महिनावारीसम्बन्धी भेदभावका कारण प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा अधिकांश मौलिक अधिकारहरू हनन भएका छन् । संविधानको हक, निर्देशक सिद्धान्त, राज्यको नीति र दायित्व कार्यान्वयन नभए के गर्ने भन्ने कुरा संविधानमै लेखिएको छ ।
नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएको ३१ मौलिक हकहरु छन् । मौलिक हक नागरिकका आधारभूत मानव अधिकारहरू हुन् । जुन सबै व्यक्तिहरूलाई सामान्यतया संविधान वा समान आधारभूत कानुनी दस्तावेजद्वारा ग्यारेन्टी गरिन्छ । मर्यादित महिनावारीसँग ३१ मौलिक हकमध्ये १४ वटा पत्यक्ष र १९ वटा अपत्यक्ष जोडिएका छ । यदि नागरिकले मौलिक हक पाप्त गर्न नसकेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतमा न्यायका लागि जान पाउने व्यवस्था पनि संवैधानिक रुपमै ग्यारेन्टी गरिएको छ ।
नेपालको संविधान धारा १६ मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक छ । महिनावारीको समयमा सामान्य ओछ्यानमा सुत्न, भान्साकोठामा जान, आफूले चाहेजस्तो खाना खान, परिवारसँग बसेर खाना खानका व्यवस्था गरिएको छ । त्यो हुन नसकेमा सम्मानपूर्वक बाँच्ने हक हनन हुनपुग्छ ।
संविधानको धारा १७ ले कुनै पनि व्यक्तिलाई व्यक्तिगत स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने छैन भनी उल्लेख गरेको छ । महिनावारी भएको पाँच दिनसम्म रजस्वलाले आफ्नो इच्छाले जहाँ पनि जान पाउनुपर्छ । संविधानको धारा १८ मा समानताको अधिकारको प्रत्याभूत गरिएको छ । महिनावारी वा अरु जस्तोसुकै अवस्थामा पनि व्यक्ति सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनुपर्छ ।
महिनावारीसम्बन्धी भेदभावका कारण प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा अधिकांश मौलिक अधिकारहरू हनन भएका छन् । संविधानको हक, निर्देशक सिद्धान्त, राज्यको नीति र दायित्व कार्यान्वयन नभए के गर्ने भन्ने कुरा संविधानमै लेखिएको छ । कार्यान्वयन नभएको खण्डमा कार्यान्वयन भए नभएको प्रतिवेदन तयार गर्न, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न संघीय संसदमा समिति गठन गर्नुपर्ने संविधानमा उल्लेख छ । तर, संसदमा यस विषयमा छलफल हुन सकेको छैन ।
संविधान सबै नागरिकको अधिकारको रक्षा गर्ने र सबै प्रकारका भेदभावको अन्त्य गर्ने दस्तावेज हो तर महिनावारीसम्बन्धी विभेदको विषयमा संविधान मौन छ । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नौ महिने सरकारको पालनामा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङ्ले मर्यादित महिनावारीसम्बन्धी कानुन बनाउने भनेर मस्यादौ तयार गरेका थिए । त्यो मस्यौदा मन्त्रालयमा नै थन्किएको छ ।
