विश्वव्यापी बहसको केन्द्रमा मर्यादित महिनावारी
काठमाडौं । नेपाली वर्ष २०८१ ‘मर्यादित महिनावारी’ अभियानको दृष्टिले अत्यन्तै उत्साहजनक रह्यो । महिनावारी विभेदलाई मानव अधिकार, लैंगिक न्याय र सामाजिक संरचनाको मुद्दा बनाउँदै अघि बढाइएको यस अभियानले राष्ट्रिय मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत गहिरो प्रभाव छोड्न सफल भएको छ । महिनावारीसँग जोडिएको सामाजिक विभेद, मौनता र संरचनात्मक हिंसाविरुद्ध नेपालबाट सुरु भएको ‘मर्यादित महिनावारी अभियान’ अहिले विश्वव्यापी बहसको केन्द्रबिन्दुमा पुगेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघदेखि फ्रेन्च सरकार, विकिपिडिया, कोलोम्बो प्लान, र दर्जनभन्दा बढी देशमा यस अभियानले विशेष स्थान बनाइसकेको छ । महिनावारी विभेदको अन्त्यगरि महिनावारीलाई मानव अधिकार र मर्यादाको सवाल बनाउँदै, नेपालले यस विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय नेतृत्व लिएको छ । जसको नेतृत्व डा. राधा पौडेलले गरिरहनु भएको छ । सन् २०१७ मा स्थापना भएको डा. पौडेलको नामबाट स्थापना भएको राधा पौडेल फाउन्डेसनले महिनावारीलाई मर्यादित बनाउने अभियानको नेतृत्व गरिरहेको छ ।
राष्ट्रसंघमा विशेष प्रस्ताव, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता तर्फ अग्रसरता
२०८१ सालमा न्यूयोर्कमा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघको महिला स्थिति आयोग (CSW) को ६८औं अधिवेशनमा नेपालले मर्यादित महिनावारीसँग सम्बन्धित विशेष प्रस्ताव प्रस्तुत गर्यो । उक्त प्रस्तावमा महिनावारी विभेदलाई मानव अधिकार उल्लङ्घन र संरचनागत लैंगिक हिंसाका रूपमा औंल्याइएको थियो । प्रस्तावमाथि व्यापक छलफल भएको धेरै । छलफलमा सहभागि राष्ट्रहरु विश्वभरी रहेको महिनावारी विभेद अन्त्य गर्न मर्यादित महिनावारीको आँखाबाट हेर्नुपनेृमा सहमत भएका थिए । डिसेम्बर ८ लाई ‘मर्यादित महिनावारी दिवस’का रूपमा घोषणा गर्न आग्रहसहित राष्ट्रसंघलाई औपचारिक ध्यानाकर्षण पत्रसमेत बुझाइएको छ ।
अमेरिकाको प्रतिष्ठित हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा मर्यादित महिनावारी विषयमा बहस सुरु भएको छ। विश्वविद्यालयकै सहकार्यमा विश्वविद्यालय परिसरमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गर्दै मर्यादित महिनावारी दिवस मनाइएको हो। हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा भएको यो बहसले दिगो विकास लक्ष्य (SDG) मानव अधिकार र लैङ्गिक समानताका क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास आयोजकले व्यक्त गरेका छन्। मर्यादित महिनावारी विषयमा नेपाल, भारत, अफ्रिकी मुलुक हुँदै अमेरिका जस्ता राष्ट्रमा बढ्दो सचेतनाले यो मुद्दा ग्लोबल एजेन्डा बन्दै गएको छ।
फ्रेन्च नीति र विकिपिडियामा नेपाली सिद्धान्तको प्रवेश
डा. राधा पौडेलद्वारा प्रतिपादित मर्यादित ‘महिनावारी सिद्धान्त’ अहिले अन्तर्राष्ट्रिय चिनारी प्राप्त गर्न सफल भएको छ। यसै वर्ष उक्त सिद्धान्त विकिपिडियामा समावेश भएपछि बौद्धिक, शैक्षिक तथा नीतिगत तहमा यसले विश्वभरको ध्यान आकर्षण गरेको छ । उक्त अवधारणालाई फ्रान्स सरकारले आफ्ना नीति निर्माण प्रक्रियामा समावेश गर्दै नौ देशमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिसकेको छ । डिसेम्बर ८ मा विश्वका ६० भन्दा बढी देशले सहभागिता जनाउँदै विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् ।
