काठमाडौँ, ।
राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मत पारित ‘मर्यादित महिनावारी’ सम्बन्धी संकल्प प्रस्तावलाई कार्यान्वयनमा लैजान राष्ट्रिय सभाका समितिहरू विशेष सक्रिय हुने भएका छन्। मंगलबार राजधानीमा आयोजित ‘मर्यादित महिनावारी नीति संवाद’ कार्यक्रममा समितिका सभापतिहरूदेखि संकल्प प्रस्तावका प्रस्तावक र समर्थकहरू सम्मले कार्यान्वयनमा ठोस पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
राज्यले महिनावारीमा हुने लैंगिक विभेदलाई बेवास्ता गरिरहेको पृष्ठभूमिमा आएको यो संकल्पले अब नीति निर्माणदेखि व्यवहार परिवर्तनसम्मको यात्रा तय गर्ने विश्वास बढेको उनीहरुको भनाई छ ।
संविधानकै कम्तीमा १४ हक उल्लङ्घनमा
विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिकी सभापति कमला पन्तले महिनावारीका नाममा भइरहेका विभेद संविधानमा प्रत्याभूत कम्तीमा १४ वटा मौलिक हकको उल्लङ्घन हुने गम्भीर विषय भएको बताउनुभयो। “महिनावारीको विषयलाई अझै पनि संसद र सरकारले गहिरो रूपमा बुझेको छैन,” उहाँले भन्नुभयो, “अब हाम्रो समितिले सामाजिक न्याय र लैंगिक समानताको दृष्टिकोणबाट यसबारे गहिरो छलफल अघि बढाउनेछ।”
उहाँका अनुसार संकल्प प्रस्ताव सिंगो राष्ट्रिय सभाकै संकल्प भएकाले अन्तर्गतका सबै समितिहरूले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान समन्वयकारी भूमिका खेल्नेछन्। “छिट्टै सरकारले नीति, कानुन र निर्देशिका बनाए÷नबनाएको विषयमा मन्त्रीहरूलाई संसदमा बोलाएर प्रत्यक्ष छलफल हुनेछ,“ सभापति पन्तको भनाइ थियो।
कार्यान्वयन नगर्ने हो भने संकल्प बेइमानी
सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिका सभापति माया प्रसाद शर्माले संकल्प कार्यान्वयन नगर्ने हो भने त्यो आफैंले गरेका हस्ताक्षरसँग बेइमानी हुने बताउनुभयो। उहाँले अब महिनावारी विभेद भन्नुपर्नेमा जोड दिंदै “छाउपडी मात्र होइन, सम्पूर्ण व्यवहारजन्य विभेदको अन्त्य गर्नुपर्छ” भन्नुभयो । संकल्प कार्यान्वयनको अवस्था निगरानी गर्न आफ्नो समिति जिम्मेवार रहने उहाँको भनाइ थियो।
संकल्पको पृष्ठभूमि ः विभेदको बेवास्ता
संकल्प प्रस्तावकी प्रस्तावक सांसद मदनकुमारी शाह गरिमाले महिनावारीमा हुने विभेदलाई राज्यले नजरअन्दाज गर्दै आएको उल्लेख गर्दै त्यसकै प्रतिक्रिया स्वरूप संसदमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरिएको बताउनुभयो। “छाउपडी भन्नाले अछामका केही क्षेत्र मात्र चिनिन्छन्, तर विभेद त देशैभर छ,” उहाँले भन्नुभयो, “अब स्पष्ट रूपमा ‘महिनावारी विभेद’ शब्द प्रयोग गर्नुपर्छ।”
समितिहरूको निगरानी भूमिकामा जोड
संकल्पकी समर्थक सांसद सुमित्रा विसीले महिनावारी विभेदलाई लैंगिक हिंसा र मानव अधिकारको उल्लङ्घन भएको उल्लेख गर्दै संसदले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताउनुभयो। “अब समितिहरूले निर्देशनअनुसार सरकार काम ग¥यो कि गरेन भनेर निगरानी र अनुगमनमा भूमिका खेल्छन्,” उहाँले भनिन्।
प्रदेशको दृष्टिकोण ः जातीय र महिनावारी विभेद जोडिएको छ
