नेपाली समाजमा महिनावारी सम्बन्धी विभेद गहिरो रूपमा जरा गाडेर बसेको छ। महिनावारीलाई अशुद्ध र अपवित्र ठान्ने, महिनावारी भएका व्यक्तिलाई छुट्टै बसाल्ने, खानपानमा रोक लगाउनेजस्ता व्यवहार अझै प्रशस्त देखिन्छन्। संविधानले समानता र सम्मानको अधिकार सुनिश्चित गरे तापनि व्यवहारमा महिनावारी हुनेहरू हिंसा, अपमान र विभेदको शिकार भइरहेका छन्।
यस्तो संवेदनशील र मौन बनाइँदै आएको विषयमा पहिलो पटक मुलधारको राष्ट्रिय पत्रिका अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले ‘सहन सकिन्न सामाजिक विभेद’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेर सार्वजनिक बहसको एजेण्डा बनाएको छ। यसलाई नेपाली सञ्चार इतिहासमा एउटा सशक्त हस्तक्षेपका रूपमा लिन सकिन्छ। किनभने महिनावारी सम्बन्धी विषयहरू प्रायः व्यक्तिगत, पारिवारिक वा सीमित महिला अधिकारवादी वृत्तमै सीमित हुँदै आएका थिए।
यसै सन्दर्भमा, संघीय संसदले पारित गरेको ‘मर्यादित महिनावारी संकल्प प्रस्ताव’ निकै ऐतिहासिक छ। उक्त प्रस्तावले महिनावारीलाई सम्मानपूर्वक व्याख्या गर्दै यस सम्बन्धी विभेद अन्त्य गर्न राज्यका तीनवटै तहलाई निर्देश दिएको छ। संकल्प प्रस्तावले नीति निर्माणदेखि व्यवहार परिवर्तनसम्म मार्गनिर्देशन गर्ने आशा गरिएको छ।
अन्नपूर्ण पोस्टको सम्पादकीय र यो संकल्प प्रस्ताव एक अर्काका परिपूरक छन्। सञ्चारले मुद्दा उठायो, संसदले नीतिगत प्रतिबद्धता जनायो। अब यो विषय सञ्चार, नागरिक समाज र राज्य संयन्त्रले मिलेर व्यवहारिक कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बेला आएको छ।
सञ्चार माध्यमको यो ऐतिहासिक कदम र संसदको संकल्पले नेपाली समाजमा महिनावारी सम्बन्धी विभेद अन्त्यतर्फ सकारात्मक र दिगो बाटो खोल्ने विश्वास लिने आधार तयार गरेको छ।
महिनावारी सम्बन्धी विभेद सञ्चारले मुद्दा उठायो, संसदले नीतिगत प्रतिबद्धता जनायो। अब यो विषय सञ्चार, नागरिक समाज र राज्य संयन्त्रले मिलेर व्यवहारिक कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बेला आएको छ।
