन्।

राधा पौडेल। तस्बिर: सुधिर भण्डारी/सेतोपाटी

अध्ययन क्रममा राधाको भेट ताइवानकी एक महिलासँग भयो। ती महिलाले घरेलु प्याड कसरी बनाउने भन्ने तालिम दिँदै आएकी रहिछन्।

ढुंगा खोज्दा देउता भेटे झैं।

राधाले आफूसँगै अरू साथीलाई पनि तालिममा सहभागी गराइन्।

धुन मिल्ने, लामो समय टिक्ने प्याड उनीहरूले बनाउन सिके।

‘त्यो त निकै सजिलो प्रविधि रहेछ। पैसा पनि धेरै नलाग्ने,’ उनले भनिन्, ‘राम्रो, सजिलो र सफा घरेलु प्याड बनाउन समस्या नै होइन रहेछ। महिलालाई महिनावारी हुँदा प्याड लगाउन पर्छ भन्ने बुझाउन बरु गाह्रो काम रहेछ।’

त्यो अनुभव उनले बिक्रम सम्वत् २०७० मा जुम्ला र कालिकोट पुग्दा थाहा पाइन्।

उनले त्यहाँका महिलालाई प्याड बनाउन सिकाइन्। प्रयोग गर्न पनि सिकाइन्।

‘त्यो प्याडलाई कसैले मन पराए, कसैले पराएनन्,’ उनले भनिन्, ‘अझै हाम्रा धेरै दिदीबहिनी पेन्टी पनि लगाउँदैनन्। प्याड त परको कुरा। उनीहरूलाई प्याड लगाउने बानी पार्न कहाँ सजिलो थियो र?’

त्यसमाथि लजाउने बानी र चिसो ठाउँ अर्को समस्या।

‘महिनावारी हुँदा लगाएको कपडा जहीँतहीँ धुन नपाइने। कसैले नदेख्ने गरी सुकाउनु पर्ने। कुनाकाप्चामा वा अरू कपडाले छोपेर सुकाउने। चिसो ठाउँ भएकाले धोएका कपडा सुक्नै समय लाग्थ्यो,’ उनले जुम्ला-कालिकोटको अनुभव सुनाइन्, ‘यी सब झमेला मानेर उनीहरू केही नलगाउने। महिनावारी भएका बेला बरु बाहिर कतै जानै खोज्थेनन्।’

सबै महिलाले आफैं प्याड बनाएर लगाउन नसक्ने संकेत उनले पाइन्।

अनि उनले आफैं बनाएर उपलब्ध गराउने सोच बनाइन्। फ्याँक्न मिल्ने तर कुहिने प्याड बनाउन चाहन्थिन्।

‘यसो हुँदा कहाँ फाल्ने भन्ने चिन्ता कम हुन्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘कुहिने भएपछि त वातावरणमा पनि असर गर्दैन नि।’

उनको प्याड बनाउने खोज जारी रह्यो। विभिन्न सभा-सेमिनारमा पुगिन्। थुप्रै मानिस भेटिन्।

भारतका अरुणाचलन मुरुगनानथमसँग पनि उनले सम्पर्क गरिन्। अरुणाचलन भारतका ग्रामिण भेगका महिलाका निम्ति सस्ता र राम्रा प्याड बनाएर प्रसिद्ध भएका व्यक्ति हुन्। अक्षयकुमार अभिनित हिन्दी फिल्म ‘प्याडम्यान’ अरुणाचलनकै जीवनमा आधारित हो।

राधाले उनीसँग बारम्बार सम्पर्क गरिन्। सल्लाह-सुझाव लिइन्।

दुई वर्षपछि उनी बल्ल प्याड बनाउने प्रक्रिया नजिक पुगिन्।

‘दिल्लीबाट बैंगलोर जाने क्रममा मैले नितिन सिसोद्धा नामका मान्छे भेटेकी थिएँ। उहाँ मेरो कुरा सुनेर निकै प्रभावित हुनभयो,’ राधाले भनिन्, ‘उनैले प्याड बनाउने कम्पनी आकार इनोभेसनका साथीसँग सम्पर्क गराउने बाचा गर्नुभयो। सम्पर्क त भयो तर समस्या सल्टिएन। उनीहरूका उपकरण र कच्चा पदार्थ निकै महँगो थियो।’

तै उनले हरेश खाइनन्। त्यही कम्पनीसँग निरन्तर सम्पर्क गरिन्। कम्पनीले कतिपटक त वास्तै गरेन। उनले पछ्याउन पनि छाडिनन्।

यता उनी ती उपकरण किन्ने पैसा जोरजाम गर्न लागि परिन्। बैंकहरू, गैरसरकारी संस्था र सहयोग हुन सक्ने अरू धेरै ठाउँ भौंतारिन्।

उनले थोरै राहत पाइन्।

‘जर्मन दूतावासका सचिवले मेरो बारेमा थाहा पाएका रहेछन्। उनैले सहयोग गर्ने प्रतिबद्दता जनाए। त्यसका लागि प्रस्ताव लेखेर पठाउन भने,’ राधाले सुनाइन् ‘करिब १० लाख रूपैयाँ आयो। तर उपकरण किन्न मात्र ३० लाख लाग्थ्यो। केही नहुनुभन्दा थोरै भएको राम्रो नि।’

अरू पैसा जुटाउन उनले अर्को जुक्ति लाइन्। उनले आफ्नो मदन पुरस्कार विजेता किताब ‘खलंगामा हमला’ बाट आएको रोयल्टी सामाजिक कार्यमा खर्चिरहेकी थिइन्। पछि त्यही पैसा ‘राधा पौडेल फाउन्डेसन’ खोलेर जम्मा गर्न थालिन्।

त्यस्तै, साथीभाइले दिएको थोरै–थोरै पैसा पनि जम्मा गरिन्। अनि किस्ताबन्दीमा पैसा तिर्ने गरी कम्पनीसँग सम्झौता गरेर उपकरण र कच्चा पदार्थ मगाइन्।

उनले प्याड बनाउन देखेको सपना चार वर्षमा बल्ल पूरा भयो।

केही समयअघि मात्र उनले मगाएको प्याड बनाउने उपकरण आइपुग्यो।

प्याड बनाउने उपकरण। तस्बिर सौजन्यः राधा पौडेल

उपकरण आएसँगै उनले नेपालमै सस्तो प्याड उत्पादन गर्ने ‘मितेरी जैविक स्यानिटरी प्याड’ कम्पनी खोलिन्।

‘महिलाहरूले प्याड प्रयोग गर्न नसकेकोमा सधैं चिन्तित हुन्थेँ। यहीँ सस्तो प्याड उत्पादन गर्न सके त प्रयोग गर्न पाउँथे होलान् भन्ने भइरहन्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘नेपालमै प्याड बनाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण दिन पनि कम्पनी खोलेकी हुँ।’

‘कस्तो हुन्छ त तपाईंले भनेको जैविक र वातावरणमैत्री प्याड,’ हामीले जान्न चाह्यौं।

उनले सबभन्दा पहिले बजारमा पाइने प्याडका नकारात्मक पक्षबारे प्रस्ट्याइन्।

उनका अनुसार अहिले बजारमा पाइने प्याड जहीँतहीँ फालिन्छन्। यी प्याड माटोमा पनि वर्षौंसम्म कुहिँदैनन्। दुई सयदेखि १ हजार वर्ष लाग्न।

‘यसरी नकुहिने प्याड थुप्रिँदै जाने हो भने हाम्रो वातावरणमा निकै असर पुग्छ। यसले स्वास्थ्यमा समेत असर गर्छ,’ उनले भनिन्, ‘योसँगै बजारमा पाइने प्याडमा गम टाँसेको हुन्छ। त्यसमा रसायनिक र सुगन्धित सेन्ट पनि हालिएको हुन्छ। यस्ता रसायनले क्यान्सर जोखिम बढाउने, एलर्जी, बाँझोपन हुने लगायत समस्या आउनसक्ने अनुसन्धानले देखाएको छ।’

बजारका प्याडका यिनै समस्या पन्छाएर आफूहरूले बनाएको उनको दावी छ।

‘हामीले बनाएका प्याड कुहिने र वातावरण मैत्री भएकाले त्यस्ता समस्या हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘नकुहिने केही चिज प्रयोग गरिन्न।’

उनका अनुसार मितेरी कम्पनीले सल्लाको बोक्राको कागजबाट प्याड बनाउँछ। त्यसलाई च्यातेर धुजा बनाएपछि मेसिनमा हालिन्छ। यसबाट कपास आउँछ जसलाई मेसिनमा हालेर ‘कभर’ गरिन्छ। त्यसपछि साधारण गम लगाएर टाँसिन्छ।

प्याड बनाउने यो कम्पनीलाई राधा पौडेल फाउन्डेसनले नै लगानी गरिरहेको छ। यसको उपकरण र ५ महिनाको लागि कच्चा पदार्थ फाउन्डेसनले नै ल्याएको छ। त्यो उपकरणले दैनिक १ मिनेटमा दुइटा र दिनमा २४ सय प्याड उत्पादन गर्ने जानकारी राधाले दिइन्।

कम्पनीमार्फत ७/८ जाना महिलालाई रोजगारी दिइरहेको पनि उनले बताइन्। अझै धेरैलाई रोजगारी दिने उनको सपना छ।

‘कम्पनीबाट आएको नाफा नबाँड्ने ढाँचामा काम थालिएको छ। आएको नाफाले थप उत्पादन बढाउँछु। धेरैलाई रोजगारी दिन्छु,’ उनले भनिन्।

उनका अनुसार गत कात्तिक २४ गतेबाट प्याड उत्पादन सुरु भइसक्यो। बजारमा कसरी लैजाने भन्ने कुरा भने ‘न्यायका लागि सक्रिय महिला’ मञ्चलाई जिम्मा दिइएको छ। यही संस्थामा कार्यरत महिलाले मितेरी कम्पनीमा सेयर पनि हालेका छन्।

