गत महिना प्रदेश सातको कार्यक्रममा एकजना नगरपालिका प्रमुखलाई चित्त दुख्यो, जब मैले नेपाल सगरमाथा र बुद्ध जन्मेको देश हैन, छोरीहरू महिनावारी हँुदा छुट्याउने, विभेद गर्ने देश हो भनेर चिनिएको छ भनेँ । चित्त त मेरो पनि दुखेको छ, विदेशी भूमिमा त्यो पनि एक्कैछिन एयरपोर्टमा भेटिएको विदेशीले प्याच्च यस्तै सोध्दा कति चित्त दुख्छ होला । फेरि वास्तविकता पनि हो । विद्युतीय सञ्चारको जमानामा लुकाउन के नै सकिन्छ र !
महिनावारी भएका बेला केही न केही बार्ने, लाज मान्ने, निषेध गर्ने चलन संसारभर नै छ तर गरिब, सानो देश भएको, कुनै कुनै नकारात्मक परिणाम झट्ट हेर्दा देखिने र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका कारण कतिपय बेला हाम्रो बढी गम्भीर भयो, कुनै बेला देखाइयो पनि । जस्तो, सबै सर्पले टोकिएका किन मर्दैनन् ? सफाघर र गुणस्तरीय महिनावारी सामग्री प्रयोग गर्नेहरू किन मानसिक, शारीरिक, राजनीतिक आदि हिंसामा परिरहन्छन् वा मर्यादापूर्वक बाँच्न सकिरहेका छैनन् ।
मानव अधिकार, लैङ्गिकतामा आधारित हिंसाको परिभाषा बनायौँ । घरेलु हिंसा कसुर ऐन जस्तै महिनावारी सम्बन्धित धेरै नीति, कार्ययोजना पनि बनायौँ तर त्यहाँभित्र हामी कसरी अटेका छौँ, छैनौँ हेरेनौँ वा व्यावहारिक पक्ष बिर्सियौँ । दैलेखको महाबू गाउँपालिका जुन करिब दुई वर्ष अघि मानवअधिकार मैत्री गाउँ घोषणा भएको तर सबै परिवार महिनावारीका सबै अर्थात् झन्डै ४० भन्दा बढी बार्नुपर्ने कुरा बार्छन् । त्यही जिल्लामा जातीय छुवाछूत उत्तिकै चरम छ भन्नलाई गत महिना मात्र दलित महिलालाई पँधेरो छोएको नाममा टाउकोमा कुटेको समाचार नै पर्याप्त हुन्छ ।
अमेरिका, युरोप जस्ता मुलुकहरूले एसिया, अफ्रिकामा काम गर्दागर्दै सिके तर फेरि पनि गरिब वा शरणार्थी वा घरविहीन महिलाहरूलाई महिनावारी सामग्री व्यवस्था गर्न आर्थिक कारणले गाह्रो हुन्छ भनेर करमा काम गर्न थाले तथापि उनीहरूकोमा पनि हामीसँग मिल्ने, अलिक फरक स्वरूपमा महिनावारी बार्ने चलन हँुदै नभएको भने होइन ।
हाम्रोमा महिनावारी अभ्यास स्वीकार गरे, नगरे पनि थप जटिल र बहुमुखी छ जुन हामीले सिक्यांँ । हामीले हाम्रा मात्र समस्या सिकेनौँ, समस्या पनि पत्ता लगायौँ । आगन्तुकहरूलाई प्रमाणसहित भन्न र गर्न सक्ने भएका छौँ । यो प्राकृतिक नियम नै हो । समुद्रमा खेल्दाखेल्दै हो कोलम्बसले अमेरिका पत्ता लगाएको, राइट दाजुभाइले साइकलसँग खेल्दाखेल्दै हो जहाज उडाएको । आज पनि गहिरिएर हेर्ने हो भने अस्ट्रियामा करिब सात महिना हिउँ पर्छ हिउँ नै बेचेका छन् अर्थात् हिउँमा व्यवसाय गरेका छन्, समुद्र छैन भनेर टाउको समातेर बसेका छैनन् । खाडी देशमा मरुभूमि छ, तर त्यसैमा व्यवसाय गरेका छन् । अहो ! डाँडाकाँडा छैन भनेर रोएर बसेका छैनन् । फिलिपिन्स टापु नै टापुको देश हो जो त्यसैमा सम्भावना देख्छ । जापान युद्धमा हेलियो तर त्यसैबाट सिक्यो । हाम्रा वरपर धेरै उदाहरण छन् जहाँ शोकलाई शक्तिमा रूपान्तरण गरेका छन्, चुनौतीलाई अवसरमा बदलेका छन् ।
