काठमाडौं । मर्यादित महिनावारीका लागि महिनावारी विभेदको अन्त्य गर्ने विषयमा राष्ट्रियसभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको छ । महिनावारी विभेद अन्त्यका लागि आवश्यक नीति निर्माण तथा भएका नीतिमा समय सापेक्षा र आवश्यकताअनुसार परिमार्जनका लागि संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको हो । हिजो शुक्रबारदेखि प्रारम्भ संघीय संसद राष्ट्रिय सभाको १७औँ अधिवेशनको पहिलो दिनमा नै प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ ।
सांसद मदन कुमारी शाह (गरिमा)को प्रस्तावमा र सुमित्रा बिसी, विष्णुकुमारी सापकोटा, गंगा बेल्बासे, पूजा चौधरी र ड़ा. अन्जान शाक्यको समर्थनमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको राष्ट्रिय सभा सचिवालयले जानकारी दिएको छ । हाम्रो संविधानको प्रस्तावनामा लैंगिक विभेदलगायत सबै किसिमका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्ने, सामाजिक न्याय, मौलिक अधिकार र मानव अधिकारको अवधारणामा प्रतिवद्ध रहने संकल्प गरिएको छ,’ प्रस्तावमा भनिएको छ,’.महिनावारी हुने बालिका, महिलाहरु महिनावारी भएका बेला सामाजिक बहिष्करण हिंसा, विभेद र विभेदका कारण हुने शारीरिक र मानसिक पीडा, असुरक्षाले व्यक्तिको समग्र विकास अवरुद्ध हुने गरेको छ ।’
प्रस्तावमा महिनावारी विभेद आफैंमा यौनिक तथा लैंगिक हिंसा भएको र मानव अधिकारको हनन् पनि भएको उल्लेख छ । महिनावारी विभेद सबै क्षेत्र, जात, समुदायमा रहेको तर राज्यले यसलाईै हिंसा नमानेमाले संकल्प प्रस्ताव ल्याउनु परेको सांसद गरिमा शाहले बताउनुभयो ।
संकल्प प्रस्तावमा महिनावारी विभेदले संवैधानिक रुपमा महिलाहरुलाई प्रदान गरिएका करिब १ दर्जन भन्दा बढी अधिकारको हनन् भएकाले तत्काल नयाँ कानुन बनाउन माग गरिएको छ । मन्त्रालयमा मस्यौदामा रहेको मर्यादित महिनावारी नीति पारित गर्न, छाउपडि निर्देशिका विस्थापित गर्दै मर्यादित महिनावारी निर्देशिका जारी गर्न, सुदूरपश्चिममा महिनावारीलाई बोलिने स्थानीय नाम ‘छाउपडी’ शब्दको ठाउँमा देखिने र नदेखिने सबै महिनावारी विभेदलाई सम्वोधन हुनेगरि महिनावारी शब्द प्रयोग गर्न पनि माग गरिएको छ । दर्ता भएको संकल्प प्रस्तावलाई अब राष्ट्रिय सभाले राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५ को नियम ८७ बमोजिम कार्यान्वयन गर्न छलफल गरेर सरकारलाई निर्देशन दिन सक्नेछ ।
प्रस्तावमा महिनावारी विभेद आफैंमा यौनिक तथा लैंगिक हिंसा भएको र मानव अधिकारको हनन् पनि भएको उल्लेख छ । महिनावारी विभेद सबै क्षेत्र, जात, समुदायमा रहेको तर राज्यले यसलाईै हिंसा नमानेमाले संकल्प प्रस्ताव ल्याउनु परेको सांसद गरिमा शाहले बताउनुभयो ।