‘हामीले ३० लाख खर्च गरेको मर्म अरूले नबुझ्न पनि सक्छन्। त्यत्तिकै छोड्यो भने कम्पनीप्रति माया नहुन पनि सक्छ,’ राधाले लगानीबारे भनिन्, ‘त्यसैले, प्रतिव्यक्ति २५ हजारको सेयर पनि हाल्नु भएकाे छ।’

राधाको यो कम्पनीले हाल चितवनको कृष्णपुरबाट उत्पादन गरिरहेको छ। प्याड परीक्षण क्रममा रहेकाले बजारमा तत्काल भने नजाने उनी बताउँछिन्।

मितेरीले उत्पादन गरेको जैविक प्याडको मूल्य पनि धेरै नपर्ने राधा बताउँछिन्। सामान्यतया बजारमा ४५ देखि १ सय ५० रुपैयाँसम्मका प्याड पाइन्छन्। मितेरीको प्याड भने ६० देखि ७० रुपैयाँसम्म पर्ने उनले बताइन्।

उत्पादन नै सुरु भइसके पनि राधाले प्याडबारे अनुसन्धान गर्न छाडेकी छैनन्। उनी अहिले प्याडका कच्चा पदार्थ नेपालमै पाइन्छ कि भनेर खोज्दैछिन्।

‘संसारको इतिहास हेर्दा केराको बोट र पातबाट पनि प्याड बन्दो रहेछ। हामीकहाँ पनि त्यस्ता थुप्रै कच्चा पदार्थ छन्। कमी भनेको  तिनलाई प्रसोधन गर्ने पैसा हो,’ उनले भनिन्, ‘सरकारी निकायले ध्यान दिने हो भने त्यसमा अनुसन्धान हुन सक्थ्यो।’ यो स्टोरी सेतोपाटीले लेखेको छ

“मर्यादित महिनावारीका लागि महिनावारी विभेदको अन्त्य सम्बन्धी ” संकल्प प्रस्ताव पारित

महिनावारी विभेदको दुष्चक्र कहिलेसम्म ?

वास्तवमा महिनावारी नै त्यो कारण हो, जसले गर्दा सदियौंदेखि यो सृष्टि अविच्छिन्न रूपले चलिरहेको छ । सृष्टिको निरन्तरताका लागि महिनावारी एक अपरिहार्य प्राकृतिक प्रक्रिया भएको विज्ञानले प्रस्ट पारिसकेको पनि धेरै भइसकेको छ ।

यस अर्थमा महिनावारीलाई अभिशाप होइन, वरदानका रूपमा हेरिनुपर्छ । तर विडम्बना ! सदियौंदेखि आजसम्म पनि हाम्रा आफ्नै आमा, दिदीबहिनी, श्रीमती र छोरीहरू महिनावारी विभेदबाट प्रताडित हुन अभिशप्त छन् ।

आधुनिक मानव सभ्यतालाई नै लज्जित तुल्याउने महिनावारी विभेदका दुर्दान्त कथा र व्यथा काठमाडौंका हवेलीदेखि सुदूरपश्चिमका छाउगोठसम्म फरक–फरक स्वरूपमा व्याप्त छन् । महिनावारी हुनु एक नितान्त प्राकृतिक र जैविक विषय हो, जुन महिलाको प्रजनन प्रक्रियासँग जोडिएको हुन्छ । विज्ञानका अनुसार पनि महिनावारी एक मासिक चक्र हो, जुन सामान्यतया २८ दिनमा हुने गर्दछ ।

कसैमा वा कहिलेकाहीँ २१ देखि ३५ दिनको अन्तरमा पनि हुन सक्छ । सामान्यतया किशोरीहरू किशोरावस्थामा प्रवेश गरेपछि महिनावारी सुरु हुन थाल्छ । शारीरिक विकासक्रममा परिवर्तन हुने हर्मोनहरूको कारणले महिनावारी हुने गर्दछ । सामान्यतः ९ देखि १६ वर्षको उमेरबीच किशोरीहरूमा महिनावारी सुरु भई ४५ देखि ५० वर्ष उमेरभित्रमा सकिन्छ ।

महिनावारीको थालनीले स्वाभाविक रूपमा सृष्टिको निरन्तरता र मातृत्वको सामर्थ्यलाई अभिव्यक्त गर्छ । त्यस अर्थमा व्यक्ति, परिवार र समाजले त्यस प्रक्रियालाई उत्सवमय ढंगले स्वागत र सम्मान गर्नॅपर्ने हो । तर विडम्बना ! ती महान् आमा, दिदी र छोरीहरूलाई तथाकथित संस्कार र परम्पराका नाममा उल्टो हीनताबोध, लज्जाबोध र अपराधबोधको सिकार बनाइन्छ ।

१४ मौलिक हकको उल्लंघन

संविधानले ग्यारेन्टी गरेका नैसर्गिक अधिकार पुरुषका लागि मात्र किमार्थ हैनन् । हाम्रो संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक हक महिला र पुरुष सबैलाई बराबर हुन् । तर एक पटक गहिरिएर हेर्‍यो भने महिनावारी विभेदका कारण संविधानमा व्यवस्था गरिएका १४ भन्दा बढी मौलिक हकको गम्भीर उल्लंघन भएको पाइन्छ । गाउँघरमा अहिले पनि महिनावारी हुनुलाई ‘नछुने भएको’ अर्थमा लिइन्छ । यसैका आधारमा यदि महिनामा ४ दिन महिलालाई विभेद गरिएको मान्ने हो भने त्यस्तो विभेद वर्षमा ४८ दिन हुन पुग्दोरहेछ ।

संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । तर महिनावारी भएकी महिलाको गाउँ–समाजमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक अपहरित गरिएको हुन्छ । महिनावारी भएकै कारण त्यस अवधिमा महिलाले अपमान, तिरस्कार र अलगावमा अनिच्छित जीवन बाँच्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसैगरी कुनै पनि नागरिकलाई व्यक्तिगत स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गर्न नहुने अधिकार संविधानले प्रत्याभूत गरेको छ । तर महिनावारी विभेदमा पारिएका महिलाका व्यक्तिगत स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित कैयौं अधिकार कुण्ठित पारिएको हुन्छ । उनीहरू स्वतन्त्रतापूर्वक न त मन लागेको ठाउँमा जान पाउँछन्, न मन लागेको कुरा खान पाउँछन् ।

पितृसत्ता हावी भएको हाम्रो समाजमा आफैंलाई जन्माउने आमाहरूले भोग्नुपरेका पीडालाई पुरुषहरूले मर्मबोध गरेको पाइँदैन । कतिपय बुज्रुगहरूले एकदमै सतही ढंगले महिनावारीमा स्वास्थ्य कमजोर भएकाले भान्सामा छिर्न नदिएर आराम दिएको कुतर्क गर्छन् । तर भान्सामा छिर्न नदिएर बाहिर बारी खन्न पठाएको, मल बोक्न पठाएको र एकदम कठिन काम गर्न पठाएका बारेमा अनदेखा गर्छन् ।

संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई छुवाछूत तथा विभेदविरुद्धको हक सुनिश्चित गरेको छ । तर महिनावारी हुने महिलालाई पाइला–पाइलामा त्यो हकबाट पनि वञ्चित गरिएको हुन्छ । यसैगरी फरक ठाउँ र परिवेशमा अलग्गै राखिने हुनाले सूचनाको हकबाट समेत महिनावारी हुने महिला वञ्चित हुन्छन् । यसैगरी महिनावारी भएका बेला राम्रो खाना खान पाउने हक, सुरक्षित स्वास्थ्यको हक प्रत्याभूत नहुनेदेखि लिएर सुरक्षित आवासको हकसमेतबाट वञ्चित गरिएको पाइन्छ ।

यी र यस्ता विभेदका अतिरिक्त कैयौं ठाउँमा महिनावारी भएपछि घरको चुलो, पकाइएका खानेकुरा, पूजा कोठा आदि छुन नहुने, आफू बस्दै आएको घरभन्दा पर गोठमा बस्नुपर्ने, गाई, भैंसीको दूध–दही खानबाट वञ्चित हुनुपर्ने र धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुन नपाउनेजस्ता प्रतिबन्धहरू लगाइएको पाइन्छ । महिनावारी भएका बेला महिलालाई बस्नका लागि कतै छुट्टै गोठ वा टौवा आदि बनाइएको हुन्छ भने कतै घरको छिँडीमा बस्तुभाउसँगै राखिएको हुन्छ । यसो गर्दा पौष्टिक आहार, आराम, सरसफाइ, माया–ममता एवं सरसहयोगबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था पैदा हुने गर्छ । कैयौं ठाउँमा सर्पको टोकाइबाट जीवनै गुमाउनुपरेका उदाहरण पनि छन् ।

मर्यादित महिनावारीको अपरिहार्यता

हुन त मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा महिलाको रजस्वला वा सुत्केरीको अवस्थामा छाउगोठमा राखेर वा नराखेर गरिने कुनै पनि किसिमका भेदभाव, छुवाछूत वा अमानवीय व्यवहारलाई कसुर ठानिने व्यवस्था छ । यस्ता कसुर गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर व्यवहारमा त्यसको प्रभाव पटक्कै देखिँदैन । स्वयं त्यस्तो विभेदमा पारिएका महिला आफ्नै परिवारका विरुद्ध उजुर गर्न नजाने भएका कारण त्यस कानुनको प्रभावकारिता शून्यप्रायः देखिन्छ ।

