काठमाडौ । महिनावारीसँग जोडिएका सबै विभेदलाई हटाएर मर्यादित बनाउन संसदको हस्तक्षेपकारी पहल आबश्यक रहेको सांसदहरुले बताएका छन् । महिनावारीलाई विभेदका रुपमा व्यवहारगर्दा जनसंख्याको आधा हिस्साले अमर्यादित र असुरक्षित जीवन गुजार्न बाध्य भएकाले संसदले चासो लिनुपर्नेमा उनीहरुको जोड थियो । राधा पौडेल फाउन्डेशन, मर्यादित महिनावारी ग्लोबल साउथ कोलिजनले शुक्रबार काठमाडौमा गरेको सांसदहरुसँग मर्यादित महिनावारी संवाद कार्यक्रममा सांसद, विज्ञ र सरोकारवालाहरुले बनेका नीतिको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र आबश्यक नीति बन्नुपर्नेमा जोड दिए ।
पूर्व परराष्ट्रमन्त्री तथा राष्ट्रियसभाका सांसद डा. विमला राई पौड्यालले महिनावारीलाई मर्यादित बनाउन संसदमा बहस हुनुपर्ने बताइन् । महिनावारीलाई सांसदहरु आफैले पनि विभेद गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै सांसद पौड्यालले महिनावारीसँग जोडिएका नीति, कानुन, निर्देशिकाको समिक्षा गरेर संसदले एकीकृत कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन ।
कतिपय सांसदहरुले दोहोरो चरित्र देखाउने गरेको हुँदा कतिपय बनेका कानून र बन्दै गरेका नीति नियमहरु पनि प्रभावित हुने गरेको पौड्यालको तर्क थियो । महिनावारीकै कारण महिलाहरु दोस्रो दर्जाको नागरिक बन्नुपरेको पीडादायी अवस्थामा सांसद र संसद नबोले कसले बोल्ने भन्दै उनले प्रश्न गरिन । महिनावारी हुँदा गरिने विभेदले महिलाको मर्यादापूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार हनन् भएको हुँदा सांसदहरुले अब संसदमा प्रजनन स्वास्थ्यसँगै मर्यादित महिनावारीको लागि पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिइन । संवाद कार्यक्रममा मर्यादित महिनावारीका अन्तर्राष्ट्रिय अभियन्ता डा. राधा पौडेलले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै विश्वभरी महिनावारीलाई विभेदको व्यबहार गर्ने गरेको तथ्याङ्क पेश गरिन । ९३ प्रतिशत घरेलु हिंसा घरभित्र हुने गरेको र त्यसको मूल कारण महिनावारीको विभेद रहेको उनको दावी थियो ।
‘नेपालको संविधानमा उल्लेख भएका मौलिक अधिकारका धाराहरूः खानाको अधिकार, शिक्षाको अधिकार, स्वास्थ्यको अधिकार, बासको अधिकार, मर्यादापुर्वक जिउन पाउने अधिकार, छुवाछुत विरूद्धको अधिकार, महिलाको हकको अधिकार, समानताको अधिकार सबै महिनावारीको विभेदले बन्चित भएका छन्’ पौडेलले भनिन, ‘यी सबै अधिकारहरू चाहिँ महिनावारी भएको बेलामा बार्ने चलनले हनन भएको अवस्था हुँदा पनि संसदमा प्रश्न नउठ्नु आश्चर्यको विषय हो । ’
सांसदहरुको प्रतिवद्धता कार्यक्रममा सहभागि सांसदहरुले महिनावारी विभेदलाई मानवअधिकार, संविधानको उल्लंघन र अपराधसँग जोडेर नहेरेकाले समस्या भएको बताए । अब महिनावारीलाई मर्यादित बनाउने सवाल संसद र संसदीय समितिमा लैजाने प्रतिवद्धता पनि जनाए । सांसद शोभा ज्ञवालीले अहिलेसम्म बनेका कानुनको कार्यान्वयन र बन्नुपर्ने कानुनका लागि संसदको मुद्दा बनाउने प्रतिवद्धता जनाइन । सांसद प्रतिक्षा तिवारीले महिनावारी छुवाछुत मुक्त र भेदभाव रहित बनाउन सांसदहरुको अहम भूमिका खेल्नुपर्ने बताइन ।
सांसद दीपा शर्माले महिनावरी विभेद सुदूर र कर्णालीको मात्रै विषय बनाउनु दुभाग्र्यपूर्ण भएको र काठमाडौंमा घरघरमा छाउपडी गोड रहेको तर्क गरिन ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद इन्दीरा चापागाई र लक्ष्मी तिवारीले मर्यादित महिनावारी सबैको साझा सवाल भएकोले मानव अधिकार रक्षाका लागि पनि राजनीतिक नेतृत्वले उदाहरणका रुपमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसद कल्पना मियाँले महिला वालवालिका मन्त्रालयले बनाएको निर्देशिका नीति खोजीगर्ने र संसदीय समितिको छलफलको विषय बनाउने प्रतिवद्धता जनाइन ।
सांसद सीताकुमारी राना, सम्झना थपलिया, ईश्वरी घर्ती, गोमालाभ सापकोटा, सरीता भूषाल, प्रजिता गुप्ता, शान्ति श्रेष्ठ लगायतले अब महिनारीलाई मर्यादित बनाउने र विभेदन अन्त्यगर्ने विषयलाई छलफल सुरु गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । अधिवक्ता शशी बस्नेतले महिनावारी विभेद कानून विरुद्धको अपराध भएकाले त्यसलाई संसदले चासो पूर्वक हेर्नुपर्ने बताइन । ‘सांसदहरुले नै थोरै छ, खास छैन, यो यो मात्रै बार्ने गरिन्छ भनेको सुनियो’ बस्नेतले भनिन्, ‘सांसदहरुले नै त्यसरी प्रस्तुत भयो भने कानुन कार्यान्वयन कसरी सहज होला ? जतिसुकै विभेदन भएपनि त्यो विभेदन हो, अपराध हो । कानुनले त्यसरी नै हेर्छ । ’
संयुक्त राष्ट्रसंघको एउटा तथ्यांक अनुसार, विश्वमा ५० करोड महिला तथा किशोरीलाई आफ्नो महिनावारी व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त सरसामानको पहुँच छैन । महिनावारी स्वास्थ्यको सुविधाबाट पनि वञ्चित छन् । नेपालमा ९८ प्रतिशत महिलान्यूनतम मानवीय आवश्यकतासमेत परिपूर्ति हुन नसकेको यो अवस्थालाई राष्ट्रसंघले रजस्वला गरिबीका रूपमा परिभाषित गरेको छ । आगामी डिसेम्बर ८ मा मर्यादित महिनावारी दिवस मनाइदैछ ।
नेपालमा ९८ प्रतिशत महिलान्यूनतम मानवीय आवश्यकतासमेत परिपूर्ति हुन नसकेको यो अवस्थालाई राष्ट्रसंघले रजस्वला गरिबीका रूपमा परिभाषित गरेको छ ।
