महिनावारीलाई पूर्वजन्मको पाप भन्ने गलत भाष्य बदलेर सृष्टि निरन्तरताको गौरवमयी प्रक्रियाका रूपमा आत्मसात् गरिनु जरुरी छ
वास्तवमा महिनावारी नै त्यो कारण हो, जसले गर्दा सदियौंदेखि यो सृष्टि अविच्छिन्न रूपले चलिरहेको छ । सृष्टिको निरन्तरताका लागि महिनावारी एक अपरिहार्य प्राकृतिक प्रक्रिया भएको विज्ञानले प्रस्ट पारिसकेको पनि धेरै भइसकेको छ ।
यस अर्थमा महिनावारीलाई अभिशाप होइन, वरदानका रूपमा हेरिनुपर्छ । तर विडम्बना ! सदियौंदेखि आजसम्म पनि हाम्रा आफ्नै आमा, दिदीबहिनी, श्रीमती र छोरीहरू महिनावारी विभेदबाट प्रताडित हुन अभिशप्त छन् ।
आधुनिक मानव सभ्यतालाई नै लज्जित तुल्याउने महिनावारी विभेदका दुर्दान्त कथा र व्यथा काठमाडौंका हवेलीदेखि सुदूरपश्चिमका छाउगोठसम्म फरक–फरक स्वरूपमा व्याप्त छन् । महिनावारी हुनु एक नितान्त प्राकृतिक र जैविक विषय हो, जुन महिलाको प्रजनन प्रक्रियासँग जोडिएको हुन्छ । विज्ञानका अनुसार पनि महिनावारी एक मासिक चक्र हो, जुन सामान्यतया २८ दिनमा हुने गर्दछ ।
कसैमा वा कहिलेकाहीँ २१ देखि ३५ दिनको अन्तरमा पनि हुन सक्छ । सामान्यतया किशोरीहरू किशोरावस्थामा प्रवेश गरेपछि महिनावारी सुरु हुन थाल्छ । शारीरिक विकासक्रममा परिवर्तन हुने हर्मोनहरूको कारणले महिनावारी हुने गर्दछ । सामान्यतः ९ देखि १६ वर्षको उमेरबीच किशोरीहरूमा महिनावारी सुरु भई ४५ देखि ५० वर्ष उमेरभित्रमा सकिन्छ ।
महिनावारीको थालनीले स्वाभाविक रूपमा सृष्टिको निरन्तरता र मातृत्वको सामर्थ्यलाई अभिव्यक्त गर्छ । त्यस अर्थमा व्यक्ति, परिवार र समाजले त्यस प्रक्रियालाई उत्सवमय ढंगले स्वागत र सम्मान गर्नॅपर्ने हो । तर विडम्बना ! ती महान् आमा, दिदी र छोरीहरूलाई तथाकथित संस्कार र परम्पराका नाममा उल्टो हीनताबोध, लज्जाबोध र अपराधबोधको सिकार बनाइन्छ ।
१४ मौलिक हकको उल्लंघन
संविधानले ग्यारेन्टी गरेका नैसर्गिक अधिकार पुरुषका लागि मात्र किमार्थ हैनन् । हाम्रो संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक हक महिला र पुरुष सबैलाई बराबर हुन् । तर एक पटक गहिरिएर हेर्यो भने महिनावारी विभेदका कारण संविधानमा व्यवस्था गरिएका १४ भन्दा बढी मौलिक हकको गम्भीर उल्लंघन भएको पाइन्छ । गाउँघरमा अहिले पनि महिनावारी हुनुलाई ‘नछुने भएको’ अर्थमा लिइन्छ । यसैका आधारमा यदि महिनामा ४ दिन महिलालाई विभेद गरिएको मान्ने हो भने त्यस्तो विभेद वर्षमा ४८ दिन हुन पुग्दोरहेछ ।
संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । तर महिनावारी भएकी महिलाको गाउँ–समाजमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक अपहरित गरिएको हुन्छ । महिनावारी भएकै कारण त्यस अवधिमा महिलाले अपमान, तिरस्कार र अलगावमा अनिच्छित जीवन बाँच्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यसैगरी कुनै पनि नागरिकलाई व्यक्तिगत स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गर्न नहुने अधिकार संविधानले प्रत्याभूत गरेको छ । तर महिनावारी विभेदमा पारिएका महिलाका व्यक्तिगत स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित कैयौं अधिकार कुण्ठित पारिएको हुन्छ । उनीहरू स्वतन्त्रतापूर्वक न त मन लागेको ठाउँमा जान पाउँछन्, न मन लागेको कुरा खान पाउँछन् ।
पितृसत्ता हावी भएको हाम्रो समाजमा आफैंलाई जन्माउने आमाहरूले भोग्नुपरेका पीडालाई पुरुषहरूले मर्मबोध गरेको पाइँदैन । कतिपय बुज्रुगहरूले एकदमै सतही ढंगले महिनावारीमा स्वास्थ्य कमजोर भएकाले भान्सामा छिर्न नदिएर आराम दिएको कुतर्क गर्छन् । तर भान्सामा छिर्न नदिएर बाहिर बारी खन्न पठाएको, मल बोक्न पठाएको र एकदम कठिन काम गर्न पठाएका बारेमा अनदेखा गर्छन् ।
संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई छुवाछूत तथा विभेदविरुद्धको हक सुनिश्चित गरेको छ । तर महिनावारी हुने महिलालाई पाइला–पाइलामा त्यो हकबाट पनि वञ्चित गरिएको हुन्छ । यसैगरी फरक ठाउँ र परिवेशमा अलग्गै राखिने हुनाले सूचनाको हकबाट समेत महिनावारी हुने महिला वञ्चित हुन्छन् । यसैगरी महिनावारी भएका बेला राम्रो खाना खान पाउने हक, सुरक्षित स्वास्थ्यको हक प्रत्याभूत नहुनेदेखि लिएर सुरक्षित आवासको हकसमेतबाट वञ्चित गरिएको पाइन्छ ।
यी र यस्ता विभेदका अतिरिक्त कैयौं ठाउँमा महिनावारी भएपछि घरको चुलो, पकाइएका खानेकुरा, पूजा कोठा आदि छुन नहुने, आफू बस्दै आएको घरभन्दा पर गोठमा बस्नुपर्ने, गाई, भैंसीको दूध–दही खानबाट वञ्चित हुनुपर्ने र धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुन नपाउनेजस्ता प्रतिबन्धहरू लगाइएको पाइन्छ । महिनावारी भएका बेला महिलालाई बस्नका लागि कतै छुट्टै गोठ वा टौवा आदि बनाइएको हुन्छ भने कतै घरको छिँडीमा बस्तुभाउसँगै राखिएको हुन्छ । यसो गर्दा पौष्टिक आहार, आराम, सरसफाइ, माया–ममता एवं सरसहयोगबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था पैदा हुने गर्छ । कैयौं ठाउँमा सर्पको टोकाइबाट जीवनै गुमाउनुपरेका उदाहरण पनि छन् ।
मर्यादित महिनावारीको अपरिहार्यता
हुन त मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा महिलाको रजस्वला वा सुत्केरीको अवस्थामा छाउगोठमा राखेर वा नराखेर गरिने कुनै पनि किसिमका भेदभाव, छुवाछूत वा अमानवीय व्यवहारलाई कसुर ठानिने व्यवस्था छ । यस्ता कसुर गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर व्यवहारमा त्यसको प्रभाव पटक्कै देखिँदैन । स्वयं त्यस्तो विभेदमा पारिएका महिला आफ्नै परिवारका विरुद्ध उजुर गर्न नजाने भएका कारण त्यस कानुनको प्रभावकारिता शून्यप्रायः देखिन्छ ।
पितृसत्ता हावी भएको हाम्रो समाजमा आफैंलाई जन्माउने आमाहरूले भोग्नुपरेका पीडालाई पुरुषहरूले मर्मबोध गरेको पाइँदैन । कतिपय बुज्रुगहरूले एकदमै सतही ढंगले महिनावारीमा स्वास्थ्य कमजोर भएकाले भान्सामा छिर्न नदिएर आराम दिएको कुतर्क गर्छन् । तर भान्सामा छिर्न नदिएर बाहिर बारी खन्न पठाएको, मल बोक्न पठाएको र एकदम कठिन काम गर्न पठाएका बारेमा अनदेखा गर्छन् ।
अनि अर्को थरी मानिसहरूचाहिँ यस समस्यालाई केवल स्वास्थ्य र सरसफाइको विषयमा मात्र सीमित गर्छन् । अनि निःशुल्क प्याड वितरण गरेपछि सबै समस्याको समाधान हुने ठान्छन् । यी दुवै सतही र गलत बुझाइ हुन् ।
महिनावारी विभेदलाई फौजदारी अपराधका रूपमा स्वीकार गर्दै त्यस्ता अपराधका मुद्दा राज्य स्वयंले लड्ने कानुनी प्रबन्ध गरिनुपर्छ । विगतमा ड्राफ्ट भएर अलपत्र परेको राष्ट्रिय मर्यादित महिनावारी नीति अविलम्ब जारी गरिनुपर्छ । महिनावारीलाई पूर्वजन्मको पाप भन्ने गलत भाष्य बदलेर सृष्टि निरन्तरताको गौरवमयी प्रक्रियाका रूपमा आत्मसात् गरिनु जरुरी छ ।
हरेकले आ–आफ्नो घरलाई महिनावारी विभेदमुक्त घर भनेर स्वघोषणा गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । आउनुहोस्, इतिहासमा हामीले धेरै पटक धेरैका लागि लड्यौं, एक पटक हाम्रा आफ्नै आमा, दिदी, बहिनी र छोरीहरूका लागि पनि लडौं । २०८१ चैत २१ गते कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको लेख
– बस्नेत राष्ट्रिय युवा परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष हुन् ।
संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । तर महिनावारी भएकी महिलाको गाउँ–समाजमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक अपहरित गरिएको हुन्छ ।