पितृसत्ता हावी भएको हाम्रो समाजमा आफैंलाई जन्माउने आमाहरूले भोग्नुपरेका पीडालाई पुरुषहरूले मर्मबोध गरेको पाइँदैन । कतिपय बुज्रुगहरूले एकदमै सतही ढंगले महिनावारीमा स्वास्थ्य कमजोर भएकाले भान्सामा छिर्न नदिएर आराम दिएको कुतर्क गर्छन् । तर भान्सामा छिर्न नदिएर बाहिर बारी खन्न पठाएको, मल बोक्न पठाएको र एकदम कठिन काम गर्न पठाएका बारेमा अनदेखा गर्छन् ।

अनि अर्को थरी मानिसहरूचाहिँ यस समस्यालाई केवल स्वास्थ्य र सरसफाइको विषयमा मात्र सीमित गर्छन् । अनि निःशुल्क प्याड वितरण गरेपछि सबै समस्याको समाधान हुने ठान्छन् । यी दुवै सतही र गलत बुझाइ हुन् ।

महिनावारी विभेदलाई फौजदारी अपराधका रूपमा स्वीकार गर्दै त्यस्ता अपराधका मुद्दा राज्य स्वयंले लड्ने कानुनी प्रबन्ध गरिनुपर्छ । विगतमा ड्राफ्ट भएर अलपत्र परेको राष्ट्रिय मर्यादित महिनावारी नीति अविलम्ब जारी गरिनुपर्छ । महिनावारीलाई पूर्वजन्मको पाप भन्ने गलत भाष्य बदलेर सृष्टि निरन्तरताको गौरवमयी प्रक्रियाका रूपमा आत्मसात् गरिनु जरुरी छ ।

हरेकले आ–आफ्नो घरलाई महिनावारी विभेदमुक्त घर भनेर स्वघोषणा गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । आउनुहोस्, इतिहासमा हामीले धेरै पटक धेरैका लागि लड्यौं, एक पटक हाम्रा आफ्नै आमा, दिदी, बहिनी र छोरीहरूका लागि पनि लडौं । २०८१ चैत २१ गते कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको लेख

– बस्नेत राष्ट्रिय युवा परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष हुन् ।

मर्यादित महिनावारी सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव पारित

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाले मर्यादित महिनावारीका लागि महिनावारी विभेद अन्त्यसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको छ । राष्ट्रिय सभाको शुक्रबारको बैठकमा सांसद मदनकुमारी शाह (गरिमा) ले प्रस्तुत गरेको संकल्प प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको हो ।

पारित भएसँगै संकल्प प्रस्तावको कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय सभाले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । प्रस्ताव पेश गर्दै सांसद शाहले महिनावारीलाई मर्यादित बनाउन तथा यसमा देखिएका विभेद अन्त्य गर्न कानुनी सुधार आवश्यक रहेको बताइन् । उनले भनिन्, “महिनावारी विभेद अन्त्य गरेर यसलाई मर्यादित बनाउनुपर्छ। यसलाई मानवअधिकारको दृष्टिले सम्मान गर्नु नै मर्यादित महिनावारी हो।”

उनले कर्णाली र सुदूरपश्चिमलगायत क्षेत्रमा अझै पनि छाउपडी प्रथा कायम रहेको भन्दै यसको अन्त्यका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारलाई आग्रह गरिन् । महिनावारी हुने व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्। “महिनावारी हुने व्यक्तिलाई मानवका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ। भएका कानुनलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ । महिनावारी विभेदका कारण मानसिक स्वास्थ्यमा असर पुगेको छ,” उनले भनिन्।

संकल्प प्रस्तावको पक्षमा समर्थन जनाउँदै सांसद सुमित्रा बीसीले महिनावारीलाई सहज र सुरक्षित बनाउन सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताइन्।

सांसद गंगाकुमारी बेल्बासेले महिनावारी स्वास्थ्य व्यवस्थापनलाई नीति तथा बजेटमा प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्। सांसद विष्णुकुमारी सापकोटाले महिनावारीप्रति समाजमा रहेका नकारात्मक धारणाको अन्त्य गर्न सचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने बताइन्।

सांसद पूजा चौधरीले महिनावारी सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति २०७४ लाई टुंगोमा पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिइन्। सांसद अञ्जान शाक्यले महिनावारीका कारण कुनै पनि व्यक्तिलाई विभेदको सामना गर्न नपरोस् भन्ने सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा राखिन् ।

संकल्प प्रस्तावमाथि १८ जना सांसदले छलफलमा भाग लिएका थिए, जसमा ७ जना महिला सांसद र ११ जना पुरुष सांसद थिए।

छलफलमा सहभागी सबै सांसदहरूले प्रस्तावलाई पूर्ण रूपमा समर्थन गरेका थिए। पुरुष सांसदहरूले महिनावारी व्यवस्थापन केवल महिलाको मात्र नभई पुरुषहरूको पनि जिम्मेवारी रहेको उल्लेख गर्दै यस विषयलाई समाजकै साझा मुद्दाका रूपमा लिनुपर्ने धारणा राखे ।

सांसदहरूले महिनावारीलाई सम्मानपूर्वक व्यवस्थापन गर्न नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म गम्भीर ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरे। उनीहरूले वार्षिक बजेटमा ’मर्यादित महिनावारी’ शीर्षक राख्नुपर्ने र सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारीरूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

पुरुष सांसदहरूको प्रतिवद्धता
सांसद डा। वेदुराम भूषालले महिनावारी विभेद सम्पूर्ण रूपमा अन्त्य हुनुपर्ने बताउँदै, यो मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको उल्लेख गरे । उनले महिनावारी मर्यादित बनाउने विषय सिंगो राष्ट्रको साझा एजेन्डा बन्नुपर्ने धारणा राखे।

सांसद शुरेश आलेमगरले महिनावारी विभेद संवैधानिक हक, मानव अधिकार तथा लैंगिक न्यायको उल्लंघन भएकाले यसलाई तत्काल अन्त्य गर्न संकल्प प्रस्तावले देखाएको बाटो अनुसार राज्य अगाडी बढ्नुपर्ने बताए ।

सांसद नारायणदत्त मिश्रले महिनावारी विभेद गाउँभन्दा शहरमा बढी रहेको भए पनि सुदूरपश्चिम र कर्णाली क्षेत्रलाई मात्र लक्षित गर्ने प्रवृत्तिप्रति आपत्ति जनाए । उनले अब महिनावारीसँग जोडिएका ‘छाउपडी’ जस्ता सबै शब्दावली हटाएर महिनावारी भन्ने शब्द मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने बताए।

सांसद जग प्रसाद शर्मा, तुल प्रसाद विश्वकर्मा, तारामान स्वार, रुक्मिणी कोइराला, घनश्याम रिजाल, तुलसा कुमारी दहाल, मनरुपा शर्मा, गोमा देवी तिमिल्सिना, पदम बहादुर परियार र माया प्रसाद शर्माले देखिने र नदेखिने सबै प्रकारका महिनावारी विभेद अन्त्य गर्न साझा कानुन आवश्यक रहेको बताए ।

संकल्प प्रस्ताव पारित भएसँगै महिनावारी सम्बन्धी विभेद अन्त्य गर्न कानुनी र नीतिगत सुधारका लागि मार्ग प्रशस्त भएको सांसदहरूले बताएका छन् ।

महिनावारी: किन केही महिलाले महिनावारीको रगत अनुहारमा दल्छन्?

लौरा टेक्सिरा प्रत्येक महिना पृथ्वीसँग जोडिने एउटा संस्कार गर्छिन्। २७ वर्षीया उनी आफ्नो महिनावारी हुँदाको रगत जम्मा गर्छिन् र आफ्नो अनुहारमा लगाउँछिन्।

बाँकीलाई पानीमा मिसाउँछिन् र त्यो पानी बिरुवामा हाल्छिन्। “सिडिङ द मुन” भनिने यो प्रथा पूर्खादेखि चल्दै आएको परम्पराबाट प्रभावित छ। यो प्रथा अनुसार महिनावारी हुँदाको रगतलाई प्रजनन शक्तिको प्रतीक मानिन्छ।

महिलाहरू जो यो अभ्यास गर्छन् उनीहरूको “मुन्स” मनाउने आफ्नै तरिका छ। उनीहरू महिनावारीको चरण र चक्रको आआफ्नै तरिकाले अर्थ लगाउँछन्। लौराले बिरुवामा पानी हाल्नका लागि आफ्नो मन्त्र भएको बीबीसीलाई बताइन्: “म क्षमा चाहन्छु, मलाई माफ गर्नुस्, म माया गर्छु र म तपाईँप्रति कृतज्ञ छु,” उनले दोहोर्‍याइन्।

“मैले पानी हालेका बिरुवाहरूले राम्रो पोषण पाएको र राम्रोसँग हुर्किएको देखेकी छु,” उनले भनिन्।

तर जब उनले महिनावारी हुँदाको रगत शरीरमा दल्छिन्, उनले भनिन् उनी आँखा बन्द गर्छिन् र आफू उर्जावान् भएको महसुस गरेर कृतज्ञ हुन्छिन्।

‘एकदमै शक्तिशाली’
लौराका लागि यो चलन महिला सशक्तिकरणको विषयसँग पनि जोडिएको छ। उनले भनिन्, “महिनावारी हुँदाको रगतबारे समाजको धारणा एकदमै विभेदपूर्ण छ र महिनावारी हुँदा स्वयं महिलाले पनि त्यही महसुस गर्छन् भन्ने विषय लज्जाजनक हो।”

“सिडिङ द मुन एकदमै साधारण र महिलालाई मनको शान्ति दिने एकदमै शक्तिशाली तरिका हो,” सन् २०१८ मा ‘वर्ल्ड सीड योर मून डे’ कार्यक्रम सुरु गर्ने लेखिका, नर्तकी तथा साइकोथेरापिस्ट मोरेना कार्डोसोले भनिन्।

गत वर्ष उक्त कार्यक्रममा दुई हजार व्यक्ति उपस्थित भएका थिए जसले महिनावारीको रगत मिसाइएको पानी बिरुवामा हालेका थिए।