अब पालो हाम्रो । महिनावारीको सवालमा सदियौँदेखि मरेका, हेपिएका, हिंसामा परेका, पलपल आत्मसम्मान गुमाएर मरेका तर जिउँदा महिलाहरूको भुक्तभोगी हामी । हामीले समाधान नखोजे कसले खोज्छ, हामी जति जानिफकार अरू को हुनसक्छ ? साँच्चै हामी नेपालीहरू महिनावारीका विज्ञ हौँ तर सङ्गठित, वैज्ञानिक र नीतिगत ढङ्गले अगाडि बढ्न हामी हिचकिचाएका छौँ, एक अर्कालाई स्वीकार्न अपमान ठानेका छौँ विदेशीले हेपेको पनि ठीक, जे भने पनि ठीक तर आफूभित्रै भएको जुक्ति, जाँगर बेठीक ! कतै हामी आफ्नो खुट्टामा आफैँले बञ्चरो हानिरहेका त छैनौँ ?
कुनै परिस्थितिवश अभ्यासमा आएका चलनलाई आत्मसात् गर्दै प्राथमिकतामा राखेर सङ्गठित, वैज्ञानिक र नीतिगत ढङ्गले अघि बढ्न हामीलाई कसले र केले छेकेको छ, रोकेको छ हाम्रो इच्छाशक्ति ? नेपाल सरकार विशेषगरी महिला, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा मन्त्रालयको अनि मानव अधिकार, शान्ति, दिगो विकास लक्ष्य, सशक्तीकरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, सरसफाइमा काम गर्ने गैर सरकारी निकायहरूको इच्छाशक्ति केले बढाउने हो ? स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, सशक्तीकरण सबै महìवपूर्ण र एक अर्कासँग जोडिएका सवाल हुन् तथापि मर्यादा जोडिएन भने सबै पक्षले सार्थकता पाउन सक्दैनन् ।
हामीले हाम्रा सबल पक्षहरू जस्तो महिनावारी कानुन, मर्यादित महिनावारी संसारमा नै सुरुवात गर्ने देश, मर्यादित महिनावारी नीति २०७४, डिसेम्बर ८ लाई १६ दिने महिला हिंसाविरुद्धको अभियानमा मर्यादित महिनावारी दिवस मनाउन नेपालले अगुवाइ गर्नु, स्वतःस्फूर्त मर्यादित महिनावारीमा विभिन्न तहमा काम गर्ने अभियन्ता, लेखक, संस्थाहरू आदिको आडमा गर्न सक्ने आधार र अवसर प्रशस्त छन् । हामीले यी सबल पक्षहरूलाई पहिचान र परिचालन गर्न नसक्नु हाम्रो आफ्नै समस्या हो, जबर्जस्त आफैँले समातेर, शङ्कै शङ्काका पालेको समस्या हो ।
मानव अधिकार, महिनावारी अधिकार, नारीवादी आन्दोलनमा नेपालको परिचय बन्नु चानचुने कुरा हैन । भलै यसमा यसलाई थप अनुसन्धान, अभिलेखीकरण, अभियान गर्दै स्रोतहरूको परिचालन गरेर सशक्त गर्दै लानुपर्नेछ ।