वागमती प्रदेशकी सांसद सोना परियारले महिनावारी विभेद र जातीय विभेद एउटै संरचनात्मक समस्या भएको बताउनुभयो। उहाँको भनाइ थियो, “महिनावारी विभेद अन्त्य बिना जातीय विभेद अन्त्य असम्भवजस्तै छ।”
मधेस प्रदेशकी निवर्तमान सांसद मन्जु यादवले मधेसमा पनि महिनावारी सम्बन्धी विभेद रहे पनि गोठ बस्ने चलन नरहेको र तरिकामा फरक भए पनि सार उस्तै रहेको बताउनुभयो।
शब्द प्रयोग र अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा प्रश्न
महिनावारी अधिकार अभियन्ता डा. राधा पौडेलले छाउपडी शब्दको सीमित प्रयोग र अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा त्यसको नकारात्मक प्रस्तुतीकरणले नेपालको समग्र छविमा असर पार्ने बताउनुभयो। “छाउपडी त महिनावारी विभेदको एक देखिने स्वरूप मात्र हो,” उहाँले भन्नुभयो, “तर त्यो प्रतीकलाई मात्र समेटेर सम्पूर्ण समस्या हल हुँदैन।”
युवाको दृष्टिकोण
राष्ट्रिय युवा परिषद्का उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेतले महिनावारी विभेद संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन भएको भन्दै “हामी छाउपडी अन्त्य गरौँ भन्थ्यौँ, तर त्यो त महिनावारी अन्त्य भन्नु जस्तै भयो,” भन्दै शब्द छनोटमै संवेदनशीलता अपनाउन आग्रह गर्नुभयो। “छाउ गोठ अन्त्य नभनी महिनावारी विभेद अन्त्य भन्नुपर्छ,” उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।
मर्यादित महिनावारीका लागि महिनावारी विभेद अन्त्यसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव चैत ९ गते राष्ट्रिय सभाले सर्वसम्मत पारित गरेको थियो । राष्ट्रिय सभा सदस्य मदनकुमारी शाह (गरिमा)ले शुक्रबारको बैठकमा प्रस्तुत गरेको संकल्प प्रस्तावलाई छलफलपछि सभाले अनुमोदन गरेको थियो ।
संकल्प प्रस्ताव पारित भएपछि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहालले त्यसमा उल्लिखित विषय कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिनु भएको छ । साथै कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न सम्बन्धित समितिलाई समेत जिम्मेवारी तोकिएको छ । १८ माघमा दर्ता भएको शाहको प्रस्तावमा सुमित्रा बिसी, विष्णुकुमारी सापकोटा, गंगा बेल्बासे, पूजा चौधरी र डा. अञ्जान शाक्यले समर्थन जनाएका थिए ।
संकल्प प्रस्तावमा महिनावारी हुने बालिका तथा महिलाले यस अवधिमा भोग्नुपर्ने सामाजिक बहिष्करण, हिंसा, विभेद तथा तिनका कारण उत्पन्न शारीरिक र मानसिक पीडा एवं असुरक्षाले समग्र व्यक्तित्व विकास अवरुद्ध गर्ने उल्लेख छ ।
यस्तो विभेद अन्त्य गर्न तथा सामाजिक न्याय, मौलिक अधिकार र मानव अधिकारको रक्षा सुनिश्चित गर्न कानुनी तथा संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
संकल्प प्रस्तावमा महिनावारी हुने बालिका तथा महिलाले यस अवधिमा भोग्नुपर्ने सामाजिक बहिष्करण, हिंसा, विभेद तथा तिनका कारण उत्पन्न शारीरिक र मानसिक पीडा एवं असुरक्षाले समग्र व्यक्तित्व विकास अवरुद्ध गर्ने उल्लेख छ ।