उक्त कार्यक्रम गर्नुको उद्देश्यबारे मोरेनाले भनिन्, “महिनावारीका बेला हुने रक्तस्राव लज्जाको विषय नभइ शक्ति र गौरवको कुरा भन्ने मानिसले बुझुन्।”

‘महिलाको आध्यात्मिक काम’
मोरेनाका अनुसार उत्तर अमेरिका (मेक्सिकोसहित) र पेरुका आदिवासी संस्कृतिमाझ जमिनलाई उर्बर बनाउनका लागि महिनावारीको बेलाको रगत हाल्ने गरिन्छ।

यसलाई महिलाहरूको आध्यात्मिक कार्य र किशोरीहरू महिला हुने एउटा संस्कारको मार्गका रुपमा पनि हेरिन्छ।

तस्बिरको क्याप्शन,गत वर्ष “सिड दियर मुन्स” कार्यक्रममा दुई हजार महिलाहरू उपस्थित भएका थिए
तर अन्य समाजहरूमा भने महिनावारीको रगतलाई लिएर एकदमै नकारात्मक धारणा रहेको मानवशास्त्री ड्यानिला टोनेल्ली मनिकाले बताइन्।

उनले महिनावारीकै विषयमा ब्राजिलको युनिक्याम्प विश्वविद्यालयमा मानवशास्त्री भएर २० वर्ष काम गरेकी छन्।

“महिनावारी हुँदाको रगतलाई काम नलाग्ने भनेर हेरिन्छ,” उनले भनिन्, “यसलाई दिसापिसाब जस्तै कसैले नदेख्ने गरी केवल बाथरुमभित्र फालिने वस्तुजस्तो गरी त्यही श्रेणीमा राखिन्छ।”

सन् १९६० मा महिलाहरूको आन्दोलनले यी धारणाहरू परिवर्तन गर्ने प्रयास गरेको थियो। त्यतिबेला महिलालाई उनीहरूको शरीरबारे खुलेर कुरा गर्न प्रोत्साहित गरिएको थियो।

त्यसपछि कलाकारहरूले महिनावारी हुँदाको रगतलाई लैङ्गिक र राजनीतिक अनि पर्यावरणबारे धारणा व्यक्त गर्न प्रतीकका रुपमा प्रयोग गरेका थिए।

‘एउटा विशाल गर्भाशय’
“बिरुवामा पानी हाल्ने कामले मेरो आँखा खोलिदियो। हाम्रो गर्भाशय जस्तै पृथ्वी पनि एउटा ठूलो गर्भाशय हो जसले अंकुरण गर्छ,” इन्टरनेटबाट यो प्रथाबारे थाहा पाएकी रेनाटा रिबेइरोले भनिन्।

तस्बिरको क्याप्शन,रेनाटाले बिरुवामा रगत मिसिएको पानी हाल्दा त्यसले पृथ्वीलाई एउटा ठूलो गर्भाशयको रुपमा हेर्ने आफ्नो दृष्टिकोणमै परिवर्तन ल्याएको बताइन् ।

“हामीलाई पृथ्वीले जे दिएको छ त्यो उसलाई फिर्ता गर्नु मलाई लाग्छ जायज हो।” उनी नुहाउँदा महिनावारी हुँदाको रगत जम्मा गर्छिन् र तुलसी रोपेको भाँडोमा हाल्छिन्।

रेनाटाले पुदिना पनि रोपेकी छन् र त्यसमा चाहिँ त्यस्तो रगत मिसिएको पानी हाल्दिनन्। उनका अनुसार त्यो विरुवा लत्रिएको देखिन्छ। उनले ठट्टा गर्दै त्यो कुपोषित भएको बताइन्।

४३ वर्षीया उनको पहिलोपटक उनी किशोरी अवस्थामा प्रवेश गर्दा महिनावारी भएको थियो। उनले त्यतिबेला सुनेकी थिइन्: “अब तिमी महिला भयौ, तिम्रो प्रत्येक महिना महिनावारी हुन्छ तर त्यो कसैले थाहा पाउन आवश्यक छैन।”

उनले त्यसलाई नियमित एउटा झर्को लाग्दो कुराका रुपमा हेरिन्। र पुरुषहरूको डाहा गरिन् जसले यो सबै झेल्नुपर्दैन। अहिले भने उनी आफ्नो महिनावारीलाई पवित्र कुराका रुपमा हेर्छिन्।

बर्जित
१४ देखि २१ वर्ष उमेर समूहका १५ सय महिलामा गरिएको एउटा विश्वव्यापी सर्वेक्षणले अझै कतिपय समाजमा यो विषय बर्जित छ भन्ने देखाउँछ।

जोनसन एण्ड जोनसनले ब्राजिलमा गरेको उक्त अध्ययनका अनुसार भारत, दक्षिण अफ्रिका, अर्जेन्टिना र द फिलिपिन्समा महिलाहरू स्यानीटरी सामाग्री किनेको, फालेको वा महिनावारीका बेला बसिरहेको ठाउँबाट उठ्न लज्जित महसुस गर्छन्।

युवा फिल्मनिर्माता रेका जेहताब्चीले निर्देशित गरेको एउटा सानो वृत्तचित्र “पिरियड। वाक्यको अन्त्य”, मा भारतको हापुर क्षेत्रका स्थानीय महिलाले अन्य महिलालाई स्यानीटरी प्याड सहज रुपमा पाइयोस् भन्नका लागि गरिएको प्रयास देखाइएको छ।

यी मध्ये एकले महिनावारी हुँदाको रगत अपवित्र भएको बताएकी छन् भने अर्कीले स्यानीटरी प्याडको पहुँच कम हुँदा विद्यालय छोड्न बाध्य भएको स्वीकारेकी छन्।

बहिया संघीय विश्वविद्यालयकी ७१ वर्षीया सामाजिक मानवशास्त्री सेसिलिया सार्डेनवर्गले आफू पहिलोपटक महिनावारी हुँदाको समयमा त्यसबारे विरलै कुराकानी हुने गरेको सम्झिइन्।

महिनावारीबारे रहेका गलत बुझाइ हटाउनका लागि आजकाल महिनावारीबारे बोल्न नलजाउने महिलाहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण भएको उनले बताइन्।

विवाद
तर सिडिङ द मुनको अभ्यास स्वीकार गर्न सबै तयार छैनन्- र लौराले गत जुनमा महिनावारी हुँदाको रगत अनुहार र छातीमा दलेर खिचेको सेल्फी पोष्ट गरेर कोलाहल मच्चाइन्।

“मेरो जम्मा तीनसय फलोअरहरू थिए र मैले सोचेकी थिएँ त्यो पोष्ट गर्दा यो विषयबारे महिलालाई सघाउ पुग्नेछ,” उनले भनिन्।

एक महिलातस्बिर स्रोत,Morena Cardoso
तस्बिरको क्याप्शन,यो चलन मान्ने महिलाहरू भन्छन् महिनावारीलाई लज्जाको विषय नभइ गौरवको विषयको रुपमा हेर्नुपर्ने बताउँछन्
त्यसको चार दिनपछि इन्स्टाग्राममा उनको हाँसो उडाइयो।

ब्राजिलका एकजना विवादित हाँस्यकलाकार डनिलो जेन्टिलीले उक्त फोटोलाई १ करोड ७० लाख फलोअर भएको इन्स्टाग्राममा शेअर गरे।

उनले उक्त पोस्टमा लेखे, “महिनावारी हुँदाको रगत सामान्य हो तर के असामान्य हो भने त्यसलाई आफ्नो अनुहारमा लगाउनु।”

तर उनको ठट्टामिश्रित उक्त पोस्टमा २३ सय वटा प्रतिक्रिया आए जसमा नकारात्मक धेरै छन्।

लौराले यो विषयले समाजमा महिनावारीको विषय अझै पनि कति वर्जित छ भन्ने पुष्टि गरेको बताइन्।

उनले भनिन्, “मानिसहरूले सोच्छन् कि यदि उनीहरूलाई केही सामान्य लागेन भने त्यो पक्कै पनि अवास्तविक हो। उनीहरूलाई लाग्छ कि घृणा फैलाउने शब्द प्रयोग गरेर कसैको चित्त दुखाइ उनीहरू मोबाइल फोनको पछाडि लुक्नसक्छन्।

“यो मेरो रगतबाट निस्कने रगत हो र यसबारे के सामान्य हो र के होइन भन्ने निधो मैले गर्छु। मैले कसैको जीवनमा हस्तक्षेप गरेकी पनि छैन।”

लौराले भनिन्, “मानिसलाई नराम्रो गाली दिनु चाहिँ असामान्य हुनुपर्ने हो। म यस्तो गर्न त्यो दिन बन्द गर्छु जुन दिन मानिसहरूले महिनावारीको रगतलाई प्राकृतिक हो भनि हेर्न थाल्नेछन्।”

कहिले बन्छ महिनावारी विभेदको पर्खाल भत्काउने कानुन ?