गरिब र सानो देश भएको कारण युरोप र अमेरिकामा सजिलै उचाइ लिएका अभियान नेपाललाई लिन गाह्रो त हुन्छ नै तर असम्भव भने छैन । मर्यादित महिनावारी सुन्दा जति साधारण र निजी लागेको छ, त्यो कदापि होइन, यसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अर्थ राख्छ । यो राजनीतिको सवाल हो ।
मर्यादित महिनावारीमा अनुसन्धान हुन थालेका छन्, डकुमेन्ट्री बन्न थालेका छन् । मर्यादित महिनावारी शब्दको प्रयोग कसले र कसरी भयो इतिहास खोजिन थालेको परिवेशमा नेपाल सुस्त वा अलमल भयो भने सगरमाथा र लुम्बिनीमाथि धावाको प्रयास भएजस्तै नहोला भन्न सकिन्न । मर्यादित महिनावारी नेपाललाई गौतम बुद्धको दर्शन झैँ नेपालको सिद्धान्त हो । मानव अधिकार, महिनावारी अधिकार, नारीवादी आन्दोलनमा नेपालको परिचय बन्नु चानचुने कुरा हैन । भलै यसमा यसलाई थप अनुसन्धान, अभिलेखीकरण, अभियान गर्दै स्रोतहरूको परिचालन गरेर सशक्त गर्दै लानुपर्नेछ ।
यसै पृष्ठभूमिमा नेपालले संसारैभर महिनावारीसम्बन्धी जुनसुकै काम गर्दा पनि ‘मर्यादित महिनावारी’ वा ‘मर्यादा’लाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ भन्ने विषयमा विश्वव्यापी अभियानका लागि अपिल गर्नुपर्ने देखिन्छ । जस्तो आगामी जेठ १५ गते अन्तर्राष्ट्रिय महिनावारी सरसफाइ दिवस मनाउँदा पनि नेपालले ‘महिनावारीका कुरा, मर्यादाले हुन्छ पूरा’ वा ‘मिन्स्रुअल् टक, डिग्निटी फस्ट’ नारामार्फत संसारलाई नै आफ्नो पहिचान स्थापित गर्न सक्छ ।
दक्षिण गोलाद्र्धीय मर्यादित महिनावारी सञ्जाल नेपालबाट पहल हुनु वा सचिवालय नेपालमा हुनु आफैँमा अर्को अवसर हो । त्यही सञ्जालले पहल गरिरहेको २०७७, जेठ १३, १४ र १५ हुने अन्तर्राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीको अगुवाइ नेपाल सरकारले गर्न सकेमा सुनमा सुगन्ध सावित हुनेछ । यसर्थ फेरि पनि नेपाल सरकारसँग मर्यादित महिनावारी स्थापित गर्ने र नेपालको पहिचान छाउपडीबाट मर्यादित महिनावारीको देश बनाउन प्रशस्त अवसर छन् ।
उपयोग गर्ने कि नगर्ने, देख्ने कि नदेख्ने – दुई विकल्प छन् । हुन त महिला मन्त्रीले डिसेम्बर ८ लाई मर्यादित महिनावारी दिवस घोषणा गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा पहल गर्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिकरूपमा गरिसक्नुभएको छ जुन आफैँमा सकारात्मक पक्ष हो ।
मर्यादा, पश्चिम नेपालमा कुनै महिलाको महिनावारी हुँदाको पाँच दिन बग्ने एक पसर रगतको मात्र कुरा होइन । सिद्धान्ततः मानव अधिकारको कुरा हो, व्यवहारतः संविधान कार्यान्वयन गर्ने कुरा हो, साङ्केतिक रूपमा स्वतन्त्रता, आत्मसम्मान कुरा हो । नेपाल सरकारलाई एउटा अवसरको कुरा हो ।
(लेखक सामाजिक अभियन्ता हुुनुहुन्छ ।)