श्रीलंकाको कोलोम्बोमा आयोजना गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय तालिम, तथा कोलोम्बो प्लानले मर्यादित महिनावारी सिद्धान्तलाई आफ्नो आगामी रणनीतिमा समावेश गर्नुले यस अभियानलाई दक्षिण एशियामै मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा स्थापित गराउँदैछ ।
नेपालमै नीति बहस सुरु
नेपालभित्र पनि यस विषयले राजनीतिक र नीतिगत मान्यता पाउन थालेको छ । राष्ट्रिय सभाले महिनावारीसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको छ, जुन नेपाली इतिहासमै पहिलोपटक भएको घटनाक्रम हो । यो निर्णयले महिनावारीसँग सम्बन्धित नीति र कानुन निर्माणमा शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम, पूर्वाधार, महिला सशक्तिकरण जस्ता क्षेत्रमा प्राथमिकता दिने ढोका खोलेको छ ।
अब पाठेघर भएका सबै व्यक्तिहरूका हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने कानूनी आधार तयार भएको छ । महिनावारी विभेदको रुपमा राज्य प्रयोग गर्दै आएको ‘छाउपडी’ शब्दलाई विस्थापितगरि सांस्कृतिक र सामाजिक संरचना परिवर्तन को सम्भावनासहित आएको संकल्प प्रस्तावको आधारमा अब राज्यले कानुन बनाउनुपर्नेछ । त्यसो भयो भने विश्वमा नै मर्यादित महिनावारी कानुन बनाउने नेपाल पहिलो देश हुनेछ । संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा महिनावारी विभेद, पहुँच र मर्यादासम्बन्धी नीतिगत बहस सुरु भएका छन । गैरसरकारी तथा नागरिक क्षेत्रहरू समेत प्याड वितरणमा सीमित नरही, संरचनात्मक दृष्टिकोणबाट अभियानमा जोडिन थालेका छन् ।
२०८२ मर्यादित महिनावारी अभियानको बर्ष
२०८२ साललाई ‘मर्यादित महिनावारीको वर्ष’ का रूपमा मनाउने निर्णय गरिएको छ । राधा पौडेल फाउन्डेशन र मर्यादित महिनावारी अभियान नेपालले आगामी वर्षभित्र निम्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । बर्षको सुरुवातमा नै नेपालसहित १५ देशका पत्रकारहरूलाई लक्षित गरी विशेष तालिम सञ्चालन हुँदैछ । बैशाख ३ गतेबाट काठमाडौ.मा तालिम सुरु हुनेछ । ५२ वटा रेडियो कार्यक्रम र ५२ वटा भिडियो पडकास्ट उत्पादन तथा प्रसारणको तयारी छ ।
संघीय संसद, प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा ५० वटा नीति संवाद आयोजना गर्ने लक्ष्य लियएको छ । यसका साथै, विद्यालयदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म महिनावारीलाई अधिकार, सम्मान र समानताको सवाल बनाउँदै नागरिक तहमा बहसको लहर सुरु भएको अभियानको मूल्याङ्कन गरिएको छ ।
नेपाल महिनावारीमैत्री राष्ट्रतर्फ अग्रसर
नीति, कूटनीति र जनचेतनाको त्रिकोणमा उभिएको नेपाल अब ‘मर्यादित महिनावारीमैत्री राष्ट्र’ बन्ने दिशातर्फ अघि बढेको छ । शुरुआतमा मौनता र अपहेलना झेलिरहेको महिनावारी सम्बन्धी बहस अब अधिकार, न्याय र गरिमाको अभियानमा रूपान्तरण हुँदैछ । विशेषज्ञहरूका अनुसार, यदि वर्तमान प्रयास स्थायीत्व, पहुँच र समावेशिताका आधारमा अघि बढाइयो भने, नेपालले महिनावारी अधिकारको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय नेतृत्व स्थापित गर्न सक्छ ।