“नछुने भई भनेर अलग्गै ढोका एक छेउमा पाँच दिनसम्म बस्नुपथ्र्यो, चुलामा आफूले केही छुन नहुने, कलकल पानी खान मन लाग्थ्यो, भोक लाग्थ्यो, पकाएर खान दिने मान्छे भए खायो, नत्र भोकै”, ६४ वर्षीया विष्णुमाया बुढाथोकी आफ्नो अतीत सम्झँदै भन्नुभयो । दोलखाको सुस्पा क्षमावती–१ की विष्णुमायाले आफ्नो महिनावारी चक्रका अनगिन्ती यातनाका दिनलाई अहिले पनि बिर्सन सक्नुहुन्न ।

चार सन्तानकी आमा विष्णुमायाको जीवन केवल शारीरिक पीडा मात्र होइन, सामाजिक अन्याय र मानसिक सङ्घर्षले भरिएको थियो । “महिनावारी हुने बित्तिकै लालाबाला बच्चा भोकाउने, आफूलाई पनि भोक लाग्ने तर चुलामा गएर खाना पकाउन नपाउने अवस्था थियो”, उहाँले विगत पीडा स्मरण गर्दै सुनाउनुभयो, “पानीसमेत निकालेर खान नपाएको क्षण सुनाउँदा अहिले पनि मलाई मुटु फुलेर आउँछ, गला अवरुद्ध हुन्छ ।”

श्रीमान्को पर्खाइमा भोकभोकै दिन

श्रीमान् मात्र थिए विष्णुमायाका लागि सहारा तर त्यहाँ पनि सहजता थिएन । “भान्सामा काम गर्नुपर्दा कहिलेकाहीँ श्रीमान्ले रिसाएर भाडा ठटाउनुहुन्थ्यो, म डराउँदै, थाक्दै पर्खेर बस्नुपथ्र्यो, खाना पाकेर खाँदासम्म भोकले शरीर थरथर काँपिसकेको हुन्थ्यो, ती दिन सम्झन पनि मन लाग्दैन”, आँसु पुछ्दै उहाँले भन्नुभयो । महिनावारीका कठिन दिन मात्र होइन, त्योसँग जोडिएको असमान व्यवहार र सामाजिक नियमले उहाँको जीवनलाई झन् कठिन बनाएको थियो । ४४ वर्षको उमेरमा महिनावारी बार्न छाडेपछि उहाँलाई थाहा भयो महिनावारी नबार्दा पाप लाग्दैन । तर त्यो समयसम्म समाजको सोच बदल्न सजिलो थिएन । “मन्दिर गइन तर बाँकी सबै काम गरेँ, महिनावारी नबार्दा पाप लाग्छ भन्ने कुरा मनमा बारम्बार आइरहन्थ्यो, तर मेरो छोरीले भने प्राकृतिक कुरा हुन्, बार्न पर्दैन भनेर बुझाइन्”, उहाँले सुनाउनुभयो ।

अझै पनि समाज बाँधिएको जन्जिर

विष्णुमाया मात्र होइनन्, तनहुँ घर भई हाल बालाजु बस्ने ४५ वर्षीय सीता पाण्डे अहिले पनि महिनावारी बार्नुहुन्छ । “सानैदेखि हजुरआमा र आमाले महिनावारी बार्नुपर्छ भनेको सुनेर मनमा बसेको हो”, सीता भन्नुहुन्छ । उहाँले आफ्नी छोरीलाई पनि बार्न लगाउनुहुन्छ । तर छोरी भने यो नियमलाई अस्वीकार गर्दै सामान्य प्रक्रियाका रूपमा लिन्छन् । महिनावारीका यी पुराना रीतिथितिहरूको भार विष्णुमाया र सीताजस्ता महिलाहरूले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएका छन् । यो केवल व्यक्तिगत पीडाको कथा होइन, समाजमा गहिरो रूपमा जरा गाडेको अन्धविश्वास र असमानताको प्रतिनिधित्व हो ।

समयसँगै केही परिवर्तनका किरणहरू देखिन थालेका छन् । विष्णुमायाकी छोरीजस्तै नयाँ पुस्ताले यी पुराना परम्परालाई चुनौती दिन थालेका छन् । अझै पनि यस परिवर्तनले समाजमा पुरानो सोचलाई पूर्णतः मेटाउन सकेको छैन । विष्णुमायाका आँसुहरू सायद एक पुस्ताका सङ्घर्षको प्रतीक हुन् । तर उहाँजस्तै महिलाहरूको अनुभवले समाजलाई नयाँ दिशातर्फ लैजान सक्ने शक्ति दिन्छ ।

रीताको छोरीजस्तै अहिले नवकिशोरी प्राकृतिक रुपमा हुने महिनावारीलाई बार्नुपर्ने विषय ठान्दैनन् । महिनावारीका बेला मन लागेका खाना खाने, जान मन लागेको ठाउँमा जाने, महिनावारी प्याडको प्रयोग गर्ने र सरसफाइमा ध्यान दिँदा हुन्छ भन्ने लाग्छ काठमाडौँ महानगरपालिका–१० बानेश्वर निवासी १५ वर्षीय आज्ञा अधिकारीलाई । “महिनावारी भएको बेला सामान्य दिनजस्तो सबै काम गर्छु, मलाई महिनावारी पाप हो भन्ने लाग्दैन”, सुजाताले आफ्नो अनुभव सुनाउँदै भन्नुभयो, “आमाले पनि यसलाई पाप÷धर्मसँग जोडेर हेर्नुभएन, महिनावारीको पाँच दिन र बाँकी २५ दिन उस्तै लाग्छ ।”

आज्ञाको आमाबुबा पनि महिनावारीलाई छुन नहुने रुपमा लिनुहुन्न । यो प्राकृतिक पक्रिया हो । स्वच्छ शरीर हुनका लागि यो महिनावारी जरुरी भन्छन् । “मेरा बुबाआमा महिनावारी नमान्ने भएर होला, मलाई महिनावारीको बेला कुनै रोकतोक छैन”, उहाँले थप्नुभयो्, “साथीहरु पनि महिनावारी बार्दैनन्, मलाई त बार्नुपर्छ भन्ने थाहै छैन ।”

समाजमा अहिले पनि महिला तथा बालिकाले महिनावारी भएको समयमा विभेद झल्दै आएका छन् । शिक्षत वा अशिक्षित दुवै परिवारमा यो विभेदको पर्खाल, पीडा र अनुभव खास फरक छैन । यो परम्परादेखि गरिँदै आएको विभेदको पर्खाल भत्काउन नेपालको संविधानमा भएका मौलिक हकको पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनको जरुरी छ ।

संविधाकका हक र महिनावारी विभेद

नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएका ३१ मौलिक हकमध्ये १४ वटा प्रत्यक्ष र १९ वटा अप्रत्यक्ष रुपमा मर्यादित महिनावारीसँग जोडिएका छन् । संविधानको धारा, १६ मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकले महिनावारीको समयमा सामान्य ओछ्यानमा सुत्न, भान्साकोठामा जान, आफूले चाहेजस्तो खाना खान, परिवारसँग बसेर खाना खानका व्यवस्था गरेको छ ।  त्यस्तै धारा, १७ ले कुनै पनि व्यक्तिलाई व्यक्तिगत स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने छैन भन्नुको अर्थ महिनावारीको समयमा महिलाले आफ्नो इच्छाअनुसार जहाँ पनि जान पाउने हकलाई सुरक्षित गरेको छ । धारा, १८ मा समानताको अधिकारको प्रत्याभूत गरिएबाट महिनावारी वा अरू जस्तोसुकै अवस्थामा पनि व्यक्ति सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनुपर्छ ।

महिनावारीसम्बन्धी भेद्भावका कारण प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा अधिकांश मौलिक अधिकार हनन भएका छन् । संविधानको हक, निर्देशक सिद्धान्त, राज्यको नीति र दायित्व कार्यान्वयन नभए के गर्ने भन्ने कुरा संविधानमै लेखिएको छ । कार्यान्वयन नभएको खण्डमा कार्यान्वयन भए÷ नभएको प्रतिवेदन तयार गर्न, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न सङ्घीय संसद्मा समिति गठन गर्नुपर्ने संविधानमा उल्लेख छ । तर संसद्मा यस विषयमा छलफल हुन सकेको छैन ।

संविधान सबै नागरिकको अधिकारको रक्षा गर्ने र सबै प्रकारका भेदभावको अन्त्य गर्ने दस्तावेज हो तर महिनावारीसम्बन्धी विभेदको विषयमा संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छैन । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नौमहिने सरकारले २०७४ सालमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङले मर्यादित महिनावारीसम्बन्धी कानुन बनाउने भनेर मस्यादौ तयार गर्नुभएको थियो ।

हरायो कानुन

सङ्घीय संसद्को तत्कालीन महिला तथा सामाजिक समितिकी सभापति निरुदेवी पाललाई सरकारले छाउपडी प्रथाजस्तो सामाजिक कलङ्कको अन्त्यका लागि मर्यादित महिनावारीको अवधारणा तत्कालीन सरकारले अघि सारेर महत्वपूर्ण काम सुरु गरेको थियो । सुदूरपश्चिम र कर्णालीका केही ठाउँमा छाउगोठको अभ्यास रहे पनि महिनावारी विभेद देशभरि नै भएकाले सरकारले मर्यादित महिनावारी कानुनको मस्यौदा बनाएको थियो । “त्यो बेला सुदूरपश्चिममा छाउगोठमा सर्पले डसेर महिलाको मृत्यु भएको थियो, महिनावारी भएको बेलामा सुरक्षा दिनुपर्छ भनेर कानुन न बनाउनुपर्छ भनेर मस्यौदा पनि तयार भएको थियो”, उहाँले भन्नुभयो ।

नेत्री पाललाई महिनावारीलाई पाप र धर्मसँग जोडेर हेर्न हुँदैन भन्ने लाग्छ । “महिनावारी स्वच्छ महिलालाई हुने सामान्य प्राकृतिक प्रक्रिया हो, यसलाई पाप र धर्मसँग जोडेर हेर्न हँुदैन भनेर कानुन न बनाएर कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ भनेर कानुन बनाउने योजना थियो”, उहाँले थप्नुभयो, “कानुनको मस्यौदा तयार भए पनि मन्त्री फेरिएपछि यो विषय अघि बढ्न सकेन ।”

महिनावारीलाई अछुत मान्ने संविधान विपरीत हो भनेर मानिसलाई अझ पनि धेरै बुझाउन जरुरी छ भन्ने पाललाई लाग्छ । “संविधानमा व्यवस्था उत्कृष्ट व्यवस्था छ तर कार्यान्वयन कमजोर छ, मौलिक हकको रामोसँग कार्यान्वयन गरेमा महिलाले महिनावारीका नाममा अकालमा ज्यान रोकिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यसपछि मात्र यो आन्दोलनले सफलता पाउँछ । त्यसका लागि राजनीतिक दल, सामाजिक व्यक्तित्व र स्थानीय तह सबै लाग्नुपर्छ ।”

संविधानले कुनै पनि तरिकाले महिलालाई विभेद गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ भन्नुहुन्छ पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा बिमला राई पौड्याल । “संविधानले कुनै पनि तरिकाले महिलालाई विभेद गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ, मौलिक हकका स्वास्थ्यको हक, जातीय विभेद, छुवाछूतविरुद्धको हक छ,” उहाँले थप्नुभयो, “महिनावारीजस्तो सामान्य प्रक्रियालाई अछुतको व्यवहार गर्नु हुँदैन, मर्यादित, सुरक्षित प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार हो ।”

महिनावारी भएको बेला सामान्य अवस्था जस्तै किशोरीहरु निर्बाध विद्यालय जानसक्ने वातावरण बनाउनपर्छ भन्ने नेत्री बिमलालाई लाग्छ । “महिनावारी भएको कारणले रोजगारीबाट निकालिनुप¥यो भने रोजगारीको हक छ, यो खान हुन्छ, त्यो खान हुन हुँदैन भन्ने खाद्य अधिकारभित्र पर्छ”, उहाँले थप्नुभयो, “सुरक्षित रुपमा बस्न पाउने आवाससम्बन्धी हक खोस्न पाइँदैन ।”

महिनावारी हुनु स्वस्थ शरीर हुनु हो र प्रजनन अधिकारका लागि सबैभन्दा ठूलो महिलाको अधिकार हो । “महिनावारी विभेद गरियो भने संविधान मात्र होइन, मानवअधिकारको पनि उल्लङ्घन हुन्छ, यो अज्ञानताभन्दा पनि रूढीबादी सोच हो”, नेत्री राईले भन्नुभयो, “सुगम ठाउँमा बसेका धनाढ्य परिवारमा पनि यो विभेद देखिन्छ, यसका लागि साधारण जनचेतनाले हुँदैन, बृहत् अभियान नै चलाउनुपर्छ ।”

प्राचीन समयमा पर्याप्त कपडा हुँदैनथ्यो । अहिलेझैँ महिनावारी प्याड छनोट सुविधा थिएन । रगत बग्दा फोहोर हुन्छ भनेर चुलाचौकामा नजानु भनिएको हुनुपर्छ । केही महिलालाई अलि कठिन हुने भएकाले आराम चाहिन्छ भनिएको होला । तर अहिले त्यो अवस्था धेरै हदसम्म छैन, सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्छ र आवश्यक स्रोतसाधनको व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको ठम्याइ छ । “यो प्राकृतिक कुरा हो, यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ”, नेत्री राईले भन्नुभयो । नेत्री पौड्याल यसलाई अभियानकै रुपमा लैजानुपर्ने बताउनुहुन्छ । राजनीतिक दलका नेता, सामाजिक अगुवा र कलाकारहरुको सञ्जाल बनाएर उनीहरुमार्फत ‘म महिनावारी बार्दिन’ भन्ने अभियान चलाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

राजनीतिक नेतृत्वको सङ्कल्प खै ?

महिनावारीलाई मर्यादित बनाउन कानुन बनाएर दण्डित गर्नुपर्ने र जनचेतनाको काम गर्नुपर्छ भन्ने पूर्वमहिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङको भनाइ छ ।  “मान्छेलाई सचेत गराउने कुरा हो, मर्यादित महिनावारीको विषय अछुत होइन, अलग घर बनाएर राख्ने चलन ठीक होइन”, पूर्वमत्री  गुरुङले भन्नुभयो, “प्राकृतिक कुरालाई पाप धर्मसँग जोडेर हेर्न हुँदैन भनेर कानुन बनाउने योजना बनेको थियो ।”

उहाँलाई समाजका यस्ता विकृति विसङ्गति, अन्धविश्वासलाई जरैदेखि निर्मूल गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । पूर्वमन्त्री गुरुङले थप्नुभयोे, “महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण गलत भयो, त्यो गर्न हुँदैन भनेर राज्यदेखि आम नागरिकमा सचेतना जगाउने अभियान सञ्चालन गरेका थियौँ ।” आफू मन्त्री हुँदा उहाँले नेपाललाई विश्वसामु ‘मर्यादित महिनावारी’ को देशका रुपमा स्थापित गराउने घोषणा गर्नुभएको थियो । महिलामाथि हुने महिनावारीका नाममा हुने विभेद रोक्नका लागि आवश्यक कानुन बनाएर मर्यादित महिनावारीको देश बनाउने अभियान सुरु पनि भएको थियोे ।

महिनावारीलाई मर्यादित बनाउन आवश्यक ऐन, नियम, निर्देशिका र नियमावली बनाउने कामलाई तीव्रता दिने योजना उहाँको जिम्मेवारी फेरबदलसँगै बीचमै रोकियो । मर्यादित महिनावारीको कानुन बनाउनका लागि तयार भएको मस्यौदा सदनमा प्रस्तुत नै हुन पाएन । केही वर्षपछि अहिले मन्त्रालयले मर्यादित महिनावारीसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार भएर मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत गरेको छ । छिट्टै मस्यौदाले ऐनको रुपमा स्वीकृत भई महिनावारीमा हुने सबै खालका विभेदको अन्त्य गरी मुलुकलाई मर्यादित महिनावारी’ को देशका रुपमा परिचित हुने अपेक्षा गरिएको छ । रासस

‘उपमेयर मर्यादित महिनावारी कार्यक्रम’ सुरु

झापा । झापाको दमक नगरपालिकाले ‘उपमेयर मर्यादित महिनावारी कार्यक्रम’ सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत नगरभित्र १५ वर्ष उमेरदेखि ५५ उमेर समूहको महिनावारी हुने सबै महिलाहरूलाई निःशुल्क रूपमा महिनावारी प्याड उपलब्ध गराइने निर्णय भएको हो ।

दमक नगरपालिका उपप्रमुख रेगिना भट्टराईका अनुसार नगर सभाले पास गरेको उपप्रमुख कोषको रकमबाट खर्च गर्ने गरी यही आर्थिक वर्षबाट नै कार्यक्रम सुरु गर्नेगरी नगरपालिकाको बोर्ड बैठकबाट यो कार्यक्रम गर्ने निर्णय भएको हो । महिनावारीलाई लज्जाको विषयमा बनाइरहेको अवस्थामा यो कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने आफूहरूको सोच रहेको उहाँले जनाउनुभयो ।

विद्यार्थीहरूका लक्षित बेग्लै कार्यक्रम रहेपनि अन्य महिलाहरूका लागि यस विषयमा यसभन्दा अघि कार्यक्रम ल्याइएको थिएन । अब सबै महिलाले नगरपालिकाले तोकेको स्वास्थ्य इकाईबाट मासिक रूपमा सेनीटरी प्याड पाउने व्यवस्था मिलाउनका लागि आवश्यक काम सुरु भइसकेको भट्टराईले बताउनुभएको छ ।

नगरपालिकाको सबै स्वास्थ्य इकाईहरुमार्फत् महिनावारी प्याड उपलब्ध गराइने र त्यसको अभिलेख सम्बन्धित इकाईले राख्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको दमक नगरपालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गणेशराज कार्कीले बताउनुभयो । नजिकको सरकारी स्वास्थ्य संस्था तथा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रबाट सहज रूपमा महिलाहरूले सेनीटरी प्याड पाउने उहाँको भनाइ छ ।

मर्यादित महिनावारी मूल मुद्दा बन्नुपर्नेमा एकमत

धनगढी । महिनावारीसँग जोडिएका सबै विभेद हटाएर मर्यादित बनाउन सबै क्षेत्रले साझा रूपमा पहल गर्नुपर्ने विषयमा सरोकारवाला एकमत देखिएका छन् । महिनावारी स्वास्थ्य नीतिका विषयमा छलफल गर्न धनगढीमा आयोजना गरिएको एक कार्यक्रममा प्रदेश सभाका सदस्यले छाउपडी हटाउन हस्तक्षेपकारी पहल आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

महिनावारी स्वास्थ्य दिवसका अवसरमा राधा पौडेल फाउन्डेसन, मर्यादित महिनावारी ग्लोबल साउथ कोलिजन र एड्स हेल्थ केयर फाउन्डेसनले गरेको नीतिगत संवाद कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्य, विज्ञ र सरोकारवालाले हाल क्रियाशील रहेका नीतिनियम तथा कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् ।

प्रदेश सभाका सदस्य धर्मराज पाठकले महिनावारी विभेद सुदूरपश्चिमको मात्रै विषय जस्तो गरेर गलत प्रचार भइरहेको टिप्पणी गर्नुभयो । प्रदेश सभा सदस्य पाठकले महिनावारीसँग जोडिएका नीति, कानुन, निर्देशिकाको समीक्षा गरेर एकीकृत कानुन बनाउनुपर्ने र त्यसलाई प्रदेश सभाको विषय बनाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

उहाँले सुदूरपश्चिम छाउपडी, कमैया, हलिया, कमलरी, देउकी प्रथा जस्ता कुसंस्कारका विषयमा चर्चा गर्नु गलत हुने बताउँदै यस्ता प्रथा देशभर विभिन्न तरिकाले जीवित रहेकाले तिनको अन्त्यका लागि तिनै तहको सरकार समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रदेश सभा सदस्य मानबहादुर रावलले अब छाउपडी भन्ने शब्दको प्रयोग नै शब्दकोशबाट हटाएर महिनावारी शब्दको प्रयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले महिनावारीकै कारण महिला दोस्रो दर्जाको नागरिक बन्नु परेको पीडादायी अवस्था सुनाउनुभयो । यसको नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकार, प्रदेश सभा सदस्य, स्थानीय सरकार, पत्रकार, नागरिक सबैले बोल्नुपर्ने सुझाव उहाँले दिनुभयो । महिनावारी हुँदा गरिने विभेदले महिलाको मर्यादापूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार हनन भएको गुनासो उहाँले राख्नुभयो ।

प्रदेश सभाले अब संसद्मा प्रजनन स्वास्थ्यसँगै मर्यादित महिनावारीका लागि पहल गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । अर्का प्रदेश सभा सदस्य जानकी ऐर (बम) ले सुदूरपश्चिम छाउपडीको प्रदेश भनेर गलत प्रचार भइरहेकामा अब मर्यादित महिनावारीको प्रदेश भनेर चिनाउनुपर्ने बताउनुभयो । महिनावारीलाई मर्यादित बनाउन प्रदेश सरकारले विशेष नीति ल्याउनुपर्ने र त्यसका लागि आफूले पहल गर्ने प्रतिबद्धता उहाँले जनाउनुभयो । सो अवसरमा बम र अर्का प्रदेश सभा सदस्य निर्मला साउदले आफूहरूले महिनावारी हुँदा भोगेका समस्या सुनाउनुभएको थियो । उहाँहरूले समेत ढिलो गरेर मात्र महिनावारी (छाउपडी) प्रथा गलत हो भन्ने बुझेको बताउनुभयो । संवाद कार्यक्रममा मर्यादित महिनावारीका अभियन्ता डा. राधा पौडेलले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै विश्वभरि महिनावारीलाई विभेदको व्यवहार गर्ने गरेको तथ्याङ्क पेस गर्नुभयो ।

सुदूरपश्चिममा गोठ भएर विभेद देखिएको तर देशभरि नदेखिने गरी महिनावारी भएका महिलामाथि विभेद भएको उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो । उहाँले ९३ प्रतिशत घरेलु हिंसा परिवारबाटै हुने गरेको र त्यसको मूल कारण महिनावारीको विभेद रहेको बताउनुभयो ।  नेपालको संविधानमा उल्लेख भएका मौलिक अधिकारसम्बन्धी धारामा खानाको अधिकार, शिक्षाको अधिकार, स्वास्थ्यको अधिकार, बासको अधिकार, मर्यादापूर्वक जिउन पाउने अधिकार, छुवाछुतविरुद्धको अधिकार, महिलाको हकको अधिकार, समानताको अधिकार भए पनि महिला महिनावारीको विभेदबाट प्रताडित रहेका सहभागीले बताएका हुन् । डा. पौडेलले भन्नुभयो, “यी सबै अधिकार संविधानमै उल्लेख भए पनि महिनावारी भएका बेला बार्ने चलनले अधिकार हनन भएको र यस विषयमा सङ्घीय संसद्, प्रदेश सभामा प्रश्न नउठ्नु आश्चर्यको विषय हो ।”

कार्यक्रम अभियन्ता, पत्रकार, विभिन्न सङ्घसंस्थाका व्यक्तिले महिनावारी विभेदलाई मानव अधिकार, संविधानको उल्लङ्घन र अपराधसँग जोडेर नहेरेकाले समस्या भएको धारणा राखेका थिए । यहाँका क्याम्पस र विद्यालयमा अझै छाउपडी प्रथा कायम रहेको चर्चा गर्दै विद्यार्थी पूजा सिंहले अझै सेनेटरी प्याडको प्रयोगबारे धेरैलाई जानकारी नभएको बताउनुभयो । महिनावारी विभेद कानुनविरुद्धको अपराध भएकाले त्यसलाई प्रदेश सभाले गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्ने अधिकांशको सुझाव थियो । धनगढी उपमहानगरपालिका जस्ता राम्रा भनिएका नगरपालिकाले पनि एक हजार वर्षसम्म नसड्ने खालका सेनेटरी प्याड रोक्न नसक्नु दुःखद भएको उहाँले बताउनुभयो ।

बेलायतमा बसोबास गर्दै आएकी सामाजिक अभियन्ता सुधा गुरुङले छाउपडी सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा मात्र होइन, कुनै न कुनै रूपमा संसारभरका मानव समुदायमा रहेको बताउनुभयो । नेपालका केही ठाउँमा छाउपडी प्रथा कडा रूपमा मान्ने गरिएकाले गलत ढङ्गले चर्चा परिचर्चा हुने गरेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको तथ्याङ्क अनुसार विश्वमा ५० करोड महिला तथा किशोरीलाई आफ्नो महिनावारी व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त सरसामानको पहुँच छैन । महिनावारी भएका महिला स्वास्थ्य सुविधाबाट पनि वञ्चित छन् । नेपालमा ९८ प्रतिशत महिलामा न्यूनतम मानवीय आवश्यकतासमेत परिपूर्ति हुन नसकेकाले यो अवस्थालाई राष्ट्रसङ्घले रजस्वला गरिबीका रूपमा परिभाषित गरेको बताइएको छ ।

 

मर्यादित महिनावारी कि छाउपडी !

गत महिना प्रदेश सातको कार्यक्रममा एकजना नगरपालिका प्रमुखलाई चित्त दुख्यो, जब मैले नेपाल सगरमाथा र बुद्ध जन्मेको देश हैन, छोरीहरू महिनावारी हँुदा छुट्याउने, विभेद गर्ने देश हो भनेर चिनिएको छ भनेँ । चित्त त मेरो पनि दुखेको छ, विदेशी भूमिमा त्यो पनि एक्कैछिन एयरपोर्टमा भेटिएको विदेशीले प्याच्च यस्तै सोध्दा कति चित्त दुख्छ होला । फेरि वास्तविकता पनि हो । विद्युतीय सञ्चारको जमानामा लुकाउन के नै सकिन्छ र !

महिनावारी भएका बेला केही न केही बार्ने, लाज मान्ने, निषेध गर्ने चलन संसारभर नै छ तर गरिब, सानो देश भएको, कुनै कुनै नकारात्मक परिणाम झट्ट हेर्दा देखिने र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका कारण कतिपय बेला हाम्रो बढी गम्भीर भयो, कुनै बेला देखाइयो पनि । जस्तो, सबै सर्पले टोकिएका किन मर्दैनन् ? सफाघर र गुणस्तरीय महिनावारी सामग्री प्रयोग गर्नेहरू किन मानसिक, शारीरिक, राजनीतिक आदि हिंसामा परिरहन्छन् वा मर्यादापूर्वक बाँच्न सकिरहेका छैनन् ।

मानव अधिकार, लैङ्गिकतामा आधारित हिंसाको परिभाषा बनायौँ । घरेलु हिंसा कसुर ऐन जस्तै महिनावारी सम्बन्धित धेरै नीति, कार्ययोजना पनि बनायौँ तर त्यहाँभित्र हामी कसरी अटेका छौँ, छैनौँ हेरेनौँ वा व्यावहारिक पक्ष बिर्सियौँ । दैलेखको महाबू गाउँपालिका जुन करिब दुई वर्ष अघि मानवअधिकार मैत्री गाउँ घोषणा भएको तर सबै परिवार महिनावारीका सबै अर्थात् झन्डै ४० भन्दा बढी बार्नुपर्ने कुरा बार्छन् । त्यही जिल्लामा जातीय छुवाछूत उत्तिकै चरम छ भन्नलाई गत महिना मात्र दलित महिलालाई पँधेरो छोएको नाममा टाउकोमा कुटेको समाचार नै पर्याप्त हुन्छ ।

अमेरिका, युरोप जस्ता मुलुकहरूले एसिया, अफ्रिकामा काम गर्दागर्दै सिके तर फेरि पनि गरिब वा शरणार्थी वा घरविहीन महिलाहरूलाई महिनावारी सामग्री व्यवस्था गर्न आर्थिक कारणले गाह्रो हुन्छ भनेर करमा काम गर्न थाले तथापि उनीहरूकोमा पनि हामीसँग मिल्ने, अलिक फरक स्वरूपमा महिनावारी बार्ने चलन हँुदै नभएको भने होइन ।

हाम्रोमा महिनावारी अभ्यास स्वीकार गरे, नगरे पनि थप जटिल र बहुमुखी छ जुन हामीले सिक्यांँ । हामीले हाम्रा मात्र समस्या सिकेनौँ, समस्या पनि पत्ता लगायौँ । आगन्तुकहरूलाई प्रमाणसहित भन्न र गर्न सक्ने भएका छौँ । यो प्राकृतिक नियम नै हो । समुद्रमा खेल्दाखेल्दै हो कोलम्बसले अमेरिका पत्ता लगाएको, राइट दाजुभाइले साइकलसँग खेल्दाखेल्दै हो जहाज उडाएको । आज पनि गहिरिएर हेर्ने हो भने अस्ट्रियामा करिब सात महिना हिउँ पर्छ हिउँ नै बेचेका छन् अर्थात् हिउँमा व्यवसाय गरेका छन्, समुद्र छैन भनेर टाउको समातेर बसेका छैनन् । खाडी देशमा मरुभूमि छ, तर त्यसैमा व्यवसाय गरेका छन् । अहो ! डाँडाकाँडा छैन भनेर रोएर बसेका छैनन् । फिलिपिन्स टापु नै टापुको देश हो जो त्यसैमा सम्भावना देख्छ । जापान युद्धमा हेलियो तर त्यसैबाट सिक्यो । हाम्रा वरपर धेरै उदाहरण छन् जहाँ शोकलाई शक्तिमा रूपान्तरण गरेका छन्, चुनौतीलाई अवसरमा बदलेका छन् ।

अब पालो हाम्रो । महिनावारीको सवालमा सदियौँदेखि मरेका, हेपिएका, हिंसामा परेका, पलपल आत्मसम्मान गुमाएर मरेका तर जिउँदा महिलाहरूको भुक्तभोगी हामी । हामीले समाधान नखोजे कसले खोज्छ, हामी जति जानिफकार अरू को हुनसक्छ ? साँच्चै हामी नेपालीहरू महिनावारीका विज्ञ हौँ तर सङ्गठित, वैज्ञानिक र नीतिगत ढङ्गले अगाडि बढ्न हामी हिचकिचाएका छौँ, एक अर्कालाई स्वीकार्न अपमान ठानेका छौँ विदेशीले हेपेको पनि ठीक, जे भने पनि ठीक तर आफूभित्रै भएको जुक्ति, जाँगर बेठीक ! कतै हामी आफ्नो खुट्टामा आफैँले बञ्चरो हानिरहेका त छैनौँ ?

कुनै परिस्थितिवश अभ्यासमा आएका चलनलाई आत्मसात् गर्दै प्राथमिकतामा राखेर सङ्गठित, वैज्ञानिक र नीतिगत ढङ्गले अघि बढ्न हामीलाई कसले र केले छेकेको छ, रोकेको छ हाम्रो इच्छाशक्ति ? नेपाल सरकार विशेषगरी महिला, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा मन्त्रालयको अनि मानव अधिकार, शान्ति, दिगो विकास लक्ष्य, सशक्तीकरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, सरसफाइमा काम गर्ने गैर सरकारी निकायहरूको इच्छाशक्ति केले बढाउने हो ? स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, सशक्तीकरण सबै महìवपूर्ण र एक अर्कासँग जोडिएका सवाल हुन् तथापि मर्यादा जोडिएन भने सबै पक्षले सार्थकता पाउन सक्दैनन् ।

हामीले हाम्रा सबल पक्षहरू जस्तो महिनावारी कानुन, मर्यादित महिनावारी संसारमा नै सुरुवात गर्ने देश, मर्यादित महिनावारी नीति २०७४, डिसेम्बर ८ लाई १६ दिने महिला हिंसाविरुद्धको अभियानमा मर्यादित महिनावारी दिवस मनाउन नेपालले अगुवाइ गर्नु, स्वतःस्फूर्त मर्यादित महिनावारीमा विभिन्न तहमा काम गर्ने अभियन्ता, लेखक, संस्थाहरू आदिको आडमा गर्न सक्ने आधार र अवसर प्रशस्त छन् । हामीले यी सबल पक्षहरूलाई पहिचान र परिचालन गर्न नसक्नु हाम्रो आफ्नै समस्या हो, जबर्जस्त आफैँले समातेर, शङ्कै शङ्काका पालेको समस्या हो ।

मानव अधिकार, महिनावारी अधिकार, नारीवादी आन्दोलनमा नेपालको परिचय बन्नु चानचुने कुरा हैन । भलै यसमा यसलाई थप अनुसन्धान, अभिलेखीकरण, अभियान गर्दै स्रोतहरूको परिचालन गरेर सशक्त गर्दै लानुपर्नेछ ।

गरिब र सानो देश भएको कारण युरोप र अमेरिकामा सजिलै उचाइ लिएका अभियान नेपाललाई लिन गाह्रो त हुन्छ नै तर असम्भव भने छैन । मर्यादित महिनावारी सुन्दा जति साधारण र निजी लागेको छ, त्यो कदापि होइन, यसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अर्थ राख्छ । यो राजनीतिको सवाल हो ।

मर्यादित महिनावारीमा अनुसन्धान हुन थालेका छन्, डकुमेन्ट्री बन्न थालेका छन् । मर्यादित महिनावारी शब्दको प्रयोग कसले र कसरी भयो इतिहास खोजिन थालेको परिवेशमा नेपाल सुस्त वा अलमल भयो भने सगरमाथा र लुम्बिनीमाथि धावाको प्रयास भएजस्तै नहोला भन्न सकिन्न । मर्यादित महिनावारी नेपाललाई गौतम बुद्धको दर्शन झैँ नेपालको सिद्धान्त हो । मानव अधिकार, महिनावारी अधिकार, नारीवादी आन्दोलनमा नेपालको परिचय बन्नु चानचुने कुरा हैन । भलै यसमा यसलाई थप अनुसन्धान, अभिलेखीकरण, अभियान गर्दै स्रोतहरूको परिचालन गरेर सशक्त गर्दै लानुपर्नेछ ।

यसै पृष्ठभूमिमा नेपालले संसारैभर महिनावारीसम्बन्धी जुनसुकै काम गर्दा पनि ‘मर्यादित महिनावारी’ वा ‘मर्यादा’लाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ भन्ने विषयमा विश्वव्यापी अभियानका लागि अपिल गर्नुपर्ने देखिन्छ । जस्तो आगामी जेठ १५ गते अन्तर्राष्ट्रिय महिनावारी सरसफाइ दिवस मनाउँदा पनि नेपालले ‘महिनावारीका कुरा, मर्यादाले हुन्छ पूरा’ वा ‘मिन्स्रुअल् टक, डिग्निटी फस्ट’ नारामार्फत संसारलाई नै आफ्नो पहिचान स्थापित गर्न सक्छ ।

दक्षिण गोलाद्र्धीय मर्यादित महिनावारी सञ्जाल नेपालबाट पहल हुनु वा सचिवालय नेपालमा हुनु आफैँमा अर्को अवसर हो । त्यही सञ्जालले पहल गरिरहेको २०७७, जेठ १३, १४ र १५ हुने अन्तर्राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीको अगुवाइ नेपाल सरकारले गर्न सकेमा सुनमा सुगन्ध सावित हुनेछ । यसर्थ फेरि पनि नेपाल सरकारसँग मर्यादित महिनावारी स्थापित गर्ने र नेपालको पहिचान छाउपडीबाट मर्यादित महिनावारीको देश बनाउन प्रशस्त अवसर छन् ।

उपयोग गर्ने कि नगर्ने, देख्ने कि नदेख्ने – दुई विकल्प छन् । हुन त महिला मन्त्रीले डिसेम्बर ८ लाई मर्यादित महिनावारी दिवस घोषणा गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा पहल गर्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिकरूपमा गरिसक्नुभएको छ जुन आफैँमा सकारात्मक पक्ष हो ।
मर्यादा, पश्चिम नेपालमा कुनै महिलाको महिनावारी हुँदाको पाँच दिन बग्ने एक पसर रगतको मात्र कुरा होइन । सिद्धान्ततः मानव अधिकारको कुरा हो, व्यवहारतः संविधान कार्यान्वयन गर्ने कुरा हो, साङ्केतिक रूपमा स्वतन्त्रता, आत्मसम्मान कुरा हो । नेपाल सरकारलाई एउटा अवसरको कुरा हो ।
(लेखक सामाजिक अभियन्ता हुुनुहुन्छ ।)  

मर्यादित महिनावारी बारे राष्ट्रिय सभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता

काठमाडौं । मर्यादित महिनावारीका लागि महिनावारी विभेदको अन्त्य गर्ने विषयमा राष्ट्रियसभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको छ । महिनावारी विभेद अन्त्यका लागि आवश्यक नीति निर्माण तथा भएका नीतिमा समय सापेक्षा र आवश्यकताअनुसार परिमार्जनका लागि संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको हो । हिजो शुक्रबारदेखि प्रारम्भ संघीय संसद राष्ट्रिय सभाको १७औँ अधिवेशनको पहिलो दिनमा नै प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ ।

सांसद मदन कुमारी शाह (गरिमा)को प्रस्तावमा र सुमित्रा बिसी, विष्णुकुमारी सापकोटा, गंगा बेल्बासे, पूजा चौधरी र ड़ा. अन्जान शाक्यको समर्थनमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको राष्ट्रिय सभा सचिवालयले जानकारी दिएको छ । हाम्रो संविधानको प्रस्तावनामा लैंगिक विभेदलगायत सबै किसिमका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्ने, सामाजिक न्याय, मौलिक अधिकार र मानव अधिकारको अवधारणामा प्रतिवद्ध रहने संकल्प गरिएको छ,’ प्रस्तावमा भनिएको छ,’.महिनावारी हुने बालिका, महिलाहरु महिनावारी भएका बेला सामाजिक बहिष्करण हिंसा, विभेद र विभेदका कारण हुने शारीरिक र मानसिक पीडा, असुरक्षाले व्यक्तिको समग्र विकास अवरुद्ध हुने गरेको छ ।’

प्रस्तावमा महिनावारी विभेद आफैंमा यौनिक तथा लैंगिक हिंसा भएको र मानव अधिकारको हनन् पनि भएको उल्लेख छ । महिनावारी विभेद सबै क्षेत्र, जात, समुदायमा रहेको तर राज्यले यसलाईै हिंसा नमानेमाले संकल्प प्रस्ताव ल्याउनु परेको सांसद गरिमा शाहले बताउनुभयो ।

संकल्प प्रस्तावमा महिनावारी विभेदले संवैधानिक रुपमा महिलाहरुलाई प्रदान गरिएका करिब १ दर्जन भन्दा बढी अधिकारको हनन् भएकाले तत्काल नयाँ कानुन बनाउन माग गरिएको छ । मन्त्रालयमा मस्यौदामा रहेको मर्यादित महिनावारी नीति पारित गर्न, छाउपडि निर्देशिका विस्थापित गर्दै मर्यादित महिनावारी निर्देशिका जारी गर्न, सुदूरपश्चिममा महिनावारीलाई बोलिने स्थानीय नाम ‘छाउपडी’ शब्दको ठाउँमा देखिने र नदेखिने सबै महिनावारी विभेदलाई सम्वोधन हुनेगरि महिनावारी शब्द प्रयोग गर्न पनि माग गरिएको छ ।  दर्ता भएको संकल्प प्रस्तावलाई अब राष्ट्रिय सभाले राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५ को नियम ८७ बमोजिम कार्यान्वयन गर्न छलफल गरेर सरकारलाई निर्देशन दिन सक्नेछ ।